सडक नभएको स्थानमा मोटरेवल पुल बनाउनेमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौ,सडक नभएको स्थानमा मोटरेवल पुल बनाउन योजना समावेश गर्ने गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव ईश्वर चन्द्र मरहठ्ठाविरुद्ध अख्तियर दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगले आइतबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी मुद्दा दायर गरेको जानकारी गराएको हो । आयोगका अनुसार गोरखा जिल्लाको गोरखा नगरपालिका वडा नं. ३ जरेवरस्थित दरौदी नदीमाथि तत्काल बाटो नभएको स्थानमा पुल राखेर जनताको करको पैसा दुरुपयोग गरेको भन्ने उजुरी परेपछि गरिएको अनुसन्धानमा भ्रष्टाचार गरेको ठहर भएपछि मुद्दा दायर गरिएको हो ।

मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव मरहट्टाले परामर्शदातासँग सम्झौतामा हुँदै नभएको कार्यक्रम विद्यमान कानुनविपरीत थप गरेको, पुलको स्थान र नाम परिवर्तन, पुल डिजाइन गराउन स्वीकृत गर्नुका साथै सो दरौदी खोला पुल, जरेवरको निर्माणकार्य गराउन निजले निर्णय गरी मन्त्रालयस्तरबाट उक्त पुलको छनौट गराई कार्यक्रम तयार गरी स्वीकृतिको लागि प्रदेशसभामा पेस गरी राज्यको सम्पत्ति औचित्य नभएको स्थानमा खर्च गर्न आफ्नो ओहदाको दुरुपयोग गरेको अख्तिायरको दाबी छ ।

अख्तियारका अनुसार सचिव मरहट्टाको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुर हो । उनलाई पाँच करोड ४५ लाख ५२ हजार छ सय ७१ रूपैयाँ ५४ पैसा बिगो कायम गरी कैद र जरिवाना हुन एवं सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम हानिनोक्सानी भएको बिगो निजबाट असुलउपर हुनसमेत मागदाबी लिइएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकार, भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेश सडक निर्देशनालयका तत्कालीन निमित्त निर्देशक राम कुमार श्रेष्ठले सो दरौदी खोला पुल, जरेवरको निर्माण कार्य गराउन बदनियतपूर्वक गुरु योजना, ग्रामीण सडक, शहरी सडक वा कुनै रणनीतिक सडकमा समेत नपर्ने काल्पनिक सडकको नाम दिई जरेवरस्थित दरौदी खोला पुलको डिजाइन गराई सोवापत भुक्तानी भएको पाँच लाख ७१ हजार सात सय ८० रुपैयाँ राज्यको सम्पत्ति तत्काल औचित्य नभएको स्थानमा खर्च गरी सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गरेको कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुर भएकोले उक्त दफामा उल्लेख भएबमोजिम सोही ऐनबमोजिम पाँच लाख ७१ हजार सात सय ८० रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद र जरिवाना हुन साथै सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम हानिनोक्सानी भएको उक्त बिगो रकम निजबाट असुलउपर हुनसमेत मागदाबी लिइएको छ।

साथै पूर्वाधार विकास कार्यालय, गोरखाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर ओम राज ढुङ्गानाले बदनियतपूर्वक गुरु योजना, ग्रामीण सडक, शहरी सडक वा कुनै रणनीतिक सडकमा समेत नपर्ने काल्पनिक सडकको नाम दिई जरेवरस्थित दरौदी खोला पुलको एकापट्टि रहेको पहुँचमार्ग सामुदायिक वनक्षेत्रमा कथित पुल निर्माणको नाममा वनको अनुमतिबेगर सार्वजनिक वनक्षेत्रको जथाभाबी प्रयोग गरी बाटो निर्माण गराई राज्यको सम्पत्ति तत्काल औचित्य नभएको स्थानमा बजेट खर्च गर्ने कार्यको पुष्ट्याइँको निमित्त गैरकानुनीरुपमा सहभागी भई सरकारी सम्पत्ति वनको नोक्सान गरी सार्वजनिक सम्पत्ति बदनियतपूर्वक हानिनोक्सानी गरेको कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (३) बमोजिमको कसुर भएकोले ढुङ्गानालाई सोही ऐनको दफा ८ उपदफा (३) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिई मुद्दा दायर गरिएको छ ।