Techie IT
×
गृहपृष्ठविचारमगन्ते सरकारको देशमा दृष्टिविहीनले किन माग्न नपाउने ?

मगन्ते सरकारको देशमा दृष्टिविहीनले किन माग्न नपाउने ?


नन्दलाल खरेल
सरकारले मुलुकको सार्वभौमिकता, अखण्डता र स्वाधीनता गुमाएर अमेरिकाको एमसीसी परियोजनाअन्तर्गतको ५५ अर्ब रूपैयाँ लिन मिल्छ तर काठमाडौँका सडकहरूमा हिजोआज दृष्टिविहीनहरूले गीत गाएर वटुवाले दिएको दुई/चार रूपैयाँ जम्मा गरेर गुजरा चलाउन मिल्दैन । महानगरको आदेशमा आएका प्रहरीहरूले उनीहरूले गीत गाउँदा प्रयोग गर्ने माइक र स्पिकर खोस्छन् । त्यति मात्र होइन उनीहरूले गाली बेइज्जतीसमेत गर्छन् र आइन्दा यसरी सडकमा नगाउन चेतावनी दिन्छन् । देशकै कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने हाम्रा सडक माग्नेहरूबाट मुक्त भएको भनी ठूलो उपलब्धि भएको घोषणा गर्छन् । यस्ता उपलब्धिहरूलाई पत्रकार सम्पादकहरूले कतै चर्चा गर्दैनन् र उनीहरूमा कुनै मुटु नै छैन भनी तिखो प्रहार गर्छन् । कस्तो शासन हो यो ?

नेपालको संविधानले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादको कुरा गरेको छ । एकातिर सरकारचाहिँ ‘सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल’को नाराबाट समाजवादमा जाने गीत गाउँदै छ । अर्कोतिर वैकल्पिक व्यवस्थाविनै सहर व्यवस्थित बनाउने नाममा कानुनको एउटा टेको टेकेर महानगरले मानवताको खम्बा भाँचेको छ । राजधानीको सडकमा गीत गाएर गुजारा चलाउने दृष्टिविहीनहरूलाई प्रहरीले पक्रेर अबदेखि सडकमा गीत गाउन र माग्न पाइँदैन भनेपछि उनीहरू धेरै डराएका छन् । त्यति मात्र होइन लामो समयदेखि अनेक हण्डर खाएर काठमाडौँमा बस्दै आएका उनीहरूको जीवनचर्या झनै दर्दनाक बन्दै आएको छ । हातमा सेतो छडी देखेपछि हतपत्ति रोक्न नमान्ने सार्वजनिक सवारी, दृष्टिविहीन भन्ने जानेर सवारीभित्र हुने दुर्व्यहार आदि सबै दृष्टिविहीनहरूले सहेकै थिए । तर, सडक छेउछाउमा बसेर गीत गाउन र बटुवाबाट केही रूपैयाँ थाप्न पनि पाइँदैन भनेपछि उनीहरू झसङ्ग भएका छन् ।

महानगरले केही समयअघि मात्रै रत्नपार्क र सुन्धारा क्षेत्रका सडकछेउमा गीत गाउने केही दृष्टिविहीन समूहको माइक र स्पिकर खोसर ठूलो बहादुरी गरेको थियो । त्यसपछि ‘ह्वाइट केन’को साहारामा महानगरपालिका पुगेका दृष्टिविहीनको समूहलाई त्यहाँका कर्मचारीले सडकछेउछाउमा गीत गाएर नमाग्न सर्तक गराए । विश्वको सातौँ ठूलो अर्थतन्त्र भएको र सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक देश भारतमा त सडकमा बसेर गीत गाउने र अन्य पीडा देखाएर माग्नेको ठूलो संख्यालाई रोक्न कुनै कदम चालेको छैन । तर, विश्वकै गरिबीको सूचकांकको श्रेणीमा रहेको देशका गरिब जनताले माग्न पाउनु हुँदैन भन्नु ठूलो लज्जाको विषय हो । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा एक सय २६ मा सडकमा बसेर भिक्षा माग्न वा माग्न लगाउन नहुने व्यवस्था छ ।

महानगरपालिकाले गत मंसिर २९ मै सडकमा बसेर गीत गाउनेहरूलाई विकल्प खोज्न भन्दै अटेर गरे पक्राउ गरिने चेतावनी दिएको थियो । त्यही दिनप्रहरी परिसर काठमाडौंले बौद्ध परिसरबाहिर माग्न बसेका र गीत गाइरहेका करिब दुई दर्जन दृष्टिविहीनलाई पक्रेको थियो । आफूलाई कम्युनिष्ट सरकारको रूपमा प्रस्तुत गर्ने हाम्रो शासकहरूलाई लाज हुनुपर्ने हो ।

आज मुलुकमा झण्डै दुई तिहाइको कम्युनिष्ट सरकार छ तैपनि शोषण उत्पीडन दृष्टिविहीन तथा अन्यायमा परेका गरी खाने वर्गको राजनीति गरेको देखिँदैन । कार्लमाक्र्स, लेनिन, माओ र अन्य कम्युनिष्ट विचारकहरूले सिद्धान्त र विचारका क्षेत्रमा जति सुन्दरता प्रदान गरेका छन् । त्यसको कार्यान्वयनमा कठिन पारिरहेको छ । माक्र्स–एङ्गेल्सले कम्युनिष्ट घोषणा पत्रमा लेख्नुभयो, ‘कम्युनिष्टहरूको सिद्धान्तलाई एक वाक्यमा भन्ने हो निजी सम्पत्तिको अन्त्य गर्नु हो गरिनेछ ।’ लेनिनले भन्नुभयो क्षमताअनुसारको काम र कामअनुसारको दाम उपलब्ध हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । माओले भन्नुभएको छ, ‘क्रान्तिलाई पकड र उत्पादन बढाउ ।’ यी महान विचारकहरूका दृष्टिकोण र विचारहरू अत्यन्त उच्च र सुन्दर छन् । परन्तु यहाँनेर हालसम्म क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरू प्रभावकारी र सफल हुन नसकेको पनि सँगै छ । लेनिन, स्टालिन र कम्युनिष्टहरूले खडा गरेको वैज्ञानिक समाजवाद टिक्न सकेनन् । त्यसको भित्री कारणमध्ये आर्थिक पनि रहेको छ ।

जनयुद्धदेखि पहिलो संविधानसभाको चुनावसम्म लोकप्रिय रहेको तत्कालीन नेकपा (माओवादी) पार्टी र नेताहरू सबैभन्दा विवादित र अनैतिक आर्थिक मामिलामै देखा परे । जनयुद्धको कठिन समयमा सर्वहाराकरण र कम्युनिष्टकरण भन्दै व्यक्तिगत सम्पत्ति पार्टीलाई बुझाउन तयार माओवादी पङ्क्ति शान्तिवार्तापछि आर्थिक क्षेत्रमा सबैभन्दा भद्दा, कुरूप र पतित देखाप-यो । मूल्यहीन प्रकारले पार्टीको पैसा लुकाउने, भ्रष्ट्राचार गर्ने र जनताले कब्जा गरेको जमिन बेचेर खाने, आफ्नो नाममा बनाउनेसम्मको हर्कत गरे ।

सडकबाट उठाएका दृष्टिविहीनहरूले सोधेका छन्, ‘हामीलाई एठाएर सरकारले के पाउँछ ? ओली नेतृत्वको आवरणमा रहेको कम्युनिष्ट सरकारसँग यसको चित्त बुझ्दो जवाफ छैन । सरकाले चाल्ने कदम दृष्टिविहीनको हितमा हुुनु प-र्यो तर त्यसको विपरीत हुनगएको छ । उनीहरूलाई वैकल्पिक व्यवस्था गरेर सडकबाट हटाउँदा मात्र न्यायसंगत हुन्छ । उनीहरूले ठूलो अपराध गरेकोे जस्तो गरी व्यवहार गर्नु हुँदैन । उनीहरूले राज्यलाई कुनै हानि हुनेगरी कुनै कानुन मिचेका पनि होइनन् ।

कुनै साङ्ग कलाकारले आफ्नो कला देखाएर देश तथा विदेशबाट थुप्रै रकम उठाएर ल्याउँछन् । ती कलाकारहरू सबैको हाइहाइ हुन्छन् । तर, त्यस्तै प्रतिभा भएका दृष्टिविहीन सडकको कुनै छेउमा बसेर बटुवालाई गीत सुनाउँदा माग्ने हुन्छन् । यो हाम्रो दरिद्र सोच हो । आफ्नो कला देखाएर माग्ने प्रचलन काठमाडौंमा मात्र होइन संसारमा जहाँतहीँ छ । फेरि उनीहरू चिच्याएर कसैको पिछा गरेर जबर्जस्ती कोट्याएर माग्ने पनि गर्दैनन् । सडकको कुनै खाली भएको स्थानमा बसेर आफ्नो प्रतिभा देखाएर मनकारी/दयालुसित माग्ने थाप्ने मात्रै हुन् ।

सरकारले भर्खरै भिजिट नेपाल अर्थात् नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० मनाएको छ । यो वर्षमा नेपालले विभिन्न देशबाट २० लाख पर्यटक भित्र्याउने योजना बनाएको छ । पर्यटकहरूलाई हाम्रा सहरहरू माग्नेमुक्त छन् भनेर देखाउन खोजेको छ सरकारले । सहरहरूलाई सहरजस्तै बनाउने अनि पर्यटकहरूको चित्त लोभ्याउने अनेकौँ उपाय छन् । सरकार ती सबै उपायहरूलाई छोडेर निरूपाय भई सडकमा आएकाहरूलाई निरुत्साही बनाउन लागेको छ, जुन मानवोचित र शोभनीय देखिँदैन । के दृष्टिविहीनहरूका कारण सडक साँघुरो भएको हो ? कि सवारी साधनहरूको अनुशासनहीन पार्किङ र फुटपाथ पसलको भीडभाडले भएको हो ? महानगरले काम गरेर खान नसक्नेलाई आश्रममा राखेर खाने र बस्ने व्यवस्था मिलाउने भनेको छ । तर, कार्यान्वयन त्यति प्रभावकारी देखिएको छैन । दृष्टिविहीनहरू आफू मात्र पालिएका थिएनन्, उनीहरूले पूरै परिवार पनि पालेका थिए । दृष्टिविहीनहरूलाई सरकारले केही राहत त देला तर उनीहरूको परिवारलाई कसले हेर्छ ? सरकारको ध्यान त्यतातिर अलिकति पनि गएको छैन ।

दृष्टिविहीनहरूलाई, प्रकृतिले ठग्यो तर सरकारले उनीहरूलाई विशेष संरक्षण गर्नुपर्छ । सरकारले दृष्टिविहीनसँग दुश्मनी साँध्नु हुँदैन । पूर्ण दृष्टिविहीनहरूलाई सरकारले मासिक १६ सय व्यवस्था गरेको छ । त्यो रकमले उनीहरूलाई अहिलेको महँगीमा खाजा खानसमेत पुग्दैन । सरकारले अन्य क्षेत्रको खर्चलाई केही कम गरेर भए पनि जीवनयापनका लागि पुग्नेगरी व्यवस्था गर्नु पर्छ । कतिपय काम गर्न सक्ने दृष्टिविहीनहरूलाई उचित रोजगारको पनि व्यवस्था गर्न सक्नु पर्छ । त्यसपछि मात्र सडक खाली गर्दा त्यसको औचित्य पृष्टि हुन्छ ।


क्याटेगोरी : विचार

तपाईको प्रतिक्रिया