पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा निर्वाचनको प्रभाव

काठमाडौँ । इन्डियन आयल कर्पोरेसनले यही वैशाख १८ गते आइतबार पठाएको नयाँ मूल्यसूचीअनुसार पेट्रोलियम पदार्थ नेपालमा बिक्री गर्दा आगामी १५ दिनमा नेपाल आयल निगमलाई झण्डै पाँच अर्ब १९ करोड रुपैयाँ घाटा पर्नेछ । अरु बेला इन्डियन आयल कर्पोरेसनले मूल्यसूची पठाएकै मध्यरातदेखि मूल्यवृद्धि गर्ने निगमले २० गतेसम्म पनि मूल्यवृद्धि गरेन ।

आयल निगमलाई घाटा हुँदाहुँदै पनि मूल्यवृद्धिको सूचना प्रकाशित गर्न नसक्नुको मुख्य कारण नै निर्वाचन हो । यद्यपि निर्वाचनको बेला पेट्रोलियम पदार्थको खपत अत्यधिक हुनेछ । तर, पनि मूल्यवृद्धि गर्दा मतमा प्रभाव पर्ने भएको कारण सरकारले निगमलाई मूल्यवृद्धिका लागि अझै पनि सहमति दिएको छैन ।

निगमले स्वचालित मूल्य निर्धारण प्रणाली लागू भएको जनाए पनि राजनीतिक हस्तक्षेपको कारण अहिले जनताले महंगीको भार बोक्नुपरेको छैन । चुनाव आएको कारण आमनागरिककले बढेको मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्नुपरेको छैन । ‘भारतबाट मूल्य बढेर आएको छ’, नेपाल आयल निगमका एक अधिकारीले भने, ‘तत्काल मूल्यवृद्धि नगर्नु भन्ने सरकारबाट निर्देशन आएको कारण अहिले निगम चुप बसेको छ । यसले निगमलाई घाटा पारे पनि आम नागरिकलाई पनि राहत नै दिएको छ ।’

निगमका अनुसार मे १ अर्थात् यही वैशाख १८ गतेबाट नेपाल आयल निगमलाई पेट्रोलमा प्रतिलिटर २३ रुपैयाँ दुई पैसा, डिजेलमा ४० रुपैयाँ १३ पैसा र एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर एक हजार ५० रुपैयाँ ८० पैसा घाटा छ । नेपालमा कम खपत हुने मट्टितेलमा भने १८ गतेको नयाँ मूल्यसूचीअनुसार प्रतिलिटर दुई रुपैयाँ ८१ पैसा, आन्तरिकतर्फको हवाइ इन्धनमा १२ रुपैयाँ ६४ पैसा र बाह्यतर्फ ६४ रुपैयाँ ६९ पैसा प्रतिलिटर नाफा छ ।

नयाँ मूल्यसूचीअनुसार नेपाल आयल निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसनलाई यो मे महिना अर्थात् आगामी जेठ १६ गतेसम्म १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम अपुग हुनेछ ।भारतबाट खरिद गरेर ल्याएर नेपालमा बिक्री गरेर हुने आम्दानी कम भएको कारण १० अर्ब रुपैयाँ कम हुने भएको हो । तर, त्यसको लागि कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे सरकारले निर्णय लिइसकेको छैन ।

यद्यपि तत्काल मूल्यवृद्धि नगर्न भने निगमलाई निर्देशन दिएको छ । ‘सरकारले कसरी निगमलाई रकम व्यवस्थापन गर्छ त्यो त हेर्न बाँकी छ’, निगमका अर्का एक कर्मचारीले भने, ‘आजभोलि नै मूल्य बढाउन निर्देशन आउन पनि सक्छ नआउन पनि सक्छ । आए पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निर्धारणमा निर्वाचन प्रमुख कारण बन्न सक्छ ।’

खरिद मूल्य बढी र बिक्री मूल्य कम हुँदा निगमले सरकारसँग वा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर भारतीय आयल कर्पोरेसनलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ । निगमले भारतमा पैसा पठाएन भने भारतले तेल पठाउन रोक्नेछ । तेलको मूल्य नबढाउने हो भने निगमलाई तत्काल सरकारले पैसा दिनुपर्ने हुन्छ ।