आशिषबहादुर सिंह
बझाड., जेठ २२
सुदूरपश्चिम प्रदेशकै गौरवको आयोजना पश्चिम सेती परियोजनाको चर्चा फेरि सुरु हुन थालेको छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट भाषणमा लामो समयदेखि चर्चामा रहेको सेती परियोजना समेटिएपछि यस परियोजनाको चर्चा चुलिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको बझाङ, बैतडी र डोटीको सीमाक्षेत्र निर्माण हुने भनिएको सात सय ५० मेगावाटको जलाशययुक्त पश्चिम सेती परियोजना लामो समयदेखि चर्चामा रहे पनि बजेटको अभावमा बन्न सकेको छैन । यस परियोजना प्रदेशकै गौरवको आयोजना भएकाले चाँडै निर्माण हुनुपर्ने सुदूरपश्चिमबासीहरूको माग रहेको छ ।
केही समय पहिले थ्री गर्जेज कम्पनीले पश्चिम सेती नबनाउने भन्दै हात झिकेपछि निराश बनेका यस क्षेत्रका जनता सरकारले बजेट भाषणमार्फत सेती परियोजनाको कामलाई निरन्तरता दिने बताएपछि स्थानीयबासी खुशी भएका छन् । बजेट भाषणमार्फत पश्चिम सेती परियोजनाको निर्माणमा निरन्तरता दिने बताएपछि आफूहरू निकै हर्षित भएको सिगास गाउँपालिका बैतडीका हरिसिंह साउदले बताए । उनले भने, ‘सरकारले बजेट भाषणमा मात्र होइन अब निमार्णको काम पनि अघि बढाउनु पर्दछ ।’
‘हामी सानै हुँदा पश्चिम सेतीको चर्चा चलेको थियो । पश्चिम सेती बनाउने भन्नेहरू कति आए, कति गए तर कसैले निर्माण गर्न सकेनन्’, डोटीको आदर्श गाँउपालिकाका बर्णबहादुर सिंहले भने । आयोजना बन्ने हल्ला हल्लामै मात्र सीमित भएकाले पश्चिम सेती बन्छ भन्नेमा खासै विश्वास नभएको सिंहको भनाइ छ । उनले भने, ‘काम सुरु नहुन्जेल कसरी पत्याउनु । परियोजना बन्ने भनेर हल्ला चलेको चार दशक बितिसकेको छ ।’ पश्चिम सेती निर्माणका लागि उचित र उपयुक्त वातावरण सिर्जना गरी राजनीतिक नाफाघाटा नहेरिकन काम सुरु गर्नुपर्ने स्थानीयबासीको माग छ । नेपाल सरकारले आफ्नै लगानीमा जलाशययुक्त उक्त आयोजना निर्माण गर्ने बताए पनि पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाका नाममा वर्षेनी सुदूरपश्चिममा राजनीति हुन थालेको भन्दै यहाँका स्थानीयवासी नेताहरूप्रति आक्रोशित हुँदै आएका छन् ।
पश्चिम सेती परियोजना सुदूरपश्चिमको गौरवको योजना भएकाले यो परियोजना चाँडो निर्माण गर्नुपर्ने बझाङबाट प्रतिनिधित्व गरेकी प्रतिनिधिसभा सदस्य आशा कुमारी बिकको भनाइ छ । पश्चिम सेती परियोजना राज्यबाट उपेक्षित भएको भन्दै अब केन्द्र सरकारले नसके पनि प्रदेश सरकारले यस परियोजनाको विषयमा सोच्नु पर्ने अवस्था आएको छ । अहिले देशका विभिन्न क्षेत्रहरूमा निजी लगानीकर्ताहरूले विभिन्न क्षेत्रहरूमा परियोजना निर्माण गर्न लागेको परिस्थितिमा सरकारले आफूले नसके निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षित गरेर परियोजना निमार्ण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । नेपालका निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरू आफ्नो लगानी सुरक्षित नभएकोले लगानी गर्न डराएको भन्दै उनले अब सरकारले निजी क्षेत्रलाई ठूला परियोजना निमार्णमा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताइन् ।
तीन कम्पनीका चार दशक पश्चिम सेती परियोजनाको निर्माण गर्ने भनेर तीन ठूला विदेशी बहुचर्चित कम्पनीसँग नेपाल सरकारले विभिन्न समयमा सम्झौता ग¥यो । ती कम्पनीहरूले झण्डै चार दशक बढी विताए पनि निर्माण कार्य भने कसैले पनि सुरु गर्न सकेनन । परियोजनाको सुरुवातमा फ्रान्सको सोग्रेह कम्पनी अध्ययन र निर्माण गर्ने मनसायले नेपाल आयो । सन् १९८१ तिर सोग्रेहले बैतडीको ढुङ्गाढभन्दा ८ किलोमिटर माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना बाँध बनाइरहन नपर्ने जलाशयरहित आयोजनाका रूपमा बिजुली निकाल्ने भनेपछि पश्चिम सेती आयोजना पहिलो पटक चर्चामा आएको थियोे । दोस्रो पटक सन् १९९१ तिर ढुङ्गाढमा बाँध बाँधी तीन सय ६० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे पनि काम भने सुरु गर्न सकेन ।
सन् १९९४ जुलाई ७ का दिन अष्ट्रेलियाको ‘स्नोइ माउन्टेन्स इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेड’ (स्मेक)सँग पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना अघि बढाउने भनेर नेपाल सरकारले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर ग-यो । सरकारबाट अनुमति पाइसकेपछि स्मेकले सन् १९९४ देखि २००६ सम्म निर्माण कार्यसम्पन्न गर्ने नेपाल सरकारलाई लगानी जुटाउँदै गरेको आश्वासन दिँदै २० वर्ष बितायो । सम्झौता गरेको २० वर्षसम्म पनि स्मेकले अनेक बहानामा आयोजनाको काम अघि बढाएन । सरकारले सो कम्पनीसँग सम्झौता रद ग-यो । त्यसपछि सरकारले बहुराष्ट्रिय चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनसँग सम्झौता ग-यो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा थ्री गर्जेजसँग ५ वर्षमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने भनेर ऊर्जा मन्त्रालयले सन् २०१२ फेब्रवरी २९ मा सम्झौता ग-यो । सम्झौतामा सन् २०१४ देखि निर्माण कार्य सुरु गरी २०१९ मा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । आयोजना क्षेत्रको मुआब्जा, पुनर्वास र पुनर्स्थापना कार्य महंगो भएकाले थ्री गर्जेजले पश्चिम सेती परियोजनाबाट हात झिकेको हो । सुरुवाती चरणमा आयोजनाको लागत एक खर्ब २० अर्ब अनुमान गरिएको भए पनि अहिले १ खर्ब ८० अर्ब पुग्ने भएपछि थ्री गर्जेजले परियोजना नबनाउने भएको हो । नेपालको राजनीतिक अवस्था देखेर थ्री गर्जेज बाहिरिन खोजेको कतिपयको भनाइ छ ।
क्याटेगोरी : बिबिध
ताजा अपडेट
- कांग्रेसको अवरोधपछि प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगन
- कांग्रेसको अवरोधपछि राष्ट्रियसभा बैठक स्थगन
- सगरमाथा आधार शिविरतर्फ पठाइयो ‘विश्व शान्ति दीप’
- तीन विदेशी महिला दुई केजी छ सय ५४ ग्राम लागुऔषधसहित पक्राउ
- विकासलाई अगाडि बढाउन राष्ट्रिय शक्तिलाई निर्णायक तहमा पुर्याउनुपर्छ: अध्यक्ष ओली
- आन्दोलनरत आम सम्पर्क मञ्च र भन्सा कार्यालय बिच बार्ता
- पूर्वप्रधानसेनापति सिंहको निधन
- भारतद्वारा इरान बन्दरगाह सम्झौतामा अमेरिकी प्रतिबन्धको धम्की अस्वीकार
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया