धर्मराउँदै झापाका चामल उद्योग

काठमाडौं ।
तीन दशकअघिसम्म चामलसँग सम्बन्धित २६ ठूला ‘राइस मिल’ सञ्चालनमा थिए । यसअघि ती मिलबाट उत्पादित चामल भारत निर्यात हुने गरे पनि हाल पाँच राइस मिल धरमराउँदै चलिरहेका छन् । विडम्बना, भारतबाट चामल आयात हुँदै आएको छ ।

सरकारले धान चामल उद्योगमा संरक्षणकारी नीति बनाउन नसक्दा मुलुकको चामल उद्योग धरासायी भएको भद्रपुरका पुराना उद्योगी यामबहादुर श्रेष्ठको धारणा छ । ‘म विसं २०३२ देखि चामल उद्योग चलाउँदै आएको व्यक्ति हुँ, सरकारले कहिले पनि सहुलियत ऋण दिने र बजार सुनिश्चित गर्ने नीति ल्याएन’, झापा उद्योग संघको अध्यक्षसमेत रहेका श्रेष्ठ भने, ‘नाममा मात्र नेपाल कृषिप्रधान रह्यो, कृषक र कृषिमा आधारित चामल उद्योगको संरक्षण हुनै सकेन ।’

झापामा विसं २०४६ अघिसम्म २६ ठूला राइस मिल र सयौँको सङ्ख्यामा साना राइस मिल सञ्चालनमा थिए । त्यसबेला चामल उद्योगको राजधानी मानिएको भद्रपुरमा नै २१ ठूला मिल थिए । विस्तारै मिल बन्द हुँदै गए । अहिले घटेर पाँचमा सीमित भएका छन् । हाल भद्रपुरमा श्रेष्ठ आफैँले सञ्चालन गर्दै आएको गणेश एग्रो र राजेश गुप्ताको भद्रपुर एग्रोले स्टिम प्लान्ट जडान गरी ठूला राइसमिल चलाएका छन् । दुहागढीमा मित्तल एग्रो, मेचीनगरमा सूर्य एग्रो र गौरादहमा नूतन एग्रो सञ्चालनमा छन् ।

ठूला राइस मिलमा एक पटकमा छ सय मनको घान हालेर चामल निकाल्ने गरिन्छ । ढुङ्गा, कनिका, भुसजस्ता अखाद्य वस्तु छानेर निकाल्ने भएका कारण ठूला मिलमा उत्पादन गरिएको चामल शुद्ध र गुणस्तरीय मानिन्छ । भारतबाट खुलारूपमा आयात हुने धान र चामलले नेपाली बजारलाई निलेको जनाउँदै श्रेष्ठले भने, ‘धान उत्पादन गर्ने किसानले जबसम्म उचित बजारभाउ पाउँदैनन् र चामल उद्योग गर्नेले कृषि उद्योगको मान्यता पाउँदैनन्, तबसम्म नेपालको धान चामल उद्योग टिक्न सक्दैन ।’

छिमेकी भारतको पश्चिम बङाल र विहारको उदाहरण दिँदै उनले नेपालमा समेत किसानले शत प्रतिशत अनुदानमा कृषि औजार, सहुलियतमा रासायनिक मल र सिँचाइका निम्ति निःशुल्क विद्युत् सुविधा पाउनुपर्ने बताए । ‘भारतमा किसानको धान बिक्री भएन भने सरकारले किनिदिन्छ, तर नेपालमा बिक्री भएन भने सडेर जान्छ’, किसान र उद्योगीको समस्या सुनाउँदै श्रेष्ठले भने, ‘गत वर्ष झापाको ‘सुपरजोन’मा किसानले फलाएको बर्खे धान कसैले नकिनेर ठूलो मात्रामा कुहिएर गयो । सरकारले कुनै सहानुभूति देखाएन ।’