‘बैठक लामो समय अड्काउन हुँदैन’

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना पहिलो पटक संसदीय समितिको बैठकमा सहभागी भएका छन् । संघीय संसद् राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा मंगलबार अध्यक्ष तिमिल्सिना सहभागी भएका हुुन् । सामान्यतया संसद् बैठकको अध्यक्षता गर्ने अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष ‘मिनी संसद’का रूपमा रहेको समितिहरूको बैठकमा सहभागी हुने प्रचलन छैन । तर, अध्यक्ष तिमिल्सिनाले समयअनुकूल हुँदा समितिको बैठकहरूमा सहभागी हुने सोचमा रहेको जानकारी दिएका छन् ।

विधायन व्यवस्थापन समितिको मंगलबारको बैठकमा सार्वजनिक सेवा प्रशासन विधेयकमाथि छलफल भइरहेको थियो । सोही नियमित बैठकमा अध्यक्ष तिमिल्सिना उपस्थित हुँदा आफूहरूलाई खुसी लागेको विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति पर्शुराम मेघी गुरुङले बताए । उनले अध्यक्ष तिमिल्सिनालाई बैठकमा स्वागत गर्दै समितिले राष्ट्रियसभामा आएका विधेयकमाथि चार चरणमा छलफल गरी प्रतिवेदन सभासमक्ष पेस गर्नेगरेको जानकारी दिए । समितिको बैठकमा विधेयकमाथि सदस्यहरूको छलफलपछि अध्यक्ष तिमिल्सिनाले बोलेका थिए । सो क्रमममा उनले विधायन व्यवस्थापन समितिले चार वर्षमा निकै प्रभावकारी ढंगले काम गरेको भन्दै प्रशंसा गरे । ‘प्रतिनिधिसभामा विषयगत समितिहरू छन् । तर, राष्ट्रियसभामा विधेयकमाथि छलफल गर्ने विधायन व्यवस्थापन समिति मात्रै हो,’ उनले भने, ‘एउटै समितिले निकै मिहिनेत गरेर राष्ट्रियसभामा आएका विधेयकहरू सहमतिका साथ टुंग्याएको छ ।’

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सरकारले कानुन संशोधन आवश्यक भएर ल्याएका विधेयकहरू लामो समय सदनमा अड्काएर राख्न नहुने धारणा राखे । ‘सरकारले कानुन निर्माण गर्नुपर्ने वा संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले संसद्मा विधेयक ल्याउँछ,’ उनले भने, ‘यसलाई समयमा कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्नेमा सदन सचेत हुनुपर्छ । तर, राष्ट्रियसभाले २०७५ सालमा टुंगो लगाएर प्रतिनिधिसभामा पठाएका विधेयक अहिलेसम्म फिर्ता आएको छैन । यसमा सरकारले पनि चासो राख्नुपर्छ ।

प्रतिनिधिसभामा उत्पति भएका विधेयक राष्ट्रियसभामा पठाएको ६० दिनभित्र प्रतिनिधिसभामा फिर्ता गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, राष्ट्रियसभामा उत्पति भएर प्रतिनिधिसभाबाट राष्ट्रियसभामा फिर्ता हुने समयावधि निर्धारण नहुँदा विधेयक अड्किएर बसेको अध्यक्ष तिमिल्सिना बताए । त्यसैगरी अध्यक्ष तिमिल्सिनाले संसद्ले बनाएका ऐनअनुसार सरकारले बनाउने नियमावली÷निर्देशिकाबारे संसद्लाई जानकारी गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले संसद्का समितिहरूले आफ्नो क्षेत्रअधिकारअनुसार काम गरेर आफ्नो प्रभावकारीता प्रमाणित गर्नुपर्ने पनि उनले बैठकमा बताए ।