दिगो विकास लक्ष्यप्राप्तिका लागि चालू तथा पुजीँगत खर्चको व्यवस्थापन

काठमाडौँ । नेपालको संविधान र दिगो विकास लक्ष्य दुवैले विकासलाई मानव केन्द्रित अवधारणाबाट हेरेका छन् । यस अवधारणाले विकासलाई एकीकृत तरिकाबाट व्यापक रुपले मानवीय अवस्थामा सुधार गर्दै आर्थिक सामाजिक, पूर्वाधार, वातावरणीय तथा संस्थागत विकास गर्ने माध्यमका रुपमा हेर्दछ ।

दिगो विकास लक्ष्यले विकासको आधारभूत मानवीय आवश्यकता जस्तै भोकमरी तथा गरिबीको अन्त्य, सबैका लागि सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाइको सुनिश्चितताजस्ता विषय समेटेको छ ।गुणात्मक जीवनका पक्षहरुमा यसलाई स्वस्थ जीवन एवम सम्पन्नता, गुणात्मक शिक्षा तथा जीवन उपयोगी सिकाइ एवम् उच्च मानवीय आकांक्षा (लैंगिक समानताको प्राप्ति, असमानताको कमी, शान्ति स्थापना, न्यायमा पहुँच, समावेशी संस्थाहरु)का आधारको तयारीका रुपमा हेरिएको छ । दिगो विकास लक्ष्यले विकासलाई अधिकारमुखी विकासको फराकिलो दायराबाट हेरेको छ ।

दिगो विकासको अवधारणाले सामाजिक, आर्थिक, पूर्वाधार, वातावरणीय तथा संस्थागत विकास जस्ता क्षेत्रलाई महत्व प्रदान गरेको छ । दिगो विकासका सुशासन तथा साझेदारी र सामाजिक क्षेत्रसम्बन्धी अधिकांश लक्ष्य तथा परिमाणात्मक सूचकहरु चालू बजेटसँग नै सम्बन्धित रहेका छन् ।

नेपालको संविधानको धारा २३० मा स्थानीय तहहरुले संविधानको अधीनमा रही हरेक वर्ष स्थानीय कानुनबमोजिम आफ्नो राय व्ययको अनुमान सभामा पेश गरी पास गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । अन्तर्सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ ले स्थानीय तहले प्रत्येक वर्षको आषाढ १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षका लागि राजस्व र व्ययको अनुमान आआफ्नो सभामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको व्ययको अनुमान पेश गर्दा आफ्नो आवधिक विकास योजनाले तोकेको लक्ष्य तथा नतिजाका लागि मध्यमकालीन खर्च संरचनामा आधारित रही आगामी २ वर्षको आय र व्ययको अनुमानसमेत पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यसरी व्यय अनुमान पेश गर्दा महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृत एकीकृत आर्थिक संकेत वर्गीकरण र व्याख्या, २०७४ ले निर्धारण गरेको खर्च संकेतअनुसार बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । यस वर्गीकरणले चालू तथा पुँजीगत खर्चका लागि विभिन्न खर्च संकेतहरु निर्धारण गरेको छ ।

बजेटमा चालू तथा पुजीँगत खर्चको महत्व
बजेटलाई चालू, पुजीँगत र वित्तीय व्यवस्था गरी तीन शीर्षकमा वर्गीकरण गरिएको हुन्छ । चालू खर्च भन्नाले पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थाबाहेक सालबसाली रुपमा हुने खर्चहरु पर्दछन् ।

यसअन्तर्गत सालबसाली रुपमा गरिने उपभोग खर्च जस्तै पारिश्रमिक भत्ता, दैनिक रुपमा कार्यसञ्चालनका लागि आवश्यक खर्च, सरकारी निकायले सार्वजनिक हितका लागि प्रदान गर्ने सेवा तथा त्यस्तो सेवा प्रदान गर्ने निकायलाई दिइने सञ्चालन अनुदान, पुँजीगत अनुदान, ऋणको ब्याज भुक्तानी जस्ता खर्चहरु पर्दछन् ।

सार्वजनिक वित्तको क्षेत्रमा कतिपय मानिसहरुले चालू खर्चलाई अनुत्पादक खर्चको रुपमा लिने गरेका छन् । वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्ने क्रममा पुँजीगत खर्चमा बढी ध्यान केन्द्रित गर्ने आम प्रवृत्ति छ । दिगो विकास लक्ष्यप्राप्तिका लागि चालू तथा पुँजीगत दुवैतर्फको खर्चको उत्तिकै महत्व हुने गर्दछ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा स्थानीय तहमा संलग्न जनशक्तिहरुको ठूलो भूमिका हुने गर्दछ ।

जनशक्तिको अभावमा दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिँदैन । यसैले सबै प्रकारका प्रशासनिक खर्चहरु अनुत्पादक हुँदैनन् । तालिम, क्षमता विकास, सशक्तीकरण, शिक्षा तथा स्वास्थ्यका जनशक्तिको व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाह जस्ता महत्वपूर्ण विषयहरु चालू खर्चमा नै समेटिएका हुन्छन् र सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास आयोजनाहरुसँग प्रत्यक्षरुपमा जोडिएका खर्चहरु अनुत्पादक मानिँदैनन् ।

स्थानीय सेवा प्रवाह स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा पर्दछ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले गाउँपालिका र नगरपालिकालाई थुप्रै किसिमका कामहरु तोकेको छ । वडा समितिलाई ४१ प्रकारका विकाससम्बन्धी सेवा, छ प्रकारका नियमनकारी कार्य र ३६ प्रकारका सिफारिस तथा प्रमाणीकरणसम्बन्धी सेवा प्रवाहको जिम्मेवारी रहेको छ ।

यिनै सेवाहरु विश्वसनीय रुपमा प्रवाह गरेर स्थानीय तहले जनताप्रतिको उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहले अग्रपंक्तिमा रही प्रवाह गर्ने यी कार्यका निमित्त आवश्यक स्रोत चालू शीर्षकमा नै विनियोजन हुन्छन् । यसैगरी मर्मतसम्भार तथा सम्पत्ति व्यवस्थापनमा समेत चालू खर्चको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ जसमा ध्यान नदिँदा वर्षेनी बजेटमा यसको दबाब पर्ने गर्दछ ।

यसैगरी पुँजीगत कार्यसम्पादन गर्न आवश्यक कर्मचारीको तलब, सुविधा तथा व्यवस्थापन खर्चसमेत चालू शीर्षकमा नै रहन्छ । नयाँ स्थापित स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता निकै कमजोर रहेको छ । यसले इच्छाशक्ति र आवश्यक रकम हुँदाहुँदै पनि गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा असर पारिरहेको छ । स्थानीय तहबाट हुने सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन यसको राजनीतिक, प्रशासनिक र कानुनी संरचनासमेत सक्षम र सुदृढ हुनुपर्दछ ।

स्थानीय तहका पदाधिकारीको क्षमतामा विभिन्न विषयगत समितिको क्रियाशीलता, कार्यपालिका तथा सभाको सक्रियता तथा कार्यव्यवहारजस्ता विषयले ठूलो भूमिका खेल्ने गर्दछन् । यससम्बन्धी बजेट समेत चालू शीर्षकमा नै पर्दछन् । चालू बजेट शीर्षकमा आवश्यक रकम विनियोजन हुन नसक्दा पुँजीगत खर्च र पुँजीगत लगानीको कार्यसमेत प्रभावित हुने हुन्छ । यसैले चालू खर्चलाई विकास व्यवस्थापनका दृष्टिले हेर्नु समेत आवश्यक हुन्छ ।

चालू खर्चमा मानव पुँजी निर्माण र पुँजीगत खर्चलाई सहयोग पुग्ने प्रकृतिका खर्चहरु पनि पर्ने भएकाले बजेट प्रस्ताव गर्दा यसको नतिजाको सुनिश्चितता पनि हेर्नुपर्दछ । चालू खर्चलाई जति नतिजामुखी बनाउन सक्यो उति यसको प्रभावकारिता बढ्ने गर्दछ । यसैले बजेट तयारीका चरणमा पुँजीगत बजेट निर्माण सँगसँगै चालू खर्चतर्फको बजेट पनि निर्माण गर्नुपर्दछ ।

बजेट निर्माण क्रममा योजनाले लिएका लक्ष्यअनुरुपका कार्यसम्पादन तथा नियमित सेवा प्रवाह समेतलाई ध्यानमा राखी चालू खर्चतर्फको बजेट निर्माण गर्नुपर्दछ । तर यसलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्न भने पर्याप्त ध्यान पु¥याउनु आवश्यक हुन्छ ।

चालू खर्चका सन्दर्भमा वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत प्राप्त हुने अनुदानमध्ये वित्तीय समानीकरण अनुदान संविधानतः स्थानीय तहको खर्च आवश्यकता पूरा गर्न गरिएको हुन्छ भने राष्ट्रिय नीति, मानक राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरु र साझा अधिकार क्षेत्रभित्रका कार्यहरु सम्पादन गर्नै सशर्त अनुदान उपलब्ध गराइन्छ । स्थानीय तहका सरकारले आफैँले पहिचान गरी सञ्चालन गर्न खोजेका कार्यक्रम वा आयोजनाहरुको लागि अपुग स्रोत समपूरक अनुदानबाट उपलब्ध हुने गर्दछ ।

जनताको विकासको चाहना सम्बोधन गर्न बजेटको सफल कार्यान्वयन आवश्यक पर्छ । बजेटअन्तर्गत पुँजीगत खर्च देशको आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुयाउने महत्वपूर्ण माध्यम हो । यसर्थ पुँजीगत खर्च गर्नसक्ने क्षमता वृद्धि गर्नु विकास प्राप्तिको आधारशिला हो । पुँजीगत खर्च सार्वजनिक खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ, यसैले सार्वजनिक खरिदको प्रतिस्पर्धी, प्रभावकारी, पारदर्शी र परिणाममुखी कार्यान्वयनको लागि विभिन्न नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत पक्षहरुको आवश्यकता पर्दछ ।

पुँजीगत खर्चले विकासलाई सोझै मद्दत पु¥याउँछ । जस्तो सडक र सोसँग सम्बन्धित पूर्वाधारका लगानीले पहुँचमा सुधार भई घर बस्ती तथा बन्द व्यापारको विकास हुन मद्दत गर्दछ । खासगरी स्थानीय तहमा गरिने विकास कार्य र सेवा प्रवाहमा गरिने लगानीले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सीमित स्रोत साधनहरुलाई स्थानीय तहले कुशल पुँजीगत खर्च योजनाका सार्थ यसको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्दछ ।

स्थानीय तहका आवधिक योजनाले विकासका मुख्य लक्ष्य र परिमाणात्मक लक्ष्यको पहिचान र प्राथमिकीकरणपश्चात् योजना कार्यान्वयनको लागि नीतिगत सुधार, पुजीँगत खर्च (विकास पूर्वाधार) तथा चालू खर्चका बीच बलियो सम्बन्ध कायम हुनुपर्दछ । खासगरी पुँजीगत खर्चलाई कार्यान्वयन गर्ने कार्यमूलक संरचनाअनुसार (शाखा एकाइ) तयार गर्नुपर्दछ ।

बजेट विनियोजन र खर्चमा ध्यान पु¥याउनुपर्ने पक्षहरू

विषयगत मार्गदर्शनको पालना एवम् नतिजामूलक तवरले कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्रोत अनुमान तथा योजना तथा बजेट तर्जुमासम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहमा अति साना तथा पटके आयोजनाको बाहुल्य रहने अवस्थालाई सुधार गरी नतिजामूलक प्रणालीमा रुपान्तरण गर्न निम्न विषयमा ध्यान पु¥याउनु आवश्यक छ ।

स्थानीय तहको प्रमुख संगठन तथा आयव्यय एकाइ भनेको स्थानीय तहका शाखाहरु नै हुन् । दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न स्थानीय तहका यिनै संगठनात्मक अंगहरु क्रियाशील हुनुपर्दछ ।

स्थानीय तहले बजेट निर्माण गर्दा प्रभावकारी र नतिजामूलक बनाउन स्थानीय स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निधारण समितिले सीमा उपलब्ध गराउँदा आवधिक विकास योजनामा तोकिएको प्राथमिकताका आधारमा स्थानीय तहका विभिन्न कार्यगत संगठन, शाखा, इकाइहरुमा बजेट सीमा तथा स्रोतहरु निर्धारण गर्नुपर्दछ ।

बजेट तर्जुमा गर्दा समष्टिगत स्रोतलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि मात्र अनुमान नगरी आवधिक विकास योजनाका लक्ष्यअनुरुप त्रिवर्षीय प्रक्षेपण गर्नु आवश्य हुन्छ ।

सेवा प्रदायक तहसम्मको क्रमागत आयोजना तथा बजेटमा समावेश

स्थानीय तहले उपलब्ध गराएको बजेट सीमामा आधारित रही यी विषयगत शाखा एकाइहरुले स्थानीय तहले उपलब्ध गराएको बजेटको खाका तर्जमा गर्नुपर्दछ ।

स्थानीय तहको संरचना जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, वातावरण, प्रशासन र न्यायिक समिति आदि संरचनाअनुसार समग्र बजेटको विषयगत विभाजन गर्ने प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्दछ । खर्च विनियोजन गर्दा आफ्नो आवधिक विकास योजना, मध्यमकालीन खर्च संरचना र यसको नतिजा खाकासँग तालमेल हुनु आवश्यक हुन्छ ।

यसको विनियोजन गर्दा अग्रस्थानमा रही सार्वजनिक सेवामा संलग्न अग्रपंक्तिका इकाइको कार्य व्यवस्थापन हुनसक्ने गरी पारदर्शी तथा नतिजामूलक तवरले विनियोजन गर्नुपर्दछ । संगठनात्मक रुपमा विभाजन गरी तयार पारिएको विषयगत योजना, वार्षिक कार्यक्रम र वार्षिक बजेटले निर्दिष्ट लक्ष्य हासिल हुने गरी स्रोत परिचालन गरी नतिजा सुनिश्चित गर्नु जरुरी हुन्छ । चालू खर्चतर्फको विनियोजन र खर्च गर्दा विनियोजन दक्षता र प्राविधिक दक्षता प्राप्त हुने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

संघीय कानुन र मार्गदर्शनको अवलम्बन
चालू खर्चको विनियोजन र खर्च गर्दा सशर्त अनुदानको हकमा माथिल्लो तहका सरकारबाट प्राप्त बजेट तथा मार्गदर्शनलाई अवलम्बन गर्नुपर्दछ । अन्य क्षेत्रको आयको हकमा अन्तर्सहकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा अन्य कानुनको पालना गर्नुपर्दछ । संघ वा प्रदेश तहबाट प्राप्त हुने अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको सन्दर्भमा संघ वा प्रदेशका मार्गदर्शनका साथै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सुझावलाई समेत पालना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

आन्तरिक राजस्वका स्रोतमा वृद्धि
संविधान र कानुनले स्थानीय तहलाई निश्चित राजस्व अधिकार प्रदान गरेको छ । यसमा कर, शुल्क, बिक्रीबाट प्राप्त आम्दानी, दण्ड जरिवाना रोयल्टी आदि पर्दछन् । स्थानीयस्तरमा उठ्ने राजस्वले स्थानीय सेवा प्रवाह तथा पूर्वाधार विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँछ ।

स्थानीय विकासका लागि आन्तरिक राजस्वका स्रोत अभिवृद्धिमा जनप्रतिनिधि सक्रियताका साथ लाग्नुपर्दछ । स्थानीय कर तथा शुल्क प्रभावकारी तथा समानताका आधारमा संकलन गरिनुपर्दछ । यसरी राजस्व संकलन गर्दा स्थानीय करदाताहरुलाई प्रशासनिक झन्झटबाट मुक्त गर्नुपर्दछ । यसैगरी करलाई स्थानीय सेवासँग आबद्ध गर्दै आफूले तिरेको कर सदुपयोग भएकोमा समेत आश्वस्त बनाउनसके थप कर प्राप्त गर्ने वातावरणको निर्माण हुनसक्छ ।

क्याटेगोरी : समाचार