संसद्बाट बहुमतले एमसीसी अनुमोदन

काठमाडौं । आफैैँले राष्ट्रघाती भनेर दर्ज गरेको अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) पास गर्न सत्ता गठबन्धनको नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी बाध्य हुँदा आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकले बहुमतको आधारमा उक्त सम्झौता अनुमोदन गरेको छ । अमेरिकाले समयसीमा तोकेको अघिल्लो दिन नै एमसीसी नेपालको प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन भएको हो । नेपालको संसद्ले अनुमोदन गरेसँगै एमसीसी कार्यान्वयनमा आउने भएको छ ।

सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकले व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी पास गर्ने निर्णय गरेपछि माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी तथा जसपाको आइतबार नै बसेको छुट्टाछुट्टै बैठकले एमसीसी पारित गर्ने निर्णय गरेका थिए । सत्ताको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसले भने यसअघि नै एमसीसी पास गर्ने निर्णय गरेर लबिङ गर्दै आएको थियो ।

संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले १४ जना सांसदको पद खारेजीको माग गर्दै गरिरहेको आन्दोलनको बीचमा एमसीसी बहुमतले पारित भएको हो । एमसीसीमा सरकारले १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा पास गरेर संसद्मा पठाएको थियो । उक्त १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा पनि संसद्ले बहुमतले पास गरेको छ । दुई पक्षीय सम्झौतामा एक पक्षले मात्र पास गरेको उक्त घोषणाको कानुनी हैसियत नदेखिए पनि सम्झौता पास गरेर सरकारले वैदेशिक सहयोग (अनुदान र ऋण) लिन नेपाल सक्षम छ भन्ने देखाएको छ भने माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेताहरुलाई अनुहार लुकाउन सहयोग मिलेको छ । उनीहरुले जनतालाई नयाँ बानेश्वर चोकमा उतारेर ढुंगामुढा गर्न लगाएका थिए ।

नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका केही नेताहरुले भने उक्त सम्झौता अनुमोदन गर्ने विषयको विपक्षमा धारणा राखेर मतदानमा सहभागी भएनन् । केही सांसदहरु सहभागी नभए पनि पार्टीगत निर्णय गरेर एमसीसीमा मतदान गरेको कारण सफलता र असफलताको दोष पार्टीगत रुपमै हुने भएको छ । पार्टीका नेताहरुले सहमति गरेपछि एमसीसीको बारेमा प्रश्न उठाउने सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दिनुपरेको थियो भने सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले प्रस्ताव पास गर्न निर्णयार्थ पेश गरेका थिए ।

उनीहरु दुवै जना यसअघि एमसीसीको कडा आलोचक थिए । नेपालका नेताहरुले उठाएका कुनै पनि माग अमेरिकाले सम्बोधन नगरी नेपालको संसद्ले पास गरेको हो ।प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वर्तमान गठबन्धन तोडेर नेकपा एमालेसँग नयाँ गठबन्धन गर्ने भन्दै धम्की दिएपछि प्रचण्ड र माधव नेपालहरु एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न बाध्य भएका हुन् । पद र शक्ति गुम्ने भएपछि प्रचण्ड र नेपाल आफ्नो अडानबाट लत्रिएका हुन् ।

प्रचण्ड र नेपालले आफूहरुले १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा पनि पास गरेको बताए पनि यस्तै व्याख्यात्मक घोषणा पास गरेर एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरौँ भनेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई वर्षअगाडि प्रस्ताव राख्दा उनीहरुले स्वीकार गरेका थिएनन् । अन्यसहित उक्त एमसीसीको समेत कारणले गर्दा नेकपाको विवाद चरम रुपमा बढ्दै जाँदा पार्टी विभाजनसम्म भएको थियो ।

आइतबार भने ओलीले नेकपा कालमा राखेको प्रस्ताव जस्तै गरी व्याख्यात्मक घोषणा पारित गरेर एमसीसी अनुमोदन भएको छ जसलाई प्रचण्ड र नेपालले ठूलो प्राप्ति भनेर हल्ला गरिरहेका छन् । ओलीले भनेकै जस्तै गरेर आइतबार व्याख्यात्मक घोषणामा राजी हुने प्रचण्ड र नेपालले त्यतिबेला ओलीको कुरा मानेको भए नेकपा पनि विभाजित हुने थिएन भने एमसीसीको धेरै काम अगाडि बढिसकेको हुने थियो । एमसीसीको बारेमा नेपाली कांग्रेस स्पष्ट रहे पनि माओवादी र एकीकृत समाजवादी भने जनतामाझ आलोचित भएका छन् ।

एमसीसी पास भएपछि विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माण र सडक विस्तारमा झण्डै ६० अर्ब रुपैयाँ पाँच वर्षमा खर्च हुने भएको छ । काठमाडौंको लप्सीफेदीदेखि नुवाकोटको रातमाटे हुँदै दमौली–बुटवल गोरखपुर (भारत) सम्म र रातमाटेबाट हेटौंडासम्म विद्युत् प्रसारणलाइन र कपिलवस्तुको चन्द्रौटादेखि बाँके र दाङको सीमाको शिवखोलसम्मको पूर्व–पश्चिम राजमार्ग एसियालीस्तरमा चार लेनमा स्तरोन्नति हुनेछ । केही रकम भने सडक विभाग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संरचना विकासमा समेत खर्च हुने बताइएको छ ।

एमसीसीबारे १२ बुदेँ व्याख्यात्मक घोषणामा के उल्लेख छ ?
१. कम्प्याक्टको पक्ष भएको कारण नेपाल संयुक्त राज्य अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीतिलगायत कुनै पनि सामरिक सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा आबद्ध भएको मानिनेछैन भनी घोषणा गर्दछ ।

२. देशको मूल कानुनको रूपमा रहेको नेपालको संविधान कम्प्याक्ट र कम्प्याक्टसँग सम्बन्धित अन्य सम्झौताहरूभन्दा माथि रहेको छ भनी घोषणा गर्दछ ।

३. कम्प्याक्ट दफा २.७, दफा ५.१ (ख) (३) दफा ५.१ (ख) (४) को सम्बन्धमा कम्प्याक्टका ती दफाहरूको उद्देश्य एमसीसी अनुदान तथा परियोजनाको सम्पत्ति उपयोगका सन्दर्भमा मात्रै लागू हुनेछ भन्ने बुझाइ नेपालको रहेको छ । र ती प्रावधानले एमसीसीको अनुदानको प्रयोगबाहेक अन्य कुनै पनि उद्देश्यका लागि हाल विद्यमान वा भविष्यमा निर्माण हुने अमेरिकी कानुन वा नीतिहरूको पालना गर्न नेपाल बाध्य छैन भनी घोषणा गर्दछ ।

४. कम्प्याक्टको दफा ३.२ (ख) को सम्बन्धमा मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समितिले सञ्चालन गर्ने क्रियाकलाप नेपालको कानुनद्वारा निर्देशित र कम्प्याक्टअनुसार नियमित हुनेछ भनी घोषणा गर्दछ ।

५. कम्प्याक्टको दफा ३.२ (च) को सम्बन्ध कम्प्याक्टको उपयोगबाट सिर्जना हुने बौद्धिक सम्पत्तिमाथि एमसीसी स्वामित्व रहनेछैन । कम्प्याक्ट कार्यक्रमअन्तर्गत सिर्जना हुने सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिउपर नेपालको स्वामित्व रहनेछ र यसको पूर्ण उपयोग नेपालले गर्न पाउनेछ भनी घोषणा गर्दछ ।

६. कम्प्याक्टको दफा ३.५ को सम्बन्धमा कार्यान्वयन पत्रहरू कम्प्याक्टको दायराभित्र लागू गरिनेछ भनी घोषणा गर्दछ ।

७. कम्प्याक्टको दफ ३.८ (क) को सम्बन्धमा एमसीए नेपालका सबै क्रियाकलाप तथा कोषको लेखा परीक्षण प्रचलित कानुनबमोजिम महालेखा परीक्षकबाट समेत हुने भनी घोषणा गर्दछ ।

८. कम्प्याक्टको दफा ५.१ (क) को सम्बन्धमा नेपालले ३० दिनको लिखित पूर्वसूचना दिई विना कुनै कारण कम्प्याक्ट अन्त्य गर्न पाउने अधिकारका अतिरिक्त कम्प्याक्टअन्तर्गतका क्रियाकलाप कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा नेपालको कानुन वा नीति उल्लंघन भएकोमा समेत ३० दिनको लिखित पूर्वसूचना दिई कम्प्याक्ट अन्त्य गर्न पाउने अधिकार राख्दछ भनी घोषणा गर्दछ ।

९. कम्प्याक्टको दफा ५.५ को सम्बन्धमा कम्प्याक्टको समाप्ति, निलम्बन वा अन्त्यपछि पनि लागू हुने भनिएका प्रावधानहरू कम्प्याक्ट कार्यक्रम र एमसीसीको अनुदानको उपयोगलगायत कम्प्याक्टअन्तर्गतका परियोजनाहरूको मूल्यांकन, लेखापरीक्षण र करको फरफारकको हदसम्म मात्र सान्दर्भिक हुनेछ भनी घोषणा गर्दछ ।

१०. कम्प्याक्टको दफा ७.१को सम्बन्धमा कम्प्याक्टअन्तर्गतका कार्यक्रमको कार्यान्वयन कम्प्याक्ट तथा नेपालको प्रचलित राष्ट्रिय कानुनबमोजिम हुनेछ भनी घोषणा गर्दछ ।

११. कम्प्याक्टको दफा ८.१ को सम्बन्धमा विद्युत् प्रसारण परियोजनालगायतका सबै चल तथा अचल सम्पत्ति र परियोजनासँग सम्बन्धित जग्गा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारका निकायहरूको स्वामित्वमा रहनेछ भनी घोषणा गर्दछ ।

१२. कम्प्याक्टमा रहेका प्रावधानहरूको आशय र प्रयोगका बारेमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबाट २०७८ भदौ २३ मा नेपालले प्राप्त गरेको स्पष्टीकरणले कम्प्याक्टको व्याख्या तथा कार्यान्वयनमा मद्दत गर्ने बुझाइ नेपालको रहेको छ ।