नेपालमा उपयुक्त कृषि मूल्य नीतिको महत्व

काठमाडौं । कृषि क्षेत्रको क्रियाकलाप राष्ट्रिय कृषि नीतिको उद्देश्य अनुरूप बनाउने माध्यम कृषि मूल्य नीति हो । यसको आवश्यकता पर्ने कारण कृषि बजारलाई स्वतन्त्र मूल्य संयन्त्रणमा छोड्नाले मूल्यमा धेरै घटबड भई उत्पादनकर्ता र उपभोक्ता दुबै ह्रास हुन गई कृषि पद्धति र उत्पादनको मात्रामा पनि विपरीत वा अवाञ्छित प्रभाव पर्न सक्दछ ।

कृषि मूल्य नीति २ प्रकारका हुन्छन् : (१) सकारात्मक मूल्य नीति (२) नकारात्मक मूल्य नीति । यस्तै कृषि मूल्य नीतिका २ पक्षहरु हुन्छन् : (१) कृषकको आशा अनुरूपको मूल्य दिलाउँदै कृषि क्षेत्रमा अवाञ्छित प्रभाव पर्न नदिनु । (२) निम्न आय भएका व्यक्तिलाई कमसेकम आवश्यक मात्रामा खाद्य वस्तु उचित मूल्यमा उपलब्ध गराउनु ।

संसारका विभिन्न देशहरूको आफ्नै किसिमको सामाजिक, राजनैतिक र भौगोलिक विशेषता हुन्छ । हु–बहु जग्गालाई ओगट्ने कहीँ एक बाली हुन्छ त कहीँ बढी हुन्छ । कुनै देशमा विस्तृत खेतीको सम्भावना रहन्छ भने पनि घना खेतीमा केन्द्रित हुनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले हरेक देशको प्रगतिसम्बन्धि धारणा आफ्नै प्रकारको हुन्छ, तर विकासलाई प्रक्रिया वा अवस्था जे सुकैमा आस्था राखे पनि कुनै न कुनै प्रकारको कृषि मूल्य नीति अपनाएका हुन्छन् ।

राजनैतिक भिन्नताले कार्यान्वयन विधि फरक हुन सक्दछ । कृषि मुल्य नीतिको सन्दर्भमा अमेरिका र पश्चिम यूरोपको कृषि मूल्य नीतिको उद्देश्य, आय र मूल्यको स्थिरता उल्लेखित छ । बढ्दो औद्योगिक क्षेत्रका रोजगारहरूलाई खाद्य र कच्चा पदार्थ सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउनु । कृषि कर, कृषि उपजको कम मूल्य, कृषकले किन्ने औद्योगिक वस्तुको मूल्य वृद्धि इत्यादि तरिकाले गैरकृषिलाई प्रोत्साहन दिइन्छ ।

यस नीतिलाई विकासोन्मुख अवस्थामा पुँजीवाद र समाजवाद दुबैले आफ्नै तरिकाले अपनाएको देखिन्छ । जस्तो कि बेलायतमा १९ औं शताब्दीमा अन्न कानुन लगाई औद्योगिक सामानको मूल्य र कृषि उपजको मूल्यमा भिन्नता ल्याइयो । रुसमा पनि अनिवार्य र कृषि उपजको मूल्य राज्यद्वारा निर्धारण गरियो । चीनमा पनि कृषिको प्रमुख बालीको खेत अनुसार तोकेको कोटा बुझाउने व्यवस्था गरियो । जापानले पनि औद्योगिकीकरणको निमित्त ७०% अन्य भूमिकरबाट उठाएको थियो । फलस्वरूप कृषकहरु ह्रास भए । विकसित राष्ट्रहरूले विकासोन्मुख अवस्थामा अपनाएका नीति हालको विकासशील राष्ट्रहरूमा समयानुसार सार्थक नहुने देखेर सकारात्मक मूल्यप्रति आस्था बढ्न थाल्यो ।

केवल नकारात्मक मूल्य नीतिले कृषि क्षेत्र ह्रास गर्छ । यसैले सकारात्मक मूल्य नीति क्रमशः लोकप्रिय हुँदैछ । फलस्वरुप मूल्यको स्थिरीकरण र समर्थन मूल्य नीति व्यवहारमा आएका छन् । समर्थन मूल्य नीति साधारण तथा २ प्रकारको हुन्छ । १. मूल्य यकिन (प्राइस ग्यारेन्टी) नभएका, मूल्य यकिन (प्राइस ग्यारेन्टी) भएका, ३. मूल्य यकिन(प्राइस ग्यारेन्टी) नगरी मूल्य निर्धारण(प्राइस सपोर्ट) मा सहयोग गर्ने खालका । यस्ता नीतिले कृषि उपज वृद्धि, खाद्यान्न आय कोटा, बेचबिखन सम्बन्धी सहकारीता, आयातकर आदिद्वारा किसानलाई उचित मूल्य प्राप्त गर्न सघाउँछ तर मूल्य यकिन (प्राइस ग्यारेन्टी मा आधारित मूल्य निर्धारणमा सहयोग गर्ने नीतिले उत्पादनकर्ताको स्वार्थमा मात्र ध्यान नदिई उपभोक्ताको समेत भरपाई सोची मूल्य घटबढ हुन वा घटीबढी हुने दर कायम गराउँछ । मूल्यमा आधारित समर्थन मूल्य नीतिको कार्यान्वयन पद्धति २ प्रकारको हुन्छ । (१) बजार मूल्यलाई प्रभावित गर्ने : आयात नियन्त्रण, बल्फर स्टक कमिटी आदिद्वारा मूल्य स्थिर राख्छ । उपजको फसल अनुसार मूल्य घटबढ हुन नदिई एकनासको मूल्य कायम गर्छ र कृषक मूल्य घट्ने डरदेखि बच्छन् र आयस्तर बढाउन उचित मूल्य पाउने हुन्छ तर कृषकको अनभिज्ञताले प्राप्त बढी आय सामाजिक रीतिरिवाजमा खर्च हुन सक्छ र सरकारले प्राइस सपोर्ट गर्न खर्च गरेको रकमको दुरुपयोग हुन सक्छ । (२) वित्तीय वा अनुदान पद्धतिअनुसार सरकारले कृषि मूल्य नीति अपनाउँदा बजार मूल्यलाई हस्तक्षेप गर्दैन तर उत्पादन पद्धतिमा सघाई कृषि लागत कम गर्ने काम गर्छ । जस्तो ः उन्नत बिउ, औजार आदि ।

कृषि मूल्य स्थिरीकरणका कठिनाइहरूमा कृषि मूल्यको स्थिरीकरण गर्ने उपायहरूलाई कार्यान्वयन गर्नमा धेरै कठिनाइहरू आइपर्छन्, जसले गर्दा मूल्य स्थिरीकरणको उद्देश्य पूर्ण रूपले प्राप्त हुँदैन र मूल्यमा निरन्तर उतार–चढाव भइरहन्छ । तसर्थ मूल्य स्थिरीकरणका विभिन्न उपायहरूको सफलता एवं कृषि मूल्यको स्थिरीकरणमा आउने प्रमुख कठिनाइहरू यस प्रकार छन् : (१) कृषि प्रकृतिमा निर्भर गर्दछ । तसर्थ कृषि उत्पादन पूर्णरुपले मौसमको अनुकूलता तथा प्रतिकूलतामा निर्भर गर्दछ । उत्पादन कम हुने अवस्थामा कृषि मूल्य स्थिरीकरणको कार्यमा कठिनाइ उत्पन्न हुन्छ । (२) कृषि वस्तुको उत्पादनमा वृद्धिका लागि विभिन्न फसलअन्तर्गत क्षेत्रफल निर्धारण गर्ने निर्णय लिनमा कृषकहरूले आर्थिक तत्वका साथसाथै सामाजिक तत्व तथा घरेलु आवश्यकताको मात्रालाई पनि महत्व दिन्छन्, जसले गर्दा कृषि वस्तुको कूल उत्पादनको प्राप्त हुनेवाला मात्रामा अनिश्चितता कायम रहन्छ । (३) कृषि वस्तुको प्रतिएकाइ उत्पादन लागतमा क्षेत्र, जोतको आधार, उत्पादन साधनको प्रयोग मात्रामा एवम् प्रबन्ध तत्वको विभिन्नताले गर्दा धेरै भिन्नता पाइन्छ जसबाट निर्धारित न्यूनतम मूल्यबाट विभिन्न कृषकलाई प्राप्त हुने लाभको राशिमा धेरै फरक पाइन्छ । अधिकांश कृषकहरू न्यूनतम समर्थन मूल्यमा कृषि वस्तुलाई बिक्री गर्न चाहँदैनन् किनभने उनीहरूलाई त्यस मूल्यमा उत्पादन लागतको राशि पनि प्राप्त हुँदैन । यसको मुख्य कारण मूल्य निर्धारणका लागि सरकारलाई विभिन्न स्थितिमा कृषि उत्पादनको उत्पादन लागतको सही एवं विश्वसनीय तथ्यांक उपलब्ध नहुनु हो । (४) कृषि वस्तुको व्यापारका लागि सरकारसँग संग्रह गर्न पर्याप्त क्षमता भएको गोदाम घरको अभाव, खाद्यान्न सञ्चालनका लागि परिवहन सुविधाको अपर्याप्तता, प्रशिक्षित एवं अनुभवी कार्यकर्ताको अभाव, सरकारी कर्मचारीको लापरवाही पनि कृषि मूल्यको स्थिरीकरण नीतिलाई पूर्णरुपले कार्यान्वयन गर्नमा बाधक हुन्छन् । (५) कृषि वस्तुको बजार व्यवस्थापन नीति निर्धारणमा राजनैतिक हस्तक्षेपले गर्दा निर्धारित नीतिलाई पूर्ण रूपले कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुन्छ । (६) व्यापारीहरू तथा बजारका मध्यस्थकर्ताहरूले मूल्य स्थिरीकरण नीतिका लागि सरकारद्वारा अपनाइएको उपायलाई विरोध गर्दछन् र निर्धारित नीतिलाई असफल बनाउन निरन्तर प्रयत्न गर्दछन् । यो पनि कृषि मूल्यको स्थिरीकरणमा आईपर्ने कठिनाइ नै हो । (७) खाद्यान्नहरूको क्रय–विक्रयका लागि ग्रामीण क्षेत्रमा सहकारी समितिहरू तथा उचित मूल्यको पसलको अपर्याप्तता एवम् तिनीहरुद्वारा खाद्यान्न वितरणमा धेरै अनियमितता व्याप्त भएकोले कृषि मूल्य स्थिरीकरणको नीति आफ्नो उद्देश्यमा सफल हुन पाउँदैन ।

मूल्य स्थिरताका उपायहरूमा कृषि उपजको मूल्य स्थिर बनाउनका लागि कृषि उत्पादनको माग र आपूर्तिबीचको सन्तुलन कायम गर्ने विषयमा ध्यान पु¥याउनुपर्छ । नेपालजस्तो कृषि प्रधान देशमा आर्थिक विकासको मूल मुद्दा उपयुक्त कृषि मूल्य नीतिसँग सम्बद्ध हुने हुनाले कृषि उपजको मूल्य स्थिर बनाई राख्नु अत्यावश्यक भएको हुनाले मूल्य स्थिरता कायम गर्न निम्न उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्दछ । १) कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी मूल्य वृद्धि गराउने कालाबजारियाहरू उपर कडा कारबाही गर्ने कानुन तर्जुमा गरी कडाइका साथ त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । २) फौबन्जरहरूको (बिचौलिया) भूमिकालाई बढीभन्दा बढी निष्प्रभावी तुल्याउँदै सरकारी तथा सहकारी संस्थाहरूमार्फत् उत्पादन एवं उपभोक्ताहरूको हित संरक्षण गर्नुपर्दछ । ३) खुला सीमानाको दुरूपयोग गरी अत्यावश्यक कृषि सामग्रीहरू जस्तो दलहन, तेलहन, गहँु, धान, चामल विदेश निकासी गर्ने कार्यलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नुपर्दछ । नेपालको तराई क्षेत्र भारतीय सीमानासँग खुल्ला भएको हुनाले पनि देशमा खाद्यान्न समस्या बढ्न गएको छ । अतः नेपालबाट कृषि पैदावार भारतीय बजारसम्म पुग्न नदिन न्यूनतम मूल्य तोक्ने, व्यापार नाकाहरू घटाउने, सीमा सुरक्षा प्रशासन बलियो बनाउनेजस्ता उपायहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । ४) देशको कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने हिसाबले खाद्य सुरक्षा नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ । जनताको खाने बानीमा परिवर्तन ल्याउने अभियान संचालन गर्नुपर्दछ । ५) वस्तु तथा साधनको माग र आपूर्तिबिच सन्तुलन स्थापित गर्नुको साथै मूल्यमा लचकता ल्याउने, उपभोग्य वस्तुको मूल्य स्थिर बनाउँदै लैजाने प्रयास गर्ने, मूल्य तथा ज्याला दरबीच उचित सम्बन्ध कायम गराउने उद्देश्य भएको कृषि मूल्य नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ । ६) मूल्य स्थिर राख्न तथा मूल्यमा देखापर्ने मौसमी तथा क्षेत्रीय परिवर्तनलाई ठिक ठाउँमा राख्न सहकारी संयन्त्रको जालोलाई व्यापक तुल्याउँदै लैजानुपर्दछ । ७. मुलुकमा आवश्यक पर्ने क्षेत्रहरूमा सरकार र सहकारी संस्थाहरूमार्फत् खाद्य सामग्री बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था कायम गरी मूल्य स्थिरता कायम गर्नुपर्दछ ।

वर्तमान पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजना (२०७६/७७—२०८०/८१) मा उल्लेख गरिएअनुसार कृषि उत्पादन क्षेत्रलाई स्थानीय, प्रादेशिक र राष्ट्रियस्तरको बजारमा जोड्न सम्बन्धित तहले आपसमा समन्वय तथा सहकार्य गरी उपयुक्त स्तरको मूल्य शृंखला विकास गरिने कार्यनीति राखिएको छ । यसको साथसाथै कृषिजन्य उपजहरुको व्यापार प्रवद्र्धन एवम् विषादीजन्य पदार्थको प्रयोगको नियमन र व्यवस्थापन गर्नका लागि प्रदेशस्तरमा मानक प्रयोगशाला स्थापना गरिने कार्यनीति पनि राखिएको पाइन्छ ।

आ.व. २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएअनुसार यस आर्थिक वर्षमा किसानलाई आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य प्राप्त गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न धान, गहुँलगायतका प्रमुख खाद्यान्न बाली भित्रयाउनुअघि नै समर्थन मूल्य तोकिने कार्यक्रम राखिएको छ । किसानले उचित मूल्य पाउनेगरी कृषि उपजको उत्पादनदेखि बजारसम्मको आपूर्ति शृङ्खलामा सुधार गरिने कार्यक्रम पनि राखिएको छ । यसको साथसाथै धरान, सिन्धुली, धनुषा, कावासोती र सुर्खेत गरी थप पाँच स्थानका कृषि उपज थोक बजारस्थलमा विषादी अवशेष द्रूत परीक्षण प्रयोगशाला सेवा विस्तार गरिनुका साथै खाद्य पदार्थमा हुन सक्ने विषादीहरूको अवशेष परीक्षणको दायरा विस्तार गरिने कार्यक्रम राखिएको छ । खाद्य प्रविधि, पशुपन्छी आहारा र पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशालाहरूलाई क्रमशः स्तरोन्नति गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने रणनीति राखिएको छ ।

आर्थिक सर्वेक्षण आ.व. २०७९/८० मा उल्लेख गरिएअनुसार यस आ.व.मा न्यूनतम समर्थन मूल्यअन्तर्गत आ.व. २०७९/८० का लागि कच्चा दूध लगायत धान, गहुँ र उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिएको छ । गत आ.व.को तुलनामा सबै उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य बढेको छ । यस आर्थिक वर्षमा नेपालमा धान (मध्यम), धान (मोटा ) र गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल क्रमशः रू.दुई हजार नौ सय ६७, रू.तीन हजार एक सय २८ र रू.तीन हजार तीन सय एकाउन्न तोकिएको छ । न्यूनतम समर्थन मूल्यबमोजिम आ.व. २०७९/८० को फागुनसम्म मोटा र मध्यम गरी कूल २८ हजार चार सय ४४ मेट्रिक टन धान खरिद गरिएको छ । छिमेकी मुलुक भारतले धान, गहुँ र उखुको अतिरिक्त जौ, मकै, मास, मुङ्ग, भट्टमास, बदाम, कपास, चना, तोरी, जुटलगायतका ३० भन्दा बढी कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्दै आएको छ, जसअनुसार भारतले आ.व. २०२२/२३ का लागि साधारण धान र धान ( ग्रेड ए) को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल क्रमशः रू.तीन हजार दुई सय ६४ (भा.रू.दुई हजार चालिस) र रू.तीन हजार दुई सय ९६ (भा.रू.दुई हजार साठी) तोकेको छ भने आ.व. २०२३/२४ का लागि गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल रू. तीन हजार चार सय (भा.रू. दुई हजार एक सय २५) तोकेको छ । आ.व. २०७८/७९ मा विभिन्न ८ जिल्लाका उखु कृषकलाई प्रतिक्विन्टल रू.७० का दरले उत्पादन गरेको एक करोड ४२ लाख १२ हजार मेट्रिक टनको प्रोत्साहन अनुदानबापत् रू.९९ करोड ४८ लाख ८४ हजार वितरण गरिएको थियो ।

मुलुकमा उत्पादित धानको बजारीकरणसँगै किसानलाई उचित मूल्य प्रदान गर्नका लागि सर्मथन मूल्य निर्धारण गरिएको हो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल खाद्य संस्थानका प्रतिनिधिबीच सोमबार भएको बैठकले धानको सर्मथन मूल्य निर्धारण गरेको हो । मन्त्रालयका अनुसार मोटा धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल दुई हजार दुई सय ४७ रूपैयाँ र मध्यम धान प्रतिक्विन्टल दुई हजार चार सय ३८ रूपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । छिमेकी मुलुक भारतमा प्रतिक्विन्टल धानको सर्मथन मूल्य दुई हजार आठ सय रूपैयाँ रहेको छ । भारत सरकारले धानको मूल्यमा प्रतिक्विन्टल पाँच सय रूपैयाँ अनुदान दिने गरेको छ । किसानबाट व्यापारीले सस्तो मूल्यमा धान खरिद गर्दा किसान मारमा पर्न थालेपछि उचित मूल्य उपलब्ध गराउनका लागि सरकारले सर्मथन मूल्य निर्धारण गरेको हो । प्रत्येक वर्ष धानको सर्मथन मूल्य निर्धारण गर्ने गरिए पनि अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । किसानले उत्पादन गरेको धान बिक्री गर्दा घाटा नपरोस् भनेर सर्मथन मूल्य तोकिएको छ । धानको बजारीकरण र किसानलाई उचित मूल्य उपलब्ध गराउन समर्थन मूल्य निर्धारण गरिएको छ । सरकारले यसअघि पनि देशभर समर्थन मूल्य तोक्दै आएको थियो । मूल्य तोकेपनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । खाद्य संस्थानले विभिन्न जिल्लामा आफैँले समर्थन मूल्य निर्धारण गरेर धान खरिद गर्दै आएको थियो ।