Techie IT
×
गृहपृष्ठbreakingराष्ट्रभन्दा दलीय स्वार्थअनुसारको नीति तथा कार्यक्रम

राष्ट्रभन्दा दलीय स्वार्थअनुसारको नीति तथा कार्यक्रम

आर्थिक संकट टार्नभन्दा चुनावमा लोक रिझाउने प्रयास


काठमाडौं । कोभिड–१९ को महामारीपछि विश्वभर आर्थिक संकट देखा परेको छ । कोभिड–१९ पछि कमजोर बन्दै गएको विश्वको अर्थतन्त्रमा रुस–युक्रेन युद्धले थप कमजोर मात्र पारेको छैन कतिपय देशलाई धराशायी बनाउँदै लगेको छ ।

खासगरी नेपालजस्ता आयातमा दैनिक गुजारा चलाउनुपर्ने देशमा अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चिति ह्वात्तै घटेको छ । जति विदेशी मुद्रा आम्दानी छ वस्तु तथा सेवा आयात गर्न विदेश पठाउनुपर्ने अवस्था छ । उत्पादन र निर्यात न्यून हुँदा नेपालको विदेशी मुद्राको आम्दानीको स्रोत रेमिट्यान्समा भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यो पनि औपचारिकभन्दा अनौपचारिक माध्यमबाट नेपाल आउने गरेको कारण विदेशी मुद्राको स्रोत कमजोर बन्दै गएको छ ।

नेपालले तत्काल उत्पादन बढाएर त्यसलाई निर्यात गर्नसक्ने अवस्था छैन । विश्वभर महंगीले गर्दा गत वर्षकै जति वस्तु आयात गर्न दोब्बरभन्दा बढी विदेशी मुद्रा खासगरी अमेरिकी डलर पठाउनुपर्ने बाध्यताको कारण विदेशी मुद्राको सञ्चिति नेपालमा घटेको हो ।

वस्तु आयातमा वृद्धि नभए पनि विश्वभर महंगी भएको कारण थोरै वस्तु खरिदमा धेरै अमेरिकी डलर भुक्तानी गर्नुपर्ने बाध्यता छ । तर, आम्दानीको स्रोत भने अत्यन्त सीमित छ । यसले नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा थप चाप परेको छ । आगामी वर्ष कसरी देशको अर्थतन्त्रलाई जोगाउने भनेर सरकारले योजना ल्याउनुपर्नेमा मंगलबार सङ्घीय सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक संकट टार्न टालटुले कार्यक्रमबाहेक केही उल्लेख छैन ।

देश क्रमशः गम्भीर आर्थिक संकटतर्फ उन्मुख भइरहेको छ तर सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले त्यो संकट समाधान कसरी गर्ने भनेर ठोस कुरा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख नै गरेको छैन । संविधानको प्रस्तावनामा समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने उल्लेख छ तर सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने होइन अर्थतन्त्रको संकट टारेर दैनिक गुजारा कसरी सहज बनाउने भन्ने खालको पनि छैन ।

आर्थिक संकट टार्न सरकारले यी काम गर्नेछ भनेर नीति तथा कार्यक्रममार्फत जनतालाई आशा जगाउनुपर्नेमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको संघीय सरकारले तयार पारेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमार्फत सार्वजनिक गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्टै संविधानको मर्मविपरीत प्रदेश र स्थानीय तहले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयलाई समेटेको देखिन्छ । संविधानअनुसार सङ्घीय सरकारले नीतिगत व्यवस्थामा जोड दिएर राष्ट्रिय कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिनुपर्ने हो । तर, अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा आगामी आर्थिक वर्षमा पूर्वाधार विकासका टुक्रे र साना कार्यक्रम कार्यान्वयनमा केन्द्र सरकारले समय खर्च गर्ने देखिन्छ । साना र टुक्रे कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न प्रदेश र स्थानीय तहमा छुट्टाछुट्टै सरकार छन् । तर, उनीहरुको अधिकारलाई नै हस्तक्षेप गर्ने गरी प्रदेश र स्थानीय तहले गर्नेभन्दा साना कार्यक्रम सङ्घीय सरकारले गरेर बस्ने देखिन्छ ।

सरकारले ल्याएको कार्यक्रम परम्परागत मात्र छन् । यही कार्यक्रमलाई आधार मानेर सरकारले बजेट निर्माण गर्ने छ । कार्यक्रमले जति विषय समेटेको छ त्यसलाई हेर्ने हो भने टुक्रे कार्यक्रमहरु समावेश भएर बजेट निर्माण हुने पक्का छ । ‘नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा अब फेरि पनि संघ सरकारले ५० लाखसम्मका सडक, खानेपानी, सिँचाइलगायतका पूर्वाधारका टुक्रे योजनाहरुमा हात हाल्ने देखिन्छ’, अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘यस्ता टुक्रे योजनामा संघ सरकारका कार्यालय र कर्मचारीलाई भुलाउनु भनेको प्रशासनिक खर्च बढाउनु र संविधानको सही तरिकाले पालना नगर्नु हो ।’ सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले आर्थिक संकट टार्न सहयोग नगर्ने नेकपा एमालेका नेता सांसद योगेश भट्टराई मंगलबार संसद भवनमै पत्रकारसँग बताएका थिए । उनका अनुसार यो कार्यक्रमले आर्थिक संकट समाधानका लागि काम गर्न सक्तैन । आर्थिक संकट टार्नभन्दा पनि निर्वाचनमा जानुपर्ने भएकाले सरकारले टुक्रे योजना समावेश गरेको भौतिक मन्त्रालयका अधिकारीहरुको बुझाइ छ । ‘आगामी आवमा संघीय र प्रदेशको निर्वाचन हुँदै छ । त्यही भएर टुक्रे योजनामा नेताहरुको बढी ध्यान गएको हो’, भौतिकका एक सहसचिवले आर्थिक दैनिकसँग भने ।

सरकारले तयार पारेर राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा संसद्को बैठकमा वाचन गरिएको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर १२ मा आन्तरिक तथा बाह्य कारणबाट अर्थतन्त्रको संरचनामा आउनसक्ने जोखिम वहन गर्नसक्ने आर्थिक नीति तय गरिने उल्लेख गरे पनि कुन–कुन कार्यक्रममार्फत त्यस्तो जोखिम वहन गर्ने केही उल्लेख छैन । आन्तरिक स्रोतमा आधारित उत्पादनका साधनहरुको परिचालन गर्ने उल्लेख गरिए पनि तत्काल त्यस्तो सम्भव छैन । सरकारले कृषि उपज बढाउने र उत्पादित कृषि उपजलाई बजारीकरण नै गर्न सकेको छैन भने अन्य उत्पादन बढ्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिने भनेर वर्षेनी आउने नीति कार्यक्रममा कुनै पनि सरकारले छुटाउने गरेका छैनन् । तर, कृषि उत्पादनले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा न त योगदान दिन सकेको छ न त कृषकहरुको आयस्तर नै वृद्धि भएको छ । कृषिका अनुदान र सहुलियत केही सीमित व्यक्तिकहाँ पुग्दा वास्तविक किसान सरकारको योजनाबाट लाभ लिन वञ्चित छन् ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, यातायात, ऊर्जा, पर्यटन र सूचना प्रविधिलाई आर्थिक वृद्धिको संवाहकको रुपमा अघि बढाई आर्थिक पुनरुत्थानका विशेष कार्यक्रममार्फत उत्पादनशील अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने दाबी गरे पनि यी क्षेत्रमा ठोस कार्यक्रम नै छैन । ठोस कार्यक्रम नहुँदा मुद्रास्फीति सरकारले नियन्त्रण गर्नसक्ने अवस्था छैन । मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा राख्न सरकारले विगतदेखि नै उत्पादन वृद्धि गर्न सक्नुपर्दथ्यो । तर, सरकारले कृषिउपज नै खरिद गर्नुपर्ने वातावरण सिर्जना गरेको छ । यसले अर्थतन्त्रलाई थप कमजोर बनाउँदै लगेको छ । नेपालले चामल, कनिका, गहुँ, तरकारी, फलफूललयातका अधिकांश दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिदमै ठूलो रकम विदेश पठाइरहेको छ ।

सरकारले अहिले पनि औद्योगीकरणको पूर्वाधार निर्माण गर्नसकेको छैन । पूर्वाधार निर्माणमै रुमल्लिएको सरकारले उद्योगमा विदेशी लगानी भित्र्याएर विदेशी मुद्राको आम्दानी गर्छ भनेर विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन । विगतदेखिकै सरकारले औद्योगीकरणको पूर्वाधार निर्माण गर्ने भने पनि अहिलेसम्म तयार छैन । उद्योग खोल्न र विदेशी लगानी ल्याउन देखिएका कानुनी बन्धनलाई अझै पनि सरकारले समाधान गर्नसकेको छैन । यस्तो बेला आर्थिक संकट सरकारले समाधान गरिहाल्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन ।

आर्थिक संकट टार्ने कार्यक्रम कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेमै रुमल्लिएको संघ सरकारले संविधानले किटान गरेका अधिकारलाई पनि राम्रोसँग पालना गर्नसकेको छैन । नेपालको संविधानको धारा ५७ को उपधारा (१) र धारा १०९ मा संघ सरकारको अधिकार सूची उल्लेख गरिएको छ । संविधानको ती धाराहरुमा संघ सरकारको अधिकारी भनेर अनुसूची–५ मा ३५ वटा विषयहरु उल्लेख गरिएको छ ।

संविधानको अक्षरशः पालना गर्ने सरकारले त्यहीअनुसार नीति तथा कार्यक्रम बनाएर उक्त नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा बजेट निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रपति भण्डारीले मंगलबार सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमार्फत सार्वजनिक गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा संविधानको मर्मतविपरीत प्रदेश र स्थानीय तहले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयलाई समेटेको देखिन्छ ।

सबैलाई समेट्ने प्रयास गर्दा सानासाना कार्यक्रमलाई पनि सङ्घीय सरकारको प्राथमिकतामा राखिएको छ । मंगलबार सार्वजनिक भएका सबै कार्यक्रमलाई सङ्घीय सरकारले राष्ट्रिय कार्यक्रम भनेर कार्यान्वयन गर्ने हो भने देशको पाँच वर्षको आम्दानीले पनि एक वर्षको कार्यक्रम थेग्न सक्तैन ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएलगत्तै संसद् भवनबाहिर सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा एमालेका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने हो भने २५ खर्ब रुपैयाँले पनि धान्न सक्तैन । तर, बजेट दिएजस्तो मात्रै गर्ने हो भने त्यसको प्राप्ति केही पनि हुँदैन । कुनै पनि योजनामा बजेट पर्छ तर काम अगाडि बढाउन पुग्दैन । त्यसबाट न त सरकारको लक्ष्य हासिल हुन्छ न जनताले विकास कार्यक्रमबाट लाभ नै लिन सक्छन् । तसर्थ यसलाई गन्तव्यविहीन भन्दा फरक पर्दैन ।

सरकारले सम्बोधन गर्ने नाममा सबै क्षेत्रलाई समेटेर कार्यक्रम ल्याउँदा त्यहीअनुसार बजेट विनियोजन गर्ने भने देशभर केन्द्र सरकारले फेरि २०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी हुनुअगाडिको जस्तै टुक्रे योजना सञ्चालन गरेर बस्नुपर्नेछ । साना र टुक्रे योजनाहरु सञ्चालनको अधिकार संविधानले नै प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर, मंगलबार सार्वजनिक सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार बजेट विनियोजन गर्ने हो भने सङ्घीयताको मर्मविपरीत टुक्रे योजनाहरु कार्यान्वयन गर्न केन्द्र सरकारमातहतका कार्यालयहरुले समय खर्च गर्नुपर्नेछ । (आर्थिक दैनिकबाट)


क्याटेगोरी : breaking, समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया