असफल राष्ट्र बन्ने चिन्ता र सम्भावना

काठमाडौं । व्यक्तिको जीवनमा समस्या आएजस्तो राष्ट्रको जीवनमा पनि विभिन्न समस्या आएका हुन्छन् । समयमा नै समस्या सम्बोधन हुन सकेनन् भने यिनीहरूले संकट निम्त्याउन सक्छन् र परिणामस्वरूप राष्ट्र असफल हुन पनि सक्दछन् । अहिले कतै नेपाल असफल राष्ट्र बन्ने त होइन भन्ने चिन्ता र चासो बढ्दै गएको छ । देशमा उजागर भएका ठूलाठूला काण्डहरूले पनि यो कुरालाई प्रष्ट त गरिरहेका छैनन् भन्ने पनि भइरहेको छ । राजनीति जहिले पनि अस्थिर भइरहनु, कुशासन बढ्नु, भ्रष्टाचार बढ्दै जानु, देशको अर्थतन्त्र परनिर्भर हुनु, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रको मूल्य मान्यतामा ह्रास आउनु, अर्थतन्त्र खस्किँदै जानुजस्ता विषयहरूले निश्चय नै निराशा ल्याएका छन् । यी कुराहरूमा सुधार नगर्ने हो भने देश असफल राष्ट्र नबन्ला भन्न पनि सकिँदैन ।

असफल राष्ट्रमा पनि सार्वभौमसत्ता, अखण्डताजस्ता विषय कायम भएका हुन्छन् । यद्यपि, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र राज्यका सबै महत्वपूर्ण अङ्गहरू निष्क्रिय रहेका हुन्छन् । उनीहरूले आफ्ना कामहरू राम्रोसँग सञ्चालन गरेका हुँदैनन् । राज्यका अङ्गहरू जथाभावी चलेका हुन्छन् । सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्त उल्लङ्घन भएका हुन्छन् । नागरिकहरूले राज्यबाट सामान्य सेवा समेत पाउन सक्ने अवस्था हुँदैन । यसको असर देशभित्र मात्र होइन बाह्य मुलुकमा पनि परेको हुन्छ ।

देश असफलतर्फ लाग्नुमा मूलतः कुशासन नै हो । कुशासनले केवल भ्रष्टाचारलाई मात्र निम्त्याउँदैन । यसले अन्याय, अत्याचार, ढिलासुस्ती, नातागोता, चाकरी चाप्लुसी आदि विषयलाई समेत निम्त्याएको हुन्छ । यस्ता कुराको बाहुल्यले गर्दा जनताले समयमा राज्यको तर्फबाट उपलब्ध हुने सेवा सुविधा पाउन सकेका हुँदैनन् र उनीहरूको दैनिकी कष्टकर बन्दै गएको हुन्छ ।

देशमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएपछि राज्यको सीमित साधन स्रोत पनि उपयुक्त किसिमबाट परिचालन हुँदैनन् । शासन र प्रशासन सञ्चालन गर्नेहरूले हालिमुहाली गरेका हुन्छन् । राष्ट्रको साधन स्रोत तलदेखि माथिसम्म शासक र प्रशासकहरूले दोहन गर्ने हुँदा जनताले दुःख खेप्नुसम्म खेपेका हुन्छन् । त्यसकारण उनीहरूमा सरकारप्रति तीव्र असन्तुष्टि बढ्दै गएको हुन्छ । अहिलेका केही चर्चित काण्डहरूले पनि नेपालको राजनीति र प्रशासन कसरी सञ्चालन हुँदै आएको रहेछ भन्ने कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । शासन र प्रशासनमा रहेका उच्च नेतृत्व र अधिकृतहरू नै भ्रष्टाचारमा लिप्त भए पछि देश र जनताले दुःख पाउने नै भए ।

देशको अवस्थालाई गहिरो किसिमले अध्ययन गर्ने हो भने चिन्ता लिनुपर्ने नै छ । किनकि देशको साधन स्रोत नराम्रोसँग दोहन भएको छ । सरकारी बजेटमा जथाभावी खर्च भएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पेश गरेको ५९ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले नौ खर्बभन्दा बढीको बेरुजु उल्लेख गरेको छ । राष्ट्रिय बजेटमा कतिसम्मको लापरबाही रहेछ भन्ने कुरा यसले देखाएको छ । त्यस्तैगरी स्थानीय तहमा भएका आर्थिक अनियमितता र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका भ्रष्टाचार सम्बन्धी उजुरीहरूले पनि देशको साधनस्रोत कसरी दुरुपयोग भई रहेछ भन्ने कुरा छर्लङ्ग पारेका छन् । यस्ता गतिविधिहरूले निश्चय नै राष्ट्रलाई असफल बनाउन सक्छन् ।

नीतिमध्ये राजनीति सर्वश्रेष्ठ नीति हो । यसैको आधारमा अन्य नीतिहरू निर्माण भएका हुन्छन् । अहिले देशको राजनीतिको आधार बलियो छैन । विभिन्न दलहरू मिलेर सरकार बनेको छ । भिन्नभिन्न दलहरूको आफ्ना सिद्धान्त, विचार, नीतिजस्ता विषयहरूमा फरक दृष्टिकोण हुने भएकोले सरकारबाट निर्णय गर्नुपर्ने विषयहरूमा समन्वयको अभाव देखिन्छ । संवैधानिक, राजनीतिक तथा कूटनीतिक पदहरूमा नियुक्ति गर्दा सक्षम र योग्य व्यक्तिभन्दा पनि आफ्नो मान्छे हेर्ने गरिन्छ । प्रशासन स्पोइल सिस्टमबाट सञ्चालन हुँदा सरकार परिवर्तन हुनासाथ असक्षम कर्मचारीको हालिमुहाली हुन जान्छ । नातावाद, कृपावाद, चाकरीवाद, लालफितासाहीले ठाउँ लिएको हुन्छ ।

अहिले देश यस्तो नराम्रो अवस्थामा छ कि कसैले भनेको सुन्दा, देख्दा र अनुभव गर्दा लाजलाग्दो छ । अहिले चर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललितानिवास जग्गाप्रकरण र एक क्विन्टल सुन प्रकरण काण्डले देशमा भ्रष्टाचार कसरी मौलाउँदै गएको छ भन्ने थाहा हुन्छ । राज्य सञ्चालन गर्न जिम्मेवार उच्च पदस्थबाटै यस्ता जघन्य अपराध हुन्छन् भने देशको विकास कसरी हुन्छ ? सक्कली भुटानी शरणार्थीहरूको सट्टामा नेपाली नागरिकहरूलाई सक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर जुन अपराध गरियो देशको लागि योभन्दा लाजमर्दो कुरा अरू के हुन सक्ला र ? यसमा मुछिएका उच्च पदाधिकारीहरूको कारणले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत नेपालले शीर झुकाउनपर्ने अवस्था छ । यस्ता घटना आउनु भनेको राष्ट्रको लागि असफलताको संकेत हो ।

राज्यको शाख गिराउने ललितानिवास प्रकरण त्यस्तै डरलाग्दो हुँदै आएको छ । नाम चलेका उच्च राजनीतिकर्मी, पदाधिकारी र व्यवसायीहरूको भूमाफियासँग साँठगाँठ गरेर सरकारी स्वामित्वमा रहेको जग्गा हडप्ने काम गरे । यसमा सयौँ व्यक्ति संलग्न भएको अवस्था छँदाछँदै यसअघि सरकारले लामो अवधिसम्म कारबाही चलाउन सकेन । किन सकेन प्रश्न अनुत्तरित नै छ । सम्भवतः उच्च तहको संलग्नता भएको कारणबाट कारबाहीअघि बढ्न नसकेको हुन सक्छ । यस्ता काण्डहरूले नेपालको छविलाई धमिल्याउने काम गरेका छन् ।

देशको अर्थतन्त्र त्यत्तिकै निराशाजनक देखिन्छ । ५१ खर्बको राष्ट्रिय आर्थिक संरचना भएको मुलुकमा करिब २३ खर्ब त ऋण पुगेको छ । आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि गर्न नसकिएकाले राज्यको राजस्व घट्दै गएको छ । आयात बढ्दै जाने र निर्यात घट्दै गइरहेको हुँदा शोधनान्तर स्थिति प्रतिकूल देखिन्छ । सरकारले पुँजीगत बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसक्दा विकास निर्माणका कार्यहरू लागतजन्य र समयजन्य भएका छन् । विडम्बना के देखिन्छ भने पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसक्ने तर चालूगत बजेट भने पूरै खर्च गर्न सक्ने । यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने हाम्रो प्रशासकीय क्षमता निकै कमजोर छ । अहिले देशको अर्थतन्त्र परनिर्भर छ । ठूलो जनशक्ति रोजगारीको लागि विदेश पलायन भएको छ । त्यही जनशक्तिले पठाएको विप्रेषणको रकमले देशको अर्थतन्त्र धानिएको छ । यसरी प्राप्त भएको रकमलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिएको छैन । विप्रेषणबाट आउने सबै रकम सरकारी खातामा आउँदैन । अवैधानिक बाटोबाट आउने हुँदा अनौपचारिक अर्थतन्त्र हाबी हुँदै गएको छ ।

नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको कुरा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले पनि चासो लिएको देखिन्छ । यस्तै हुँदै जाने हो भने वैदेशिक ऋण सहायता पनि नपाउने अवस्था बन्दै गएको छ । वैदेशिक अनुदानको अवस्था निराशाजनक देखिएको छ । युवा जनशक्ति सकेसम्म विदेश पलायन हुने र गाउँघरका खेतबारी सबै बाँझो हुने र बुढाबुढीहरू विप्रेषणको रकमले धानिनु भनेको देशको अर्थतन्त्र नाजुक हुनु हो ।

भनिन्छ, देशमा अवैध कारोबार बढेको हुँदा कालोधनलाई सेतो बनाउन अनेक किसिमले विदेश पठाउने गरिएको छ । सीमित व्यक्तिको हातमा धेरै अवैध तथा भ्रष्टाचारको रकम जम्मा भएकाले अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकिरहेको छैन । सिरानीमुनि र पानी ट्याङ्कीमा राखिएको विषयमा निकै चर्चा चलेको थियो । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन यस्ता रकमको खोजतलास गर्नुपर्ने थियो । केही भएन र अहिले अर्थतन्त्र जोखिममा नै रहेको छ ।

दुई ठूला देशबीच रहेको हुँदा दुवै देशले शंकाको दृष्टिकोणबाट हेरेका छन् । भनिन्छ, नेपाल मानव बेचविखन र तस्करको रूपमा चिनिँदै गएको छ । हुन पनि देशमा घटेका हालैका नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललितानिवास र सुनकाण्डजस्ता अनेक काण्डले गर्दा यसबाट चोखिन नेपाललाई धेरै कठिन छ । पहिले सगरमाथाको देश भनेर चिनिन्थ्यो भने अहिले काण्डैकाण्डको देश भनेर पहिचान बन्दै गएको अवस्था छ । पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले फेसबुकमा सन् २०२० सम्म स्विस बैंकमा नेपालीले राखेको रकम ४६ अर्ब ६४ करोड पुगेको खुलासा गर्नुभएको छ । अहिलेको अवस्थामा नेपाल राजनीतिक दृष्टिकोणबाट कमजोर, प्रशासनिक दृष्टिकोणबाट असक्षम र आर्थिक दृष्टिकोणबाट संकटोन्मुख बन्दै गएको छ । त्यसैले सबैले चिन्ता लिनुपर्ने अहिलेको अवस्था हो ।

नेपालको समग्र स्थिति चिन्ताजनक देखिए पनि असफल राष्ट्र बन्ने अवस्था भने छैन । किनकि असफल राष्ट्र बन्नका लागि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकासहित राज्यका सम्पूर्ण अंगहरू बेकम्मा हुनुपर्छ । त्यो अवस्थामा देश पुगिसकेको छैन । अहिले कार्यपालिका व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र अन्य संवैधानिक अंगहरू क्रियाशील नै रहेका छन् । तर सबैले चिन्ता र चासो भने लिनुपर्छ ।