सडक कालोपत्रमा ढिलाई, आक्रोशमा स्थानीयले मुख्यमन्त्री पाण्डेको गुडिराखेको गाडी रोके

बागलुङ । शनिबार राति बागलुङ बजारदेखि गलकोट नगरपालिकातर्फ जाँदै गरेको गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे सवार गाडी काठेखोला गाउँपालिका–६ का स्थानीयले रोकका छन् । सुरक्षाकर्मीसहितको सवारीसाधन रोकेपछि मुख्यमन्त्री पाण्डे गाडीबाट झरेर स्थानीयको कुरा सुन्न थाले । ठेक्का सम्झौता भएको सात वर्षसम्म पनि मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्गको बिहुँखण्ड कालोपत्र नभएको भन्दै स्थानीयले मुख्यमन्त्री पाण्डेसँग आक्रोस पोखेका हुन् ।

काठेखोला–६ का वडाध्यक्ष वृहस्पती शर्माले, ‘हामीले धुलो कहिलेसम्म खाने मुख्यमन्त्रीज्यू ? अन्य सडक दुई वर्षमा कालोपत्र हुन्छ, बिहुँको सडक किन यस्तो भयो, यहाँका जनता आजित भए ।’ उता मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने उक्त विषयमा मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग अयोजना, निर्माण व्यवसायी र बिहुँका स्थानीयलाई राखेर कुरा गर्ने आश्वासन दिएपछि आफ्नो गन्तव्यतर्फ लागे ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गको काम समयमै सम्पन्न नगर्ने बिहुँखण्डको ठेक्का सम्झौता रद्द गरिएको छ । १२ किलोमिटर लामो सडक सम्झौता रद्द गरेको ठेक्कालाई पुन:ठेक्का आह्वान गर्ने तयारीमा आयोजना रहेको छ । तर त्यसका लागि ढिला भएको भन्दै स्थानीय आक्रोषित छन् ।

बिहुँका स्थानीय दिवस कँडेलले काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्न माग गरेपछि आयोजनाले ठेक्का रद्द गरेको बताए । पुन: ठेक्काको माग गर्दै स्थानीयले लोकमार्ग पटक–पटक अवरुद्ध गर्दै आएका छन् । लोकमार्गअन्तर्गत बागलुङमा पर्ने एक सय ४२ किलोमिटरमध्ये २५ किलोमिटर सडकखण्ड कालोपत्र हुन सकेको छैन । सदरमुकामको उपल्लाचौरदेखि घोडाबाँधेसम्मको सडकको जिम्मा पाएको दुई निर्माण कम्पनीमध्ये बिहुँखण्डको कम्पनीसँग दुई महिनाअघि ठेक्का सम्झौता रद्द गरिएको हो ।

बागलुङको उपल्लाचौरदेखि १३ किलोमिटर पहिलो खण्डको ठेक्का सम्झौता म्याद सकिएको छ भने घोडाबाँधेसम्मको १२ किलोमिटर दोस्रो खण्डको निर्माण व्यवसायीसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द भइसकेको छ । राससले जनाएनुसार पुन:ठेक्काका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग आयोजना कार्यालय पर्वतका प्रमुख कल्पना अधिकारीले बताएका छन् । उनले भने, ‘निर्माण व्यवसायीको लापर्वाहीले सम्झौता रद्द गरिएको हो, तल्लो खण्डमा अहिले काम रोकिएको छ ।’

दुई वर्षमा काम सक्ने गरी निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का सम्झौता भएको सात वर्षसम्म कालोपत्रको काम नगर्दा समस्या भएको हो ।