लगानी गर्न नसक्दा कोषमा थुप्रिँदै रकम
आर्थिक दैनिक २०७९, वैशाख २५ १०:३६ 
काठमाडौँ । सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई एक अर्ब छ करोड रुपैयाँ प्रदान गरेको छ । बजेटमा भएको व्यवस्थाअनुरुप सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोष अर्थात् सम्बन्धित योगदानकर्ताको खातामा उक्त रकम जम्मा गरिएको हो ।
नेपाल सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने योगदानकर्ताहरुको २०७८ जेठ र असार महिनाको योगदानबापतको रकम नेपाल सरकारको तर्फबाट जम्मा गर्ने भनी उल्लेख भएबमोजिम नेपाल सरकारबाट एक अर्ब छ करोड रुपैयाँ प्राप्त भई सम्बन्धित योगदानकर्ताको खातामा जम्मा गरिएको कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले जानकारी दिए ।
हाल जम्मा हुनुपर्ने योगदान रकमको ८४ प्रतिशत जम्मा गरिएको र बाँकी १६ प्रतिशत निकासा प्राप्त भएपछि सोहीबमोजिम जम्मा गरिने बताइएको छ । योगदान रकम जम्मा गर्दा जम्मा गर्नुपर्ने महिनाभन्दा अघिको तीन महिना र पछिको तीन महिना गरी कुल छ महिनामध्ये जुन महिनामा न्यूनतम रकम जम्मा भएको छ सोलाई आधार मानिएको उनको भनाइ छ । यसअघि भने सरकारको निर्देशनबमोजिम अर्थ मन्त्रालयले कोषका लागि रकम प्रदान गरेको छ ।
सरकार तथा योगदानकर्तामार्फत कोषमा जम्मा भएको रकम भने लगानीको स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको छ । कोषमा जम्मा भएको रकम वितरणबाहेक लगानीको विषयमा ऐनले स्पष्ट नबोल्दा थुप्रिएर बस्ने अवस्थामा पुगेको हो । कोषमा चैत मसान्तसम्ममा योगदान रकमस्वरुप १५ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । योगदान र सरकारमार्फत प्राप्त रकमस्वरुप कल्याणकारी कोषमा २२ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी जम्मा भएको छ । यस्तै सो रकमबाट प्राप्त ब्याजसहित २८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । ऐन अभावका कारण कोषले सो रकम लगानी गर्न सकेको छैन भने अर्कोतर्फ खातामा भएको सम्पूर्ण रकम वितरण गर्नुपर्ने अवस्था समेत रहेको पाइँदैन ।
ऐनले श्रमिकलाई वितरण गर्ने रकमको हकमा भने १० प्रतिशत रकमको व्यवस्था गरेको छ, जुन प्रतिष्ठानले आर्जन गरेको मुनाफामार्फत हुनेछ । मुनाफा वितरणपछिको रकममध्येको ७० प्रतिशत रकम भने कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । लगानी ऐन अभावकै कारणले गर्दा अन्य कल्याणकारी कोषको रुपमा सामाजिक सुरक्षा कोषले वित्तीय सुविधा प्रदान गर्न नसक्ने देखिन्छ ।
सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा १० मा औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना सुरक्षा योजना, अशक्तता सुरक्षा योजना, वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, बेरोजगार सहायता योजनाका अतिरिक्त कोषले तोकेका अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्नेछ भनी कोषले सञ्चालन गर्नसक्ने सामाजिक सुरक्षा योजनाहरूको दायरा किटान गरिएको छ । ऐनमा उल्लिखित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्नका लागि सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ कार्यान्वयनमा आएको छ । सोहीअनुरुप कोषले रोजगारदाता तथा योगदानकर्तामार्फत रकम संकलन तथा वितरण गर्दै आएको छ ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ अनुरुप कोषले योगदानकर्ता, रोजगारदाता सूचीकृत तथा रकम संकलन र वितरण गर्ने गर्दछ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाअनुसार मासिक पारिश्रमिक भुक्तानी गर्दा आधारभूत पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत रकममध्ये रोजगारदाताको तर्फबाट २० प्रतिशत र श्रमिकको तर्फबाट ११ प्रतिशत योगदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- नीति तथा कार्यक्रम : गण्डकीका कुन-कुन योजना परे ?
- प्राइम सहकारीकाे एक अर्व ५४ कराेड हिनामिना, अध्यक्ष कार्कीसहित आठ पक्राउ
- नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक स: सत्ता पक्ष
- नीति तथा कार्यक्रम उत्साहप्रद : एमाले
- क्रिकेटर लामिछानको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा
- अदालती समयपछि पनि सन्दीपको मुद्दामा बहस जारी
- प्राइम सहकारी पनि डुब्यो, प्रहरीद्वारा उजुरी आह्वान
- शिक्षकले दलको सदस्य हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया