Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठविचार / ब्लगडढेलो नियन्त्रणमा स्थानीय सरकारको भूमिका

डढेलो नियन्त्रणमा स्थानीय सरकारको भूमिका


काठमाडौं ।
नेपालको विशिष्ट भौगोलिक बनोट, भौगर्भिक गतिशीलता, प्राकृतिक एवं मानवीय क्रियाकलापबाट सिर्जित साथै जलवायु परिवर्तनबाट परेको प्रतिकूल प्रभावका कारणले विपत्को दृष्टिकोणले उच्च जोखिममा रहेको बाढी, पहिरो, महामारी, आगलागी, शीतलहर र हिमताल विस्फोट, हिम पहिरो तथा विनाशकारी भूकम्पको जोखिममा रहेको विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान र घटनाले देखाएको छ । विगतमा विपत् जोखिम व्यवस्थापनको सवालमा पूर्वतयारी तथा जोखिम न्यूनीकरण कार्यलाई विशेष महत्व नदिइँदा धनजनको ठूलो नोक्सान भएको छ । विपत् जोखिम व्यवस्थापनलाई विकासका योजनासँग मूल प्रवाहीकरण गरी उत्पादनशील समुदाय, समाजको दायित्वभित्र पार्न आ–आफ्नो क्षेत्रबाट पहल गर्न आवश्यक भएको छ ।

नेपालको राजधानी काठमाडौँ उपत्यका साथै तराईका क्षेत्र तथा पहाडि भू–भागहरू प्राकृतिक प्रकोपको व्यवस्थापनको दृष्टिले एक अति संवेदनशील क्षेत्र मानिन्छ । घना आवादी बढ्दै जानु, कमजोर किसिमले आधारभूत संरचनाहरू निर्माण हुनु, जाडो याममा शीतलहर र आगलागी, वर्षायाममा चारैतिर ठूलो बाढीपहिरोका समस्याका कारण यहाँको प्रकोप संकटासन्नता तथा जोखिमको स्तर बढ्दै गएको पाइन्छ । साथै, अव्यवस्थित रूपमा भइरहेको सहरीकरणसँगै भूकम्पीय दृष्टिले नगरक्षेत्रका भवन तथा भौतिक संरचनाहरू पनि जोखिमको अवस्थामा छन् ।

नेपालका विभिन्न क्षेत्रहरूमा भूकम्प, बाढी, पहिरो, विष्फोट, आगलागी, सुख्खा, आँधी, शीतलहर, चट्याङ, डढेलोजस्ता सम्भावित सबै प्रकारका विपत्जन्य अवस्थाहरूको पूर्वसूचना, संकटासन्न अवस्था तथा त्यस्ता क्षेत्रहरूमा रहेका जोखिम विवरण समुदाय र सरोकारवाला निकायहरूलाई उपलब्ध गराई सम्भाव्य विपत्बाट बचाउन पूर्वतयारीको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सोसम्बन्धी कार्यहरू गर्न आवश्यक छ ।

नेपाल बाढी, पहिरो, भूकम्प, आगलागी, शीतलहर, सर्पको टोकाइ एवं जलवायु परिवर्तनजस्ता विविध प्रकृतिका प्रकोपका घटनाहरूबाट संकटासन्न अवस्थामा रहेको छ । उदाहरणको रूपमा, एकैदिन २०७७ चैत्र १२ गते बिहीबार एकैदिन ४७ जिल्लामा चार सय ७९ ठाँउमा डढेलो लाग्यो । विज्ञका अनुसार सो दिनको डढेलो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै भएको बताएका छन् । नासाको मोडिस प्रविधिले खिचेको डढेलोको तस्बिर विश्लेषण गर्ने हो भने यति डढेलो विगतमा कहिलै लागको थिएन् । मध्ये फाल्गुणदेखि वैशाखसम्म अत्यधिक डढेलो लाग्ने गर्दछ । तर यो वर्ष हिमाली क्षेत्रमा कात्तिकदेखि नै डढेलो लाग्न सुरु भएको थियो ।

गत वर्ष कात्तिकदेखि चैत्र १२ गतेसम्म एक सय ६५ ठाउँमा डढेलो लागेको थियो । यो वर्ष सो अवधिमा दुई सय ८७ स्थानमा डढेलो लागेको छ । चैत्र १३ गते बिहानसम्म सफा रहेको काठमाडौँको वायुमण्डल शुक्रबार अपरान्हपछि एकाएक धुमलिन पुग्यो । क्षणभरमै तुँवालोले भरियो । भिजिविलिटी झट्टै घटेपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अपराह्नपछि हवाइ सेवा समेत रोकिएको थियो । घरबाहिर निस्केका सर्वसाधारणले आँखा पोलेको महसुस गरे । विश्व स्वास्थ्य संगठनले वायुको गुणस्तर सूचकांक तीन सयभन्दा बढी भएका घातक भनेको छ । उपत्यकामा शुक्रबार सूचकांक चार सय ७० सम्म रेकर्ड हुन पुग्यो ।

काठमाडौँको चारैदिशाको जंगलमा बिहीबारदेखिनै डढेलो लागेको थियो । सोको प्रभाव काठमाडौँमा भित्रियो । सो धुँवा थप्रिएपछि आँखा पोल्ने समस्या हुनाका साथै दिउँसै अन्धकार भयो । वायुको एक्यूआईबारे विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार, ३५ भन्दा कम स्वस्थ वायु, दुई सय एकदेखि तीन सयसम्म अस्वस्थकर, तीन सय एकभन्दा माथि घातक । स्मरण रहोस् सो दिन भैँसेपाटीमा चार सय ७०, भक्तपुरमा तीन सय पाँच, सिमरामा दुई सय ४८, कीर्तिपुरमा दुई सय ३१, दमकमा एक सय ९७, रत्नपार्कमा एक सय ७९, पोखरामा एक सय ६०, धनगढीमा एक सय ५९, हेटौँडामा एक सय ५२ पुगेको थियो ।

विपत् व्यवस्थापनको पूर्वतयारी नहुँदा डढेलोजस्तो विपत्लाई व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ र लामो समय लाग्छ । जाडोयाम बढेसँगै आगो ताप्न जथाभावी फोहोर जलाउने तथा आगो बाल्ने कारणले गर्दा पनि आगलागी तथा डढेलोजस्ता विपदको सामना गर्नुपरेको छ । यसका अतिरिक्त विभिन्न प्रकृतिका महामारी, औद्योगिक दुर्घटना, विस्फोटन, सडक तथा हवाइ दुर्घटना तथा विषालु पदार्थसँग सम्बन्धित विपत्का घटनाहरू पनि हुनेगरेका छन् । यसरी नेपालले वर्षेनी प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपत्का घटनाहरूको सामना गरिरहनु परेको छ ।

केही तथ्यांकहरूका आधारमा नेपाल विश्वमा विपत् जोखिमको नक्शांकनमा बीसौं स्थानमा रहेको छ भने नेपाललाई पहिरो र बाढीजस्ता जलजन्य प्रकोपको जोखिमको दृष्टिकोणबाट तीसौँ स्थानमा राखिएको छ । काठमाडौँ उपत्यकालगायत नेपालको पहाडी र हिमाली भाग तथा भूकम्पीय प्रभावका दृष्टिबाट प्रथम जोखिमपूर्ण स्थानमा रहेको छ ।

नेपालको सम्पूर्ण भू–भाग भूकम्प जाने सम्भावित क्षेत्रभित्र पर्दछ भने मध्य भू–भाग अति जोखिम क्षेत्रभित्र पर्दछ । जलवायु परिवर्तनको कारणले नेपालमा नियमित रूपमा वर्षा हुँदैन । कहिले भारी वर्षा कहिले अनावृष्टि हुने खतरा छ भने कमजोर र भिरालो धरातलीय कारणवाट भू–क्षय भई नेपालको अधिकांश तराई भू–भागमा बाढीपहिरोले सताउने गरेको छ । त्यस्तै अर्कोतर्फ वनजंगलको विनाश, प्रकृतिक स्रोतहरू पानी, ढुंगा, बालुवा आदिको अनियन्त्रित दोहन तथा अव्यवस्थित बसोवासले धेरै विपत् निम्त्याएको अवस्था छ । यसले राष्ट्रको करोडौँ धनराशि खेर गएको छ ।

प्रकोपको समस्या समाधान गर्न स्थानीय निकायले आफ्नो क्षेत्रमा वनजंगलको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिई व्यवस्थितरूपले नदीबाट उचित मात्रामा गिटी बालुवा निकाल्ने तथा कृषि/वन सम्बन्धमा संयुक्त परियोजना सञ्चालन गर्दै बढीभन्दा बढी मात्रामा वृक्षरोपण तथा संरक्षणको कार्य गर्नुपर्दछ । खोला नाला नियन्त्रण गर्ने, उचित स्थानमा बस्ती बसाउने, विकास निर्माणका योजना वातावरण मैत्री बनाउनुपर्छ ।

विपत्को प्रभाव न्यून गर्न विपत्को लागि पूर्वतयारी गर्ने समुदायलाई प्रकोप बहन गर्न सक्षमबनाउने तथा हरेक वडामा विपत् व्यवस्थापन योजना बनाउन आवश्यक देखिन्छ । अति आवश्यक सेवालाई चुस्त बनाउँदै विपत्को बारेमा शिक्षा दिने र लिने, क्षमता वृद्धि गर्ने, स्रोत साधन परिचालन गरी विपत् व्यवस्थापनका कार्य व्यवस्थितरूपमा सञ्चालन गर्नुपर्दछ । स्थानीय निकायले प्रकोप आउनुअघिको अवस्था, भइरहेको अवस्था र त्यसपछिको पुनःस्र्थापनाको कार्यलाई व्यवस्थितरूपले सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।

हालैका वर्षहरूमा मनसुनी वर्षाको ढाँचा परिवर्तन भई मनसुन समाप्त हुन ढिलो हुँदा सक्रिय मनसुनको अवधि लम्बिन गएको संकेत पाइएको छ । उच्च तीव्रतर चरम वर्षाको क्षेत्रीय प्रवृत्ति वार्षिक वा मनसुनी वर्षाको प्रवृत्तिभन्दा धेरै फरक हुन्छ । तराई र चुरे क्षेत्र जहाँ अपेक्षाकृत वार्षिक वर्षा र पानी पर्ने दिन कम हुन्छ, उच्च तीव्रत्तर चरम वर्षाको चपेटामा नेपालका धेरै ठाउँ परेका छन् । विपत् प्रकोप र संकटउन्मुखताको संयुक्त परिणाम हो ।

सबैभन्दा जोखिम समूहमा कम आय भएका र गरिब परिवारहरू, सीमान्तकृत र बहिष्कृत समुदायहरू, महिलाहरू, बालबालिका, वृद्ध र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पर्दछन् । विपत् जोखिम सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक ढाँचा र उनीहरूबीचको अन्तरसम्बन्धमा निर्भर गर्दछ । विपत्का आयामहरू गतिशील छन् । विपत्मा प्रत्यक्षरूपमा देखापर्ने अवस्था वा सम्मुखता र संकटउन्मुखता घटाएर तथा उत्थानशीलता अभिवृद्धि गरेर डढेलोजस्तो विपत् जोखिम न्यूनीकरण गर्नु स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी हो ।


क्याटेगोरी : विचार / ब्लग

तपाईको प्रतिक्रिया