विदेशी दाताले पत्याउलान् अर्थमन्त्री पौडेललाई

काठमाडौं । कोभिड १९, रसिया युक्रेन युद्धका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा मन्दी आउने बताइरहेको अवस्थामा नेपालको वैदेशिक अनुदानको अवस्था कस्तो होला भन्ने चासो सर्वव्यापी छ । पछिल्ला वर्षहरुमा दातृनिकायमार्फत प्राप्त हुने वैदेशिक अनुदान घट्दो अवस्थामा रहेको समयमा अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई विदेशी दाताहरुले विश्वास गर्लान्/नगर्लान् भन्ने प्रश्न  उठेको छ ।

सरकारी आँकडा हेर्ने हो भने चालू आर्थिक वर्षको शुक्रबारसम्म वैदेशिक अनुदान ज्यादै न्यून प्राप्त भएको छ । शुक्रबारसम्म ६ प्रतिशत अर्थात् तीन अर्ब ४१ करोड ५९ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । वैदेशिक अनुदानस्वरुप चालू आर्थिक वर्षमा ५५ अर्ब ४५ करोड ८३ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको छ । अर्थात् तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राखेको लक्ष्य हो ।

यसैबीच वरिष्ठ अर्थविद् डा.चन्द्रमणि अधिकारीले हाम्रो खर्च गर्ने क्षमतामा देखिएको समस्याले गर्दा वैदेशिक अनुदानमा कमी हुँदै गएको बताए । ‘हामीले प्राप्त गर्ने अनुदान विभिन्न परियोजनामा खर्च गर्ने सम्झौताअनुरुप लिने गर्छौँ तर सो खर्च गर्न सक्दैनौँ अर्थात् दाताहरुको शर्त पूरा गर्न सक्दैनौँ जसले गर्दा वैदेशिक अनुदानमा असर परेको छ’, उनले भने, ‘अर्कोतर्फ हाम्रो पुँजीगत खर्च गर्नसक्ने क्षमता कमजोर छ । निर्माण व्यवसायीले पुँजीगत खर्च गर्न सकेको पाइँदैन, उनीहरुसँग वित्तीय, प्राविधिक क्षमता भएको पाइँदैन भने खर्च गर्न नसक्दा पनि कारबाहीको प्रक्रिया नहुनेलगायत समस्याले पनि दाताहरुले विश्वास गर्न छाडेका छन् ।’

वैदेशिक अनुदानमा प्राप्तिमा समस्या हुँदाहुँदै पनि वर्तमान सरकारलाई विदेशी दातृनिकायहरुले वर्तमान सरकारलाई विश्वास गर्ने बताइएको छ । वैदेशिक अनुदान दिने विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, युरोपेली संघलगायतमा एउटा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था रहेको छ, सोही व्यवस्थामा रही उनीहरुले ऋण तथा अनुदान दिने गर्छन् । ‘आजका दिनमा पनि हाम्रो मुलुकले अनुदान पाउन समस्या छैन’, वरिष्ठ अर्थविद् अधिकारीले भने, ‘वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यसअघि पनि सरकारमा बसेको तथा वैदेशिक अनुदान प्राप्त गरेका व्यक्ति हुन् ।’

वैदेशिक अनुदानमा सरकारी लक्ष्य भने अधिकांश वर्षमा भेटिएको पाइँदैन भने सरकारले हरेक वर्ष यसको आकार वृद्धि गर्दै जाने लक्ष्य राखेको भने पाइन्छ । पछिल्ला चार आर्थिक वर्षमा सरकारले क्रमशः आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ५९ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ६० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ५७ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ५८ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँको लक्ष्य राखेको थियो । सरकारले ती वर्षहरुमा क्रमशः १३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ, ३६ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ, २३ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ र २२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्त गरेको थियो । यीभन्दा अघिल्ला वर्षहरुमा लक्ष्य पनि सोभन्दा बढी र प्राप्ति भने बढी रहेको देखिन्छ । प्राप्त बजेटमध्ये खर्च भने करिब ७५ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको पाइन्छ ।

दातृनिकायमार्फत नगद, शोधभर्ना, सोझै भुक्तानी र वस्तुगत गरी चारवटा शीर्षकमा वैदेशिक अनुदान लिँदै आएको छ । नेपालमा वैदेशिक अनुदान ठूलो परिमाणमा दिने संस्थाहरुमा विश्व बैंक समूह, एसियाली विकास बैंक, बेलायत, अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (यूएसएआईडी) र युरोपेली संघलगायतका संस्था छन् । साथै अमेरिकी, जर्मनी, स्विट्जरल्याण्ड, जापान, चीन, दक्षिण कोरियालगायतका मुलुकहरुबाट समेत वैदेशिक अनुदान प्राप्त हुने गरेको छ । उक्त विकास सहायता प्राप्त गर्ने ठूला क्षेत्रहरुमा भने आर्थिक सुधार क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, सहरी विकास, स्वास्थ्य र स्थानीय विकास क्षेत्रहरु छन् ।

यस्तै, बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय विकास सहयोगको संयोजन तथा परिचालन गर्ने जिम्मेवारी र अधिकार भने अर्थलाई दिएको छ । परियोजना दस्तावेजहरुको प्रशोधन र मूल्यांकन गर्ने मात्र नभएर परियोजना तयारी, अध्ययन–विश्लेषण, वार्ता सम्झौतालगायत परियोजना चक्रका प्रत्येक चरणमा संयोजन गर्ने जिम्मेवारी अर्थको रहेको छ । माग–चालित दृष्टिकोणको आधारमा प्राथमिकतामा रहेका क्षेत्रमा विकास सहायता परिचालन गर्ने, वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित परियोजनामा स्वामित्व निर्माण गर्ने, विकास सहायताको उत्पादकत्वमा जोड दिने र सहायता सुशासनलाई सुदुढ बनाउने गरी वैदेशिक सहायता व्यवस्थापनका चार रणनीतिक लक्ष्यहरु छन् ।

संविधानको धारा ५९(६) ले देशको आर्थिक विकासका लागि वैदेशिक सहायता लिने र परिचालन गर्ने पूर्ण अधिकार संघीय सरकारलाई दिएको छ ।