वनमा आश्रित आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायलाई सुदृढ गर्न विश्व बैंकको ५८ करोड सहयोग

काठमाडौं । नेपालको वन क्षेत्रमा आश्रित आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायहरूको भूमिकालाई सुदृढ गर्न विश्व बैंकले नेपाललाई ५८ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्नेभएको छ ।

विश्व बैंक र नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थाद्वारा नेपालको वन क्षेत्रमा आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायहरूको क्षमता सुदृढ गर्न ४.५ अमेरिकी मिलियन डलरको अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । सम्झौतामा माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका सञ्चालन प्रबन्धक लाडा स्ट्रेलकोभा र नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थाका (आरआरएन) अध्यक्ष डा. अर्जुन कार्कीले बुधबार हस्ताक्षर गरेका हुन् । नेपालमा आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायका लागि पाँचवर्षे लक्षित अनुदान संयन्त्र (डीजीएम नेपाल) परियोजनाले स्थानीय, राष्ट्रिय र विश्वव्यापीस्तरमा नेपालको वन विनाश तथा वन क्षयीकरणबाट हुने कार्बन उत्सर्जन न्यूनिकरण गर्ने (रेडप्लस) प्रक्रियामा सहभागी हुन विभिन्न क्रियाकलापहरूमार्फत आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायहरू (आईपीएलसी)को क्षमता अभिवृद्धि गर्न मदत गर्नेछ । विशेषगरी, मधेस र लुम्बिनी प्रदेशका वनमा आश्रित समुदायको आम्दानी बढाउन र जीविकोपार्जनका अवसरहरू सिर्जना गर्न नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्था (आरआरएन) परियोजनाका लागि राष्ट्रिय कार्यान्वयन निकाय छनोट भएको छ ।

यस परियोजनाले नेपालका आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायहरूलाई प्राकृतिक स्रोतहरूको दिगो व्यवस्थापन र जलवायु उत्थानशील निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने परम्परागत संस्थाहरूको प्रवर्द्धन र संरक्षणका लागि लक्षित कोष संयन्त्रमार्फत सहयोग गर्ने विश्व बैंकका सञ्चालन प्रबन्धक लाडा स्ट्रेलकोभाले बताइन् । यस परियोजनाले नेपालको रोजगारीमा वृद्धि र दिगो पुनस्र्थापनाका लागि हरित, उत्थानशील तथा समावेशी विकास (ग्रीड)मा परिवर्तन गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पु¥याउने उनको भनाइ छ । डीजीएम नेपाल परियोजनाले वनको दिगो उपयोगबाट नेपाली समुदायका आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायहरूलाई (आईपीएलसी) दीर्घकालीन फाइदाहरू उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ भने यसले समुदायका उत्पादनहरूमा मूल्य थप्ने र नेपालको राष्ट्रिय नीति निर्माण प्रक्रियामा थप सक्रियतासाथ पैरवी तथा वकालत गर्ने कार्यमा संलग्न हुनेछ ।

यस्तै आरआरएनका अध्यक्ष डा. कार्कीले डीजीएम नेपाल परियोजनाले वनमा निर्भर दुवै समुदायहरूलाई उनीहरूको उत्थानशील बढाउन र साना व्यवसाय (वन र गैरवनमा आधारित) र रोजगारीका अवसरहरूमार्फत जीविकोपार्जन गर्न ठूलो मदत गर्ने बताए । ‘यो परियोजना आदिवासी, जनजाति र स्थानीय समुदायका हकमा नवीन खोज र नेतृत्व पहिल्याउने उत्कृष्ट उदाहरण हुनेछ । आदिवासी, जनजाति र स्थानीय समुदायले विश्व बैंक, दातृ निकाय र साझेदारहरुको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्नेगरी विकास परियोजनाको स्वरुप तय गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने क्षमता देखाउनेछ’, विश्व बैंकका प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन विज्ञ मिरिम साकिरोभाले भने । आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदाय दुवै यस परियोजनाका लाभग्राही र सक्रिय सहभागी हुन् । यस परियोजनाको कार्यान्वयन तहमा र अनुदान स्रोतहरूको प्रयोग गर्दा यी समुदायहरूले राष्ट्रिय सञ्चालक समितिमार्फत अध्यक्षता समेत गर्नेछन् भने राष्ट्रिय कार्यान्वयन निकायलाई रणनीतिक नेतृत्व तथा मार्गनिर्देशन प्रदान गर्नेछन् ।

राष्ट्रिय सञ्चालक समिति गैरसरकारी सस्ंथाहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने १४ सदस्यीय समूह हो जुन आईपीएलसी प्रतिनिधिहरूबाट स्वछनोट निर्णय प्रक्रियामार्फत पहिचान गरी समान प्रतिनिधित्व गर्दछन् । कार्यक्रममा राष्ट्रिय सञ्चालक समितिका सहअध्यक्ष जगत बरामले यस परियोजना लागू भएका मधेस र लुम्बिनी प्रदेशका वनमा निर्भर आईपीएलसी संस्था, समूह र व्यक्तिहरूले क्षमता अभिवृद्धि र प्रतिस्पर्धात्मक लक्षित अनुदान संयन्त्रमार्फत वनसम्बन्धी गतिविधिबाट जीविकोपार्जन, आयआर्जन गर्न र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्दै क्षमता विकास गर्न तथा आईपीएलसीहरूलाई वन संरक्षण गर्दै उनीहरूको रैथाने ज्ञान, परम्परागत असल अभ्यासहरू, वन तथा उनीहरूको जीवनसँग तादात्म्यता राख्ने कानुनहरूको कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा व्यवहारमा ल्याउन सकिने उल्लेख गरे ।

यस्तै राष्ट्रिय सञ्चालन समितिका सहअध्यक्ष भारती पाठकले परियोजनाले आईपीएलसीहरूको सीप र क्षमता अभिवृद्धिका साथै उनीहरूको परम्परागत अधिकार र अभ्यासहरूमार्फत प्रभावकारी शासन प्रणालीमा सुधार तथा निरन्तरता दिँदै वन संरक्षण र दिगो वन व्यवस्थापनमा योगदान पु¥याउन मदत गर्ने बताइन् । डीजीएम नेपाल विश्व बैंकले लागू गरेको जलवायु लगानी कोष र वन लगानी कार्यक्रमबाट आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायहरू निर्भर वनहरूको संरक्षणमा उनीहरूको भूमिका अभिवृद्धि गर्नको सहयोग प्राप्त भएको परियोजना हो ।