Techie IT
×
गृहपृष्ठसमाचारराष्ट्र बैंकलाई चेम्बरको आग्रह, ‘चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन सच्याऊ’

राष्ट्र बैंकलाई चेम्बरको आग्रह, ‘चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन सच्याऊ’


काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कर्मसले चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन सच्याउन राष्ट्र बैंकसँग पुनः आग्रह गरेको छ । राष्ट्र बैंकको नीतिले मुलुकमा व्यावसायिक वातावरण झन् बिग्रन थालेको भन्दै चेम्बरले उक्त आग्रह गरेको हो ।

नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरुलाई स्वागत गर्ने क्रममा चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी व्यवस्थाले व्यावसायिक क्षेत्रमा परेको असरबारे बृहत् छलफल भएको थियो । बैंक, वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर उद्यम गर्न चाहने र साना–साना ऋणीहरु सबैभन्दा बढी मारमा परेको नेपाल चेम्बर र समुद्रपार निकासी पैठारी संघका पदाधिकारीले गुनासो गरेका थिए ।

राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गनिर्देशन आगामी कात्तिक १ गतेदेखि लागू गर्ने तयारी गरिरहेका बेला व्यवसायीले व्यापार सहजीकरण तथा लगानीमैत्री वातावरणमा मार्गदर्शनले गम्भीर असर गर्ने दाबी गरेका हुन् ।

चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले भने, ‘एक करोड रुपैयाँसम्मको चालू पुँजीको कर्जाको सीमा निर्धारण बिक्रीको अधिकतम २० प्रतिशतसम्म मात्रै रहने व्यवस्थाले बजारमा लामो समयसम्मका लागि उधारोमा हुने बिक्री तथा दशैँ तिहारको बेलामा मात्र ५० प्रतिशत बिक्री हुने सामानका लागि राख्नुपर्ने मौज्दात अहिलेको प्रस्तावित सीमाले पुग्दैन । वार्षिक कारोबार बिक्रीको ५० प्रतिशतसम्म यो सीमा कायम गरिनु पर्दछ ।’

बेस रेट प्रिमियममा यसअघिको व्यवस्था अधिकतम १ दशमलव ५ प्रतिशत विपरीत स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योगको हकमा २ र अन्यमा ४ प्रतिशतसम्मको सीमाले व्यावसायिक गतिविधि प्रभावित हुने र मूल्यवृद्धि झन् बढ्ने बताइएको छ ।

चालू पुँजी मार्गदर्शनसम्बन्धी व्यवस्थाले उधारोमा बिक्री गर्नुपर्ने अवस्थाका व्यापारी सबैभन्दा बढी मारमा पर्ने अध्यक्ष मल्लको दाबी छ । राष्ट्र बैंकको अस्थिर नीतिले ऋणीहरु असाध्यै मर्कामा परेकाले ब्याजदरमा पुनरावलोकन गर्न पनि अध्यक्ष मल्लले आग्रह गरे । आधार दरमा गरिएको अस्वाभाविक वृद्धिका कारण निश्चित आय भएका ऋणहरु सबैभन्दा बढी मर्कामा परेको समुद्रपार निकासी पैठारी संघका अध्यक्ष विनोद कुमार सेठियाले बताए ।

उनले भने, ‘यसअघि निश्चित ब्याजदरमा कर्जा लिएका ऋणीहरु राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण थप समस्यामा परेका छन् । अधारदर अस्वाभाविक रुपमा बढ्दा यसको मार ऋणीहरुमा परेको छ, ।’


क्याटेगोरी : समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया