काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना पहिलो पटक संसदीय समितिको बैठकमा सहभागी भएका छन् । संघीय संसद् राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा मंगलबार अध्यक्ष तिमिल्सिना सहभागी भएका हुुन् । सामान्यतया संसद् बैठकको अध्यक्षता गर्ने अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष ‘मिनी संसद’का रूपमा रहेको समितिहरूको बैठकमा सहभागी हुने प्रचलन छैन । तर, अध्यक्ष तिमिल्सिनाले समयअनुकूल हुँदा समितिको बैठकहरूमा सहभागी हुने सोचमा रहेको जानकारी दिएका छन् ।
विधायन व्यवस्थापन समितिको मंगलबारको बैठकमा सार्वजनिक सेवा प्रशासन विधेयकमाथि छलफल भइरहेको थियो । सोही नियमित बैठकमा अध्यक्ष तिमिल्सिना उपस्थित हुँदा आफूहरूलाई खुसी लागेको विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति पर्शुराम मेघी गुरुङले बताए । उनले अध्यक्ष तिमिल्सिनालाई बैठकमा स्वागत गर्दै समितिले राष्ट्रियसभामा आएका विधेयकमाथि चार चरणमा छलफल गरी प्रतिवेदन सभासमक्ष पेस गर्नेगरेको जानकारी दिए । समितिको बैठकमा विधेयकमाथि सदस्यहरूको छलफलपछि अध्यक्ष तिमिल्सिनाले बोलेका थिए । सो क्रमममा उनले विधायन व्यवस्थापन समितिले चार वर्षमा निकै प्रभावकारी ढंगले काम गरेको भन्दै प्रशंसा गरे । ‘प्रतिनिधिसभामा विषयगत समितिहरू छन् । तर, राष्ट्रियसभामा विधेयकमाथि छलफल गर्ने विधायन व्यवस्थापन समिति मात्रै हो,’ उनले भने, ‘एउटै समितिले निकै मिहिनेत गरेर राष्ट्रियसभामा आएका विधेयकहरू सहमतिका साथ टुंग्याएको छ ।’
अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सरकारले कानुन संशोधन आवश्यक भएर ल्याएका विधेयकहरू लामो समय सदनमा अड्काएर राख्न नहुने धारणा राखे । ‘सरकारले कानुन निर्माण गर्नुपर्ने वा संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले संसद्मा विधेयक ल्याउँछ,’ उनले भने, ‘यसलाई समयमा कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्नेमा सदन सचेत हुनुपर्छ । तर, राष्ट्रियसभाले २०७५ सालमा टुंगो लगाएर प्रतिनिधिसभामा पठाएका विधेयक अहिलेसम्म फिर्ता आएको छैन । यसमा सरकारले पनि चासो राख्नुपर्छ ।
प्रतिनिधिसभामा उत्पति भएका विधेयक राष्ट्रियसभामा पठाएको ६० दिनभित्र प्रतिनिधिसभामा फिर्ता गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, राष्ट्रियसभामा उत्पति भएर प्रतिनिधिसभाबाट राष्ट्रियसभामा फिर्ता हुने समयावधि निर्धारण नहुँदा विधेयक अड्किएर बसेको अध्यक्ष तिमिल्सिना बताए । त्यसैगरी अध्यक्ष तिमिल्सिनाले संसद्ले बनाएका ऐनअनुसार सरकारले बनाउने नियमावली÷निर्देशिकाबारे संसद्लाई जानकारी गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले संसद्का समितिहरूले आफ्नो क्षेत्रअधिकारअनुसार काम गरेर आफ्नो प्रभावकारीता प्रमाणित गर्नुपर्ने पनि उनले बैठकमा बताए ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- २२ सय बिन्दुमा खुम्चियो सेयर बजार
- क्यानडाद्वारा दुई चिनियाँ कम्पनीलाई आफ्नो फाइभजी नेटवर्कमा प्रतिबन्ध
- अमेरिकामा अर्बौं डलर लगानीमा ब्याट्री प्लान्ट खोल्दै हुन्डाई
- श्रीलंकाको रेमिट्यान्समा उल्लेख्य कमी
- अमेरिकासँग सुसम्बन्ध कायम गर्ने पाकिस्तानका नयाँ विदेशमन्त्रीको चाहना
- बंगलादेशमा गहुँको पीठो १५ वर्षयताकै महंगो
- निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहमा नेपाल बैंक पहिलो भएको दाबी
- नबिल बैंकको विशेष साधारणसभा :
धेरैले पढेको
- बढ्दो सहकारी जोखिम र सहकारी सुशासन
- सरकारी विद्यालयको निर्माण सामग्री प्रधानाध्यापकबाटै चोरी प्रहरीले दर्ता गर्न मानेन उजुरी
- असहज परिस्थितिका कारण जटिल बनेको देशको जर्जर अर्थव्यवस्था
- संस्थापक सेयरलाई खरिदबिक्रीको व्यवस्था गर्न पाउने नीति बनाउन माग
- हालको तरलताको अवस्था र त्यसका कारणहरू
- उद्योगको क्षमता उपयोग ७० प्रतिशत वृद्धि
- सुर्योदय टोल विकास संस्थाको तेस्रो बार्षिक साधारण सभा सम्पन्न
- नागरिक समाज, विकास र जवाफदेहिता
तपाईको प्रतिक्रिया