राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको कुल खर्च ६७.४५ प्रतिशतमा सीमित

काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुले एक आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटको ६७.४५ प्रतिशत रकम खर्च गरेका छन् । नेपाल सरकारबाट राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि गत आर्थिक वर्षमा ७६ अर्ब ५९ करोड २३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा ६७.४५ प्रतिशत अर्थात् ५१ अर्ब ६३ करोड सात लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको हो ।

२० वटा राष्ट्रिय गौरवका योजनामध्ये लुम्बिनी विकास कोष र दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढमा विनियोजन भएको रकमको शतप्रतिशत खर्च भएको छ भने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपालको वित्तीय प्रगति सबैभन्दा कम रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार १५ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका वित्तीय प्रगति राष्ट्रिय औसत अर्थात् ७६ प्रतिशतभन्दा माथि छ भने पाँचवटा आयोजनाको वित्तीय प्रगत्ति राष्ट्रिय औसत प्रगतिभन्दा कम छ । तुलनात्मक रुपमा आयोजनाहरुको खर्च समग्रमा राम्रो अर्थात् ५० प्रतिशतभन्दा बढी रहेकोले सन्तोषजनक मान्न सकिने यता महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अधिकारीहरुले बताएका छन् । कुनै योजना सोचेअनुरुप अघि नै बढ्न सकेनन् होला त्यसमा विविध समस्या होलान् तर अघि बढेको आयोजनाहरुको प्रगति राम्रो रहेको उनीहरुले बताए ।

शतप्रतिशत खर्च गरेका लुम्बिनी विकास कोषले एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढ, बाराले ३६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । गौरवका आयोजनाहरुमध्ये मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउण्टले ५७ करोड ३३ लाख रुपैयाँ, बूढीगण्डकी जलविद्युत् अयोजनाले ५७ करोड ३३ लाख रुपैयाँ, बबई सिँचाइ आयोजनाले एक अर्ब २३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ, महाकाली सिँचाइ आयोजना (कञ्चनपुर)ले ९१ करोड ४० लाख रुपैयाँ, सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले ९२ करोड ७८ लाख रुपैयाँ, रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाले एक अर्ब ८१ करोड ८६ लाख रुपैयाँ, भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाले एक अर्ब ३४ करोड १६ लाख रुपैयाँ, सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाले दुई अर्ब तीन करोड ३० लाख रुपैयाँ, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले एक अर्ब ३४ करोड १६ लाख रुपैयाँ र पशुपति क्षेत्र विकास कोषले २४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

यस्तै राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमले एक अर्ब २६ करोड ७३ लाख रुपैयाँ, काठमाडौं, तराई मधेश द्रुतमार्गले आठ अर्ब ८९ करोड ३४ लाख रुपैयाँ, पुष्पलाल राजमार्ग (मध्यपहाडी राजमार्ग) ले पाँच अर्ब ६० करोड छ लाख रुपैयाँ, उत्तर दक्षिण राजमार्ग (कर्णाली, कालीगण्डकी र कोशी)ले दुई अर्ब ९६ करोड ६२ लाख रुपैयाँ, हुलाकी राजमार्ग (पुलहरु समेत) ले सात अर्ब ३१ करोड ८९ लाख रुपैयाँ, रेल, मेट्रो रेल तथा मोनो रेल विकास आयोजनाले दुई अर्ब ९० करोड ५३ लाख रुपैयाँ, दक्षिण एसिया पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजनाले ७५ करोड नौ लाख रुपैयाँ, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले चार अर्ब छ करोड ६१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

सरकारले गत वर्षका लागि मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउण्टलाई नौ अर्ब १० करोड २३ लाख रुपैयाँ, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई छ अर्ब १६ करोड ८० लाख रुपैयाँ, बबई सिँचाइ आयोजनालाई एक अर्ब २५ करोड ५७ लाख रुपैयाँ, महाकाली सिँचाइ आयोजना (कञ्चनपुर) लाई ९७ करोड २२ लाख रुपैयाँ, सिक्टा सिँचाइ आयोजनालाई एक अर्ब १९ करोड ३७ लाख रुपैयाँ, रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनालाई दुई अर्ब ६३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ, भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई एक अर्ब ८६ करोड १८ लाख रुपैयाँ, सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई दुई अर्ब २३ करोड ४५ लाख रुपैयाँ, मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई दुई अर्ब ५४ करोड ८४ लाख रुपैयाँ र पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई ३५ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

यस्तै गत आवमा सरकारले लुम्बिनी विकास कोषलाई एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई एक अर्ब ५२ करोड ६२ लाख रुपैयाँ, काठमाडौं, तराई मधेश द्रुतमार्गलाई आठ अर्ब ९२ करोड ७९ लाख रुपैयाँ, पुष्पलाल राजमार्ग (मध्यपहाडी राजमार्ग) लाई छ अर्ब ८१ करोड ३३ लाख रुपैयाँ, उत्तर दक्षिण राजमार्ग (कर्णाली, कालीगण्डकी र कोशी) लाई तीन अर्ब ८१ करोड २८ लाख रुपैयाँ, हुलाकी राजमार्ग (पुलहरु समेत) लाई सात अर्ब ८६ करोड ८३ लाख रुपैयाँ, रेल, मेट्रो रेल तथा मोनो रेल विकास आयोजनालाई पाँच अर्ब ४३ करोड ४० लाख रुपैयाँ, दक्षिण एसिया पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजनालाई तीन अर्ब ५२ करोड ८० लाख रुपैयाँ, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई आठ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढ, बारालाई ३६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

सरकारले गत आवमा राष्ट्रिय गौरवका २४ वटा, रुपान्तरणकारी १८ वटा र अन्य राष्ट्रिय महत्वका २१ वटा गरी कुल ६३ वटा आयोजनाहरु छनौट गरेको थियो । सरकारले राष्ट्रिय बजेटमा उल्लेखनीय हिस्सा ओगट्ने तथा महत्व राख्ने राष्ट्रिय गौरव तथा राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाहरुका साथै रुपान्तरणकारी आयोजनाहरुलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ । तर राष्ट्रिय बजेटमा उल्लेखनीय हिस्सा ओगट्ने तथा महत्व राख्ने र विषय क्षेत्रगत नतिजा सूचक हासिल गर्न योगदान पु-याउने विभिन्न आयोजनाहरुको सन्तोषजनक प्रगति भएको पाइँदैन । यसैबीच रुपान्तरणकारी, राष्ट्रिय गौरव तथा राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाहरु तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न नहुँदा यसको लागत र समय दुवै बढ्दै गएको जानकारहरुको भनाइ छ । अर्कोतर्फ यी आयोजनाहरुमा हरेक सरकारले आफू निकट व्यक्तित्वको भर्ती केन्द्र बनाउने र नागरिकबाट उठेको करको दुरुपयोग गर्ने स्थानको रुपमा लिने गर्दा थप समस्या हुने गरेको छ । रुपान्तरणकारी, राष्ट्रिय गौरव तथा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरुलाई राष्ट्रिय योजना आयोगले प्राथमिकता साथ हेरेको पाइन्छ तर दुर्भाग्य भन्नुपर्दा सरकार परिवर्तन भएसँग आयोगका उपाध्यक्ष परिवर्तन हुने परिपाटी रहेको छ । (आर्थिक दैनिकबाट)