कार्यान्वयनमा चुकेका विषय नै मन्त्रालयको पाँचवर्षे रणनीतिक योजना

काठमाडौं ।  श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आन्तरिक रोजगारी, वैदेशिक रोजगारी, श्रम सुरक्षा, व्यावसायिक सीप र तालिमलगायतका विषय समावेश गरी आफ्नो पाँचवर्षे रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरेको छ ।

मन्त्रालयले आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन, वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन र श्रम कूटनीति प्रवद्र्धन, श्रम सम्बन्ध तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा, व्यावसायिक सीप विकास र तालिम, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा र सुशासन प्रवद्र्धन गरी छवटा रणनीति समावेश गरी पाँचवर्षे रणनीतिक योजना सार्वजनकि गरेको हो । गत साता सार्वजनिक गरेको सो रणनीतिक योजना आर्थिक वर्ष २०७९÷८० देखि २०८३0८४ सम्म सञ्चालन हुनेछ ।

यस्तै आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन रणनीतिअन्तर्गत न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूति गर्ने तथा उत्पादनशील रोजगारीको प्रवद्र्धन तथा विस्तार गर्ने रणनीति छ । जसमा न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूतिसहित श्रम बजारबमोजिम हुने गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरिने, न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न भएका १० प्रतिशत श्रम बजारमा संलग्न भएका हुने, श्रम तथा श्रमिकप्रति व्यावहारिक धारणा परिवर्तन, सार्वजनिक निर्माणका कार्यहरुमा श्रममूलक प्रविधिको प्रयोगको प्रोत्साहन कार्यनीति छ । यसका साथै सो कूटनीतिमा उत्पादनशील रोजगारीको प्रवद्र्धन तथा विस्तार गर्ने रणनीतिका कार्ययोजनाअन्तर्गत रोजगारी सिर्जनामा नवीनतम अवधारणालाई प्रोत्साहन गर्ने, श्रम बजारको माग र आपूर्ति तथा सीप र क्षमताको आवधिकरुपमा अन्तर्विश्लेषण गर्ने, रोजगारीका अवसर पहिचान गर्ने, व्यावसायिक सीप प्रदान गर्ने, अनौपचारिक रोजगारीलाई क्रमशः औपचारिकमा रुपान्तरण गर्ने कार्यनीति छ ।

वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन र श्रम कूटनीति प्रवद्र्धन रणनीतिअन्तर्गत वैदेशिक रोेजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित, मर्यादित, सहज र उपलब्धिमूलक बनाउने रणनीतिअन्तर्गत वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउन सम्पूर्ण तवरबाट सुधार, कल्याणकारी सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाइनेलगायतको कार्यनीति छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा रहेका दक्षता आवश्यक पर्ने रोजगारीका अवसरहरुको पहिचान गरी वैदेशिक रोजगारीलाई अधिकतम प्रतिफलयुक्त बनाउने रणनीतिअन्तर्गत नयाँ श्रम गन्तव्य मुलुक खोजी र सोहीअनुरुप दक्ष जनशक्ति तयार, सीपमूलक तालिम अनिवार्य गरिने, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा रहेका दक्षता आवश्यक पर्ने रोजगारीका अवसरहरुको पहिचान गरी वैदेशिक रोजगारीलाई अधिकतम प्रतिफलयुक्त बनाउने वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन र श्रम कूटनीतिअन्तर्गतका रणनीतिहरु हुन् ।

यसका साथै सो कूटनीतिमा वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त पुँजी, ज्ञान, सीप, प्रविधि र अनुभवको सदुपयोग गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने र रहेका नेपाली महिलाको सुरक्षा र सम्मानको प्रत्याभूति गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा श्रम कूटनीतिको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने र नयाँ श्रम गन्तव्य मुलुकको पहिचान र श्रम सम्झौता गरी विदेशमा नेपाली नागरिकलाई सुरक्षित र सम्मानित राख्ने रणनीति छ ।

  श्रम सम्बन्ध तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा कूटनीतिअन्तर्गत श्रम प्रशासनसँग सम्बन्धित कानुनहरुलाई समसामयिक बनाउने, श्रमको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, असल औद्योगिक सम्बन्ध कायम गर्ने, श्रम अभ्यासलाई मर्यादित बनाउँदै श्रमशक्तिको विविधताको अधिकतम उपयोग गर्ने, बालश्रम निवारण गुरुयोजनाको कार्यान्वयन गर्ने, बालश्रम अन्त्य गर्ने विषयहरु समावेश गरिएको छ । यसका साथै सो कूटनीतिअन्तर्गत व्यावसायिक स्वास्थ्य र सुरक्षाको प्रवद्र्धन गर्दै कार्यस्थलमा हुने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने, व्यवसाय र मानव अधिकारको प्रवद्र्धन गर्ने र अनौपचारिक श्रमलाई क्रमशः औपचारिकीकरण गर्नेलगायतका रणनीति समावेश गरिएको छ ।

व्यावसायिक सीप विकास र तालिम कूटनीतिअन्तर्गत भने राष्ट्रिय श्रम बजारको आवश्यकताबमोजिम दक्ष तथा अर्धदक्ष जनशक्तिको माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न योग्य जनशक्तिको माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम गर्ने, व्यावसायिक तथा सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्न अन्तर्तह र अन्तर्निकायहरुबीच समन्वय कायम गर्ने तथा व्यावसायिक तथा सीपमूलक तालिममा नागरिकका सहज पहुँच स्थापित गर्नुका साथै तालिमलाई गुणस्तरीय र जीवनपयोगी बनाउनेलगायतका रणनीति समावेश गरिएको छ ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कूटनीतिअन्तर्गत औपचारिक तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक एवं स्वरोजगारमा रहेका व्यक्ति र कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषको वित्तीय दिगोपन हासिल गर्ने, कोषको संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने तथा गैरयोगदानमा आधारित सामाजिक संरक्षण प्रणालीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा रुपान्तरण गरी समष्टिगत कुशलता हासिल गर्ने रणनीति समावेश गरिएको छ ।

सुशासन प्रवद्र्धन कार्यनीतिअन्तर्गत भने नीतिगत तथा कानुनी सुधार गर्ने, आन्तरिक रोजगार व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने, वैदेशिक रोजगार प्रशासनलाई सरल, सुलभ र प्रविधिमैत्री बनाउने, श्रम प्रशासनसम्बन्धी कार्य प्रभावकारी बनाउने, वित्तीय तथा प्रशासकीय सुशासन कायम गर्ने तथा दिगो विकास लक्ष्यलगायतका अन्य अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरुलाई पूरा गर्ने रणनीति रहेको छ । यसका साथै सो कूटनीतिमा आन्तरिक रोजगार व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने, वैदेशिक रोजगार प्रशासनलाई सरल, सुलभ र प्रविधिमैत्री बनाउने र श्रम प्रशासनसम्बन्धी कार्यलाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउने लगायतका रणनीति समावेश गरिएको छ ।

गत साता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालमार्फत सार्वजनिक गरिएको उक्त पाँँचवर्षे रणनीतिक योजनामा श्रम, रोजगार, सामाजिक सुरक्षालगायतका क्षेत्रमा नयाँ र प्रभावकारी मुद्दाहरु समावेश भएको पाइँदैन । सोही पाँचवर्षे रणनीतिमा मन्त्रालयले वर्तमान अवस्थामा विद्यमान नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थाको पनि उल्लेख गरेको छ । जसमा रोजगारी, असल श्रम, ट्रेड युनियन, श्रमिकका हक, श्रमिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, बालश्रम, विभेदमुक्त श्रम, बेरोजगार सहायतालगायतका व्यवस्था संविधानमा व्यवस्था गरिएको बताइएको छ ।

यसरी संविधानमा रोजगार, उचित श्रम, सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुका साथै स्वदेश तथा वैदेशिक रोजगारीलाई लिएर विभिन्न ऐन नियम बनेको तथा कार्यान्वयनमा समेत गइरहेको अवस्थामा त्यसलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा मन्त्रालय र सरकार नै चुकेको अवस्थामा सोही मुद्दालाई समावेश गरी पाँचवर्षे रणनीति मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्नुको उद्देश्य आफैँमा द्विविधापूर्ण रहेको छ । यद्यपि मन्त्रालय, सरकार र सरोकारवाला निकायहरु रोजगारी, असल श्रम, बालश्रम, सामाजिक सुरक्षालगायतका विषय कार्यान्वयन गर्न चुकेको अवस्थामा सोही विषय उठान गरी कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता भने पाँचवर्षे रणनीतिक योजनामार्फत व्यक्त गरेको छ ।

पाँचवर्षे रणनीतिक योजनाभित्रै हाल श्रम, रोजगार र सामाजिक सुरक्षाको वर्तमान अवस्थाबारे चित्रण गरिएको छ । जसमा मन्त्रालयको अधिकारमध्ये सामाजिक सुरक्षालाई संघको एकल अधिकार, संघ र प्रदेशको साझा अधिकार साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीमा राखिएको बताइएको छ । रोजगारी र बेरोजगार सहायता, औद्योगिक विवाद समाधान, ट्रेड युनियन, श्रमिकका हकअधिकार र विवादसम्बन्धी कार्य संघ र प्रदेशको साझा अधिकार छन् । वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धमा संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था देखिँदैन । भिसा, अध्यागमन, कूटनीतिक सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धजस्ता विषयहरु संघको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने भएकोले वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी विषयमा संघ सरकारले काम गर्दै आएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

संविधानले नै प्रत्येक श्रमिकलाई रोजगारी र श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यास, उचित पारिश्रमिक ट्रेड युनियनमा सहभागी हुन पाउने हकको संवैधानिक व्यवस्था गरेको उल्लेख गरिएको छ । यस्तै वर्तमान समयमा स्वदेशी श्रम बजारमा उपलब्ध जनशक्तिलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको मागअनुरुप ज्ञान र सीप प्रदान गरी दक्ष बनाउने, वैदेशिक रोजगारीलाई सहज र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले वैदेशिक रोजगारी नीति, २०६८ कार्यान्वयनमा छ । श्रमशक्तिलाई प्रतिस्पर्धी बनाई रोजगारीमा संलग्न गराई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सबल र गतिशील बनाउँदै गरिबी निवारणमा योगदान गर्ने उद्देश्यसहित राष्ट्रिय रोजगार नीति, २०७१ कार्यान्वयनमा रहेको बताइएको छ । श्रमिकको हरेक प्रकारको सुरक्षा गर्नेका लागि राष्ट्रिय व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य नीत, २०७६, रोजगारी छनौट तथा रोजगारी दिने र बेरोजगार सहायता सम्बन्धमा रोजगारी दिन रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन र नियमावली, २०७५ कार्यान्वयनमा छ ।

न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूति गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०७५, विभेदको अन्त्य गर्दै असल औद्योगिक श्रम सम्बन्ध स्थापित गर्न बोनस ऐन र नियमावली २०३९, ट्रेड युनियन ऐन २०४९ कार्यान्वयनमा छ । बालश्रम निषेध र नियमित गर्न बालश्रम ऐन २०५६ कार्यान्वयनमा छ । यस्तै वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४, वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण नियमावली २०६८, सामाजिक सुरक्षालाई प्रत्याभूत गर्न योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ कार्यान्वयनमा छ । १५औँ योजनाले सबै नागरिकलाई मर्यादित र उत्पादनशील रोजगारी उपलब्ध गराउने, रोजगारी वृद्धि गर्ने बेरोजगारी दर तथा श्रमको अल्प उपयोगमा कमी ल्याउने न्यूनतम रोजगारी प्रदान गर्ने, असल औद्योगिक श्रम, शोषणमुक्त, मर्यादित, विभेदमुक्तलगायतका सम्पूर्ण विषय समावेश गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

तर हाल पनि मासिक ५० देखि ७० हजार युवाहरुले श्रम स्वीकृति लिने गरेका छन् जसमा ४० प्रतिशत भन्दा बढी अदक्ष श्रमिक हुने गरेका छन् । अर्कोतर्फ विदेश जानको लागि आवश्यक तालिमहरु मन्त्रालयले दिन सकेको छैन भने रोजगारदातालाई नेपाली श्रमिकलाई न्यायचित वातावरणमा काम गर्न दिनुपर्ने विषयमा समेत मन्त्रालय मौन रहेको छ । बालश्रम घट्दो रुपमा रहे पनि न्यूनीकरण हुन सकेको छैन । सन् २००८ मा १६ लाख बालश्रमिक रहेकोमा सन् २०१८ मा आइपुग्दा ११ लाख रहेका छन् । कोभिडका कारण सो संख्या बढ्ने आकलन गरिएको छ । महिलाको हकमा भने स्पष्ट रणनीति बनाएको पाइदैन । अहिले पनि घरेलु कामदारका रुपमा अझै महिलालाई रोक लगाइएको छ ।

कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता र नयाँ विषयवस्तु समावेश नभएको हुँदा नागरिक तथा यस क्षेत्रमा रहेका वा स्वदेश तथा विदेशमा रोजगारमा संलग्न, हाल पनि बालश्रम गरिरहेका बालबालिका, सीपविना नै विदेश गएका, सुरक्षा नपाएका श्रमिकलगायतलाई अन्योलमा राख्ने रणनीतिक योजना ल्याएको त होइन भनी संशय पैदा गरेको छ । मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा स्वयं प्रधानमन्त्री दाहालले लिएका छन् भने सचिव एकनारायण अर्याल रहेका छन् ।

क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 1