रोकिने छाँटकाँट छैन विदेश पलायनको बहाब ?

काठमाडौं । हाम्रो देशमा केही गर्न खोज्ने जो कोहीलाई पनि अवसर दिइँदैन । अझ अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा निरुत्साहन गरिन्छ । त्यसमध्येमा पर्छन् प्राविधिक ज्ञान भएका शिक्षित वर्गहरू । यी विषयका बारेमा जानकारहरूले बुझेका छन् । विज्ञहरू अमेरिका, अस्ट्रेलिया र युरोपतिर भासिइसके र बलिया पाखुरा भएकाहरू खाडी मुलुकतिर बरालिँदै छन् । जहाँ काम त पाइएला तर इज्जत पाउन गाह्रो छ । स्वदेशमा जम्नसकेको र सरकारले पनि इज्जत र प्रोत्साहन दिनसकेको भए उनीहरूलाई स्वदेशमै मान र इज्जत मिल्ने थियो । यसतर्फ सरकार गम्भीर भएको देखिँदैन । देश विदेशीको इशारामा चलिरहेको छ, हामी कराएर हुनेवाला केही पनि छैन भन्नेहरूको कमी छैन यहाँ ।

विश्वविद्यालयजस्तो पवित्र संस्था त तालाबन्दी भइरहन्छ भने दक्ष जनशक्ति कसरी उत्पादन हुन सक्छ ? कसरी शिक्षा प्रदान हुन्छ ? उपकुलपति नियुक्तिमा जहिले पनि राजनीतिक खिचातानी र तँछाडमछाड अनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा । पहुँच मात्र होइन यहाँ नियुक्ति पाउनेले के–के गुमाउनुपर्छ यहाँ उल्लेख नगर्दा नै बेस हुन्छ । किनकि सबैमा जगजाहेर नै छ नेपाल कस्तो भइसक्यो भनेर । देश जर्जर अवस्थामा पुगिसकेको छ ।

नेपालमा कम्पनीहरूको संख्या ज्यादै छ, कतिपय कम्पनीहरू झोलाहरूमा थन्किएर बसिरहेका छन् भने कतिपय दर्जनौँ कम्पनीहरू एउटा कोठामा साँघुरिएर बसेका देखिन्छन् । झोलामा खोला भन्ने त हामीहरूले धेरै नै सुन्ने गरेका छौँ । खास सञ्चालनमा आएका कम्पनी, उद्योग तथा व्यवसायहरू देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्नेमा त्यसो देखिने छाँटकाँट देखिँदैन । सरकारलाई कटाक्ष गर्दै कतिपयले भन्नेगर्छन् युवाहरू विदेश पलायनबाट रोक्न सरकारमा बस्नेहरूको दिमागमा घुस्नुपर्छ । दक्ष र शिक्षित प्राविधिक युवाहरूलाई योग्यता र दक्षताअनुसार अध्ययन, अनुसन्धानका कार्यहरूमा संलग्न गराउनुपर्छ । त्यसैले सूचना प्रविधिका विषयमा जस्तै अन्य विषयहरूमा पनि नेपालले फड्को मार्नुपर्छ । कलकारखानाहरू ब्युझाउनुपर्यो कृषकहरूलाई प्रोत्साहन र बेलाबेलामा पुरस्कारको व्यवस्था गर्नुपर्यो कृषि यन्त्र तथा मल बीउको प्रबन्धका लागि ध्यान दिनुपर्यो । त्यतातिर सरकारमा बस्नेले ध्यान दिने त परै जाओस् लाज पचाईपचाई कुरा उठाउन पनि नचाहेको पाइन्छ ।

राजनीतिक पार्टीहरूमा बस्नेलाई लाजसरम नभएपछि कसको के लाग्छ र ? नेपालमा सरकार पूर्ण अवधिमा चलेको अहिलेसम्म रेकर्ड छैन । देश अनियन्त्रित छ, जसको भक्ति उसको शक्ति भन्ने उखान यहाँ चरितार्थ हुँदैआएको छ । कृषिका लागि छुट्याइएको अनुदानमा समेत नक्कली कृषक बनेर नक्कली कागज बनाएर हजम पार्ने गरेको कुरा सञ्चार माध्यमहरूमा नआएका पनि होइनन् । उद्योग, कारखाना चलाउने, रोजगार दिने कुरा त परै जाओस् । नेपालमा केही गर्न खोज्ने काबिल मान्छेलाई हतोत्साही गर्ने परिपाटी छ, सम्बन्धित निकायले चासो लिए पनि त्यसलाई भाँजो हाल्ने माफियाहरूको कमी छैन यहाँ । दिमागदारहरू अमेरिका, अस्ट्रेलिया, युरोपतिर र बलवान्हरू खाडी मुलुकहरूमा होमिन बाध्य हुनुमा सरकारको गैरजिम्मेवारीपन हो भन्नुमा कुनै अत्युक्ति हुने छैन । खाडी मुलुकहरूबाट दश वर्षमा दश हजार लास भित्रिँदा तीतो अनुभव होइन, सरकार रेमिट्यान्सको मीठो स्वाद मात्र पाउँछ । तर देशलाई समृद्ध बनाउने खोक्रा भाषण मात्र बक्ने काम हुन्छ । सरकारमा रहनेले भन्न छोड्दैनन् ‘हामी यो देशलाई यस्तो बनाउँछौ, उस्तो बनाउँछौँ । २०४६ पछि सरकारी उद्योगहरू सबै टाट पल्टेको थाहा पाउँदापाउँदै मन्त्रीहरू नभएको भत्ता पचाएर थोत्रिएका सरकारी कारखानाहरूमा गएर कारखाना चलाएरै छाड्छौँ भनिरहँदा जनताहरू भने चुपचाप बसिरहेका छन् ।

भएका घिस्रिएर चलेका कारखानाहरूबाट उत्पादित वस्तुहरूको बजारीकरण र सम्बन्धित क्षेत्रहरूमा पहुँचको वातावरण गराइदिने काम सरकारको हो । त्यतातिर पनि सरकारको ध्यान जाँदैजाँदैन । बाँझो पल्टिएका खेतबारीतिर कसैको पनि ध्यान जाने गरेको पाइँदैन । कृषि अनुसन्धान परिषद्को खासै भूमिका पनि देखिँदैन । कृषि मन्त्रालय र कृषि विभाग पनि औचित्यहीन हुँदै गइरहेका छन् । मलमा सालैपिच्छे राजनीति हुने गरेको सबैलाई थाहा नै छ ।

धन हुनेले त आफ्ना छोराछोरीहरू सहजै महँगा स्कुल र कलेजमा पढाउन सक्लान्, कमजोर आर्थिक अवस्थाका जनताले भएको पैतृक सम्पत्ति बेच्नुपर्ने अवस्था छ । पढाइपछि रोजगारी नपाउँदा अविभावकहरू तनावमा रहनुबाहेक अरू उपाय छैन र विदेशमा पठाउन फेरि ऋणको भर पर्नुपर्छ । पढ्ने बहाना भए पनि युवा जमात विदेशतिरै हानिएर उतै रमाउन थाल्छन् र आफ्नो देशलाई धिक्कार्न थाल्छन् । धिक्कारिनुपर्ने त देशलाई होइन सरकारमा बस्नेहरूलाई हो । झूट आश्वासनबाट चुनाव बलजफ्ती तवरबाट विजयी हुनेहरूलाई हो । जनताहरूलाई त आफू पिल्सिए पनि सहने बानी परिसकेको छ ।

रोजगारका अवसरहरू सिर्जना गर्नेछौँ भनेर घोषणापत्रमा उल्लेख गर्ने अनि युवायुवतीहरूलाई विदेशमा पलायन हुन बाध्य पार्ने सरकारको दुईजिब्रे नीति तथा व्यवहारबाट जनताले के आशा गर्लान् र ? भएका सरकारी उद्योगहरू त ध्वस्त भए भए निजी क्षेत्रका उद्योगहरू समेत धराशायी हुँदै जाँदा रुग्ण उद्योगहरू सञ्चालनमा ल्याउँछौँ भनेर झूटा कुरा बाँड्दै हिँड्ने नेताहरूलाई अलिकति पनि लाज छैन । हुन त जनता वा मतदाता नै बेबकुफ भएको आभाष पाइन्छ । थोत्रा, असक्षम र अदक्ष नेतालाई भोट दिएर पठाउनु नै मतदाताहरूको ठूलो गल्ती हो । जोस, जाँगर भएका युवा तथा योग्य उम्मेदवारलाई छनौट गर्न नसक्नु मतदाताहरूको नै कमजोरी हो भन्नु कुनै अत्युक्ति हुने छैन । गुण्डा, माफियाहरूलाई साथमा लिने परम्पराले पनि नेताहरूप्रति जनताको वितृष्णा बढ्दै गएकोचाहिँ यथार्थ हो । जनता धेरै वाक्क र दिक्क भएर नै स्वतन्त्र उम्मेदवारतिर चासो दिन्छन् र भोट पनि दिन्छन् ।

प्राविधिक एवम् बौद्धिक क्षमता भएका कैयन युवाहरू विदेश पलायनको बाढी बग्न थालेको छ । प्लस टु सकिनासाथ विद्यार्थीहरू विदेशतिर हुर्रिन हतार भएको पाइन्छ । बाबुआमाहरू यस विषयमा बडो चिन्तित हुने गरेका छन् । भएका सन्तान पनि गाउँ र देश छोडेर बाबुआमाबाट टाढिँदा उनीहरू फर्किने हुन् कि होइनन् भन्ने चिन्ता पाल्नु स्वाभाविक नै हो । खेतबारी बाँझो राखेर खाडी मुलुकहरूतर्फ हुर्रिने क्रम झन्पछि झन् बढ्न थालेको छ । देशभक्तिको सोच राख्नेहरू पनि नभएका होइनन् यहाँ, देशमा केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना लिएर उभिएका काविल व्यक्तित्वलाई अगाडि बढ्ने अवसर नदिनु नै सरकारको अदूरदर्शिता हो भन्न सकिन्छ । दक्ष, योग्य र काविल जनशक्तिलगायत देशलाई आवश्यक पर्ने ज्ञान भएकाहरूलाई निरुत्साहित पारिनु देशको हीतविपरीतको व्यवहार हो । यस विषयमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक लाग्नु अनिवार्य छ ।

कुनैबखत उल्लेख्य मात्रामा राजस्व बुझाउने सरकारी औद्योगिक संस्थानहरू चुर्लुम्म डुबेर गए । बन्द भएर खिया लागिसकेका ती मिल मेसिनरीहरू ताजा बनाउन सजिलो पनि छैन । चलाउने योजना बनाइहाले पनि बजेटतिर ध्यान जान्छ र त्यो बजेटको केही अंश कसरी हात पार्न सकिन्छ भन्ने सोँच पलाएर आउँछ सरकारमा बस्नेहरूलाई । जुन उद्योगहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याउने भन्ने कुरा असम्भवप्रायः छ । देश पूरै परनिर्भर वा आयातमुखी भइसकेको छ भन्नुमा कुनै अत्युक्ति हुने छैन । गाउँघरका मकै, कोदो, फापर, लट्टे र जुनेलो उत्पादन हुन छाडे, भएभरका खेतबारीहरू बाँझो पल्टिन थाले । विदेशबाट आयात भएको अस्वस्थ र पालिसले टल्किएको चामलको भात खान बाध्य छन् नेपालीहरू र निम्त्याउँदैछन् विभिन्न रोगहरू । खेतबारीहरू बाँझो पल्टेपछि परम्परागत अनाजहरू उत्पादन हुन छाड्नु सामान्य कुरा भइसकेको छ । किनकि खेतबारीमा काम गर्नेहरू भारतलगायत खाडी मुलुकहरूमा नङ्ग्रा खियाइरहन बाध्य छन् । देशमा अवसर भइदिएको भए उनीहरू परदेश जानुपर्थ्यो र ?

दूरदर्शिताको कमी भएका नेताहरूको भिडभाड छ यहाँ, असम्भव कुराहरू घोषणापत्रमा उल्लेख गरेर मतदाताहरूलाई उल्लु बनाएर चुनाव जित्नेहरूको दबदबा छ यहाँ । हुन त जनताहरू पनि उस्तै हुन्, चेत्दैनन् र खुरुखुरु उनी पुरानाहरूलाई नै भोट दिएर पठाउँछन् । ऊर्जावान् र योग्यतावान्लाई चयन गर्ने मनस्थितिमा मतदाताहरू आफैँ देखिँदैनन् । अनि पछि नेताहरूको विरोध गरेजस्तो गर्छन् । वास्तवमा भन्नुपर्दा जनतामा खासै चेतना जागृत भएको पाइँदैन । नयाँ शक्ति रोजौँ वा राजसंस्था पुनर्बहाली गर्नेतिर लागौँ भन्नेहरू पनि नभएका होइनन् । राजा आउने सम्भावना भने ज्यादै न्यून छ, सीमित जनताको लहलहैमा बेलाबखत जुर्मुराउने मात्र हुन् राजा । उनी शक्तिहीन भइसकेका छन् ।

अन्त्यमा, हीनताबोधको शिकार भएका जल्दाबल्दा दक्ष अनि क्षमतावान्हरूलाई प्रोत्साहनसहित सुविधा र उत्साह प्रदान गर्नु जरुरी भइसकेको छ । यसका लागि सिंहदरबारमा वातानुकुलित कार्यकक्षमा बसेर मात्र हुँदैन, लञ्च प्याक नास्ता गरेर मात्र पुग्दैन अनि रिसोर्टहरूमा गएर गोष्ठी र सेमिनार गरेर मात्र पुग्दैन । त्यसैले समग्र देशको कैयन समस्याहरूलाई हृदयंगम गर्दै मुलुकलाई साँचिकै समृद्ध बनाउनेतर्फ सरकारमा आसिनहरूले बेलैमा सोच्नुपर्ने बेला आइसकेको छ । राजनीतिक दल र तीनका नेताहरूले यस विषयमा सोच्नुपर्ने समय आइसकेको छ । ढिला गरेमा देशको अवस्था जर्जर हुने निश्चित छ । विदेश पलायन हुनेहरूलाई तत्काल रोक्न नसके देश टाट पल्टिने निश्चित छ । त्यसैले तमाम युवाहरू विदेश पलायनको बहाव रोक्न जरुरी छ । सम्बन्धित पक्षको घैँटामा घाम छिटै लागोस् । पार्टी र नेताहरूको छवि त बिग्रिसक्यो, अब पहिला देशको छवि बचाउनेतिर लाग्दा उत्तम ठहर्छ ।