३७ लाख नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको नाममा सित्तैमा भत्ता
काठमाडौं । देशको कुल जनसंख्याको १२ दशमलव ६३ प्रतिशत अर्थात् ३६ लाख ८३ हजार छ सय ५२ जना विभिन्न उमेरसमूहका नागरिकहरूले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको नाममा मासिक सित्तैमा राज्यकोषबाट करोडौँ रकम बुझ्नेगरेको पाइएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम लिने यो संख्या पनि गत फागुन मसान्तसम्मको मात्र हो । त्यसपछिका करिब तीन महिनाको अवधिमा सामाजिक सुरक्षाको नाममा भत्ता लिनेहरूको संख्या बढेर करिब ३७ लाख आपपास पुगेको अनुमान अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको छ । आम्दानी कम र सित्तैमा रकम बुझ्नेको संख्या बढ्दै गर्दा देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक चाप परेको छ । २०७८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालको जनसंख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार पाँच सय ७८ जना रहेको छ ।
आम्दानी कम हुँदै गएको बेला सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दायित्व बढ्दै जाँदा देशको अर्थतन्त्रले थेग्न कठिन हुँदै गएको केही दिनअघि बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताको विषयमा सांसद्हरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नै स्वीकार गरेका थिए ।
अर्थतन्त्रमा जतिसुकै चाप परे पनि उक्त सामाजिक सुरक्षा भत्ताको नाममा सित्तैमा रकम वितरण गर्ने व्यवस्थालाई कटौती गर्नसक्ने अवस्थामा कुनै पनि राजनीतिक दलका सरकार छैन । ७० वर्ष उमेर समूहलाई वृद्ध भत्ता दिने गरेकामा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक लाभका लागि ६८ वर्षमा झारेको थियो । अहिले त्यसको प्रत्यक्ष मारमा कांग्रेसबाटै अर्थमन्त्री बन्नेहरू पर्न थालेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार राजनीतिक दलहरूबीच सामाजिक सुरक्षाको नाममा सित्तैमा रकम वितरण गर्ने प्रतिस्पर्धा चलेको कारण अहिले ६८ वर्ष उमेर पार गर्नासाथ सामाजिक सुरक्षा भत्ताको नाममा वृद्धभत्ता लिनेको संख्या बढ्न गएको हो ।
धेरै रकम सामाजिक सुरक्षाको नाममा खर्च गर्नुपर्दा राज्यले दिगो, फराकिलो तथा उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने क्षेत्रमा लगानी कटौती गर्नुपरेको छ । यसले देशको समग्र अर्थतन्त्रमै नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यविधि नै बनाएर वितरण गर्दै आएको छ । संघ सरकारले उपलब्ध गराउने यस्तो भत्ता वितरणको जिम्मा भने स्थानीय तहलाई छ । भत्ता वितरणका लागि राज्यले लाभग्राहीको फोटोसहितको परिचयपत्र नै बनाइदिएको छ । काम गर्ने उमेरमै वृद्धभत्ता दिने काम गर्दा राज्यलाई ठूलो रकम घाटा लाग्न गएको छ ।
करिब ३७ लाखले सामाजिक सुरक्षाको नाममा सित्तैमा रकम बुझिरहँदा ५५ लाख २६ हजार सात सय चार जना वैदेशिक रोजगारीमा गएको सरकारी तथ्यांक छ । अनौपचारिकरूपमा रोजगारीमा जानेको संख्या लाखौँ छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने पनि श्रमशक्ति नै हो । श्रमशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा जाने र १२ प्रतिशत बढी जनसंख्या सित्तैमा भत्ताको नाममा रकम बुझ्ने वर्ग भएका कारण उत्पादनमा थोरै संख्या मात्र संलग्न छ ।
नेपालमा थोरै आम्दानी र धेरैलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिनुपर्दा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक चाप परे पनि संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रियस्तरका विभिन्न घोषणाले सामाजिक सुरक्षालाई सम्बोधन गरेका छन् । त्यही भएर नेपालले सामाजिक सुरक्षा भत्ता आन्तरिक कारणले मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय कारणले पनि कटौती गर्नसक्ने अवस्था छैन ।
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 1
ताजा अपडेट
- एमसीसीकी प्रमुख एलिस काठमाडौंमा, एमसीसीबारे प्रधानमन्त्रीसँग छलफल हुने
- (एमसीसी)की प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिइओ अलब्राइट काठमाडौंमा
- यही हो त प्रहरीको जनसेवा ?
- पशुपतिनाथ जलहरी प्रकरण सदस्यसचिव थापासहित तीन जनाविरुद्ध मुद्दा
- पशुपति कोषका तत्कालीन र हालका सदस्य सचिव क्रमशःढकाल र थापाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
- काठमाडौँ मेडिकल कलेजका डाक्टरलाई हातपात गर्ने दुई नियन्त्रणमा
- नेपालमा वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता जनाउनेमा चीन अघिअघि, भारत पछिपछि
- एशियाली खेलकुद: के नेपाललाई क्रिकेटबाट पदकको आशा बढेको हो?
धेरैले पढेको
- बहसमा कर्मचारी अवकाश उमेरहद
- अख्तियारका पूर्वआयुक्त पाठक भ्रष्टाचारी ठहर
- नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आरजु र सिटौलालाई पक्राउ गर्न गृहमन्त्री श्रेष्ठको निर्देशन
- बाँझो जग्गामा सामूहिक आलु खेती
- किन संस्थानहरू उँभो लाग्दैनन् ?
- काठमाडौं महानगरः बालेन तिमी सेलिब्रिटी हुने कि नेता ?
- अर्थमन्त्री पौडेलले कसरी बढाउलान् आम्दानी र पुँजीगत खर्च ?
- बढ्दो वित्तीय लगानी र घट्दो अर्थतन्त्र
तपाईको प्रतिक्रिया