वनजङ्गल प्रवर्द्धन तथा संवर्द्धनको अपरिहार्यता

केबी बस्नेत
केही दशक अघिसम्म हरियो वनलाई नेपालको धन मानिन्थ्यो । किनभने विसं २०३० देखि २०४० सम्मको दशकमा यहाँको कुल क्षेत्रफलको अन्दाजी ४९ प्रतिशत वनजङ्गलले ढाकेको थियो । त्यसपछि यहाँको वनविनाशको श्रृङ्खला निरन्तर बढ्दै गयो । विसं २०४० देखि २०५० को दशकमा वन विनाशले यति तीव्रता पायो कि यहाँको वनक्षेत्र घटेर ३८ प्रतिशत मात्र भयो । त्यसैले यहाँको वन जोगाउन विश्व बैंकले निकै चासो देखायो । परन्तु त्यस सम्बन्धमा तत्कालीन सरकारले न त कुनै चासो देखायो न त जनता जागरुक नै भए । फलतः यहाँको वनजङ्गल तीव्ररूपले मासिन थाल्यो । अतिवृष्टि, अनावृष्टि, खण्डवृष्टि र भू–क्षयजस्ता दैवी प्रकोपहरू निरन्तर आइपर्न थाले । यति मात्र होइन, कतिपय पशुपन्छी लोप भए भने धेरैजसोको अस्तित्व नै सङ्कटमा प-यो । केही जडीबुटीहरू पनि लोप भए ।

यस्तो अवस्था विद्यमान भएपछि विसं २०४५ सालयता ‘वन जोगाऔँ’ अभियान सुरु गरियो । यसै सन्दर्भमा वन संरक्षणका लागि स्थानीय व्यक्तिहरूलाई जिम्मा दिने र उनीहरूको पहुँचभन्दा बाहिरका वनजङ्गल सरकारले नै संरक्षण गर्ने नीति बनाएर वन विकास योजना सुरु गरिएको थियो ।

विसं २०४७ सालमा यहाँको वनलाई सामुदायिक वनको रूपमा संरक्षण गर्न तत्कालीन सरकारले निर्णय ग-यो । वन ऐन, २०४९ सार्वजनिक भएपछि वन संरक्षण अभियानले तीव्रता पायो । विसं २०५२ सालदेखि प्रत्येक गाउँमा रहेका वनजङ्गललाई स्थानीय जनताको नियन्त्रणमा रहने गरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरू गठन गरेर ती वनहरू सम्बन्धित समूहरूलाई हस्तान्तरण गरिए । हाल नेपालमा १८ हजार एक सय ३३ वटा सामुदायिक वनहरू छन् । यी वनहरूमा २१ लाख चार हजार तीन सय ५० घर परिवार आबद्ध छन् भने देशभरि कुल २२ हजार दुई सय ४४ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह गठन गरिएका छन् । घाँस दाउराका लागि सधैँ वनजङ्ल जाने ग्रामीण महिलाहरू हाल वन संरक्षण गर्न अग्रसर छन् । आगामी वर्षहरूमा यो संख्या अझ बढ्ने सम्भावना देखिन्छ ।

हाल नेपालको कुल क्षेत्रफलमध्ये ४४ दशमलव ७४ प्रतिशत भू–भाग वनजङ्गलले ढाकेको छ । विगत २६ वर्षको अवधिमा यो झण्डै ५ प्रतिशतले बढेको हो । विसं २०४६ सालमा गरिएको सर्वेक्षणअनुसार यहाँको वनक्षेत्र सम्पूर्ण भू–भागको ३९ दशमलव ६० प्रतिशत मात्र थियो । हालसालै सार्वजनिक गरिएको एक आधिकारिक तथ्यांकअनुसार ४४ दशमलव ७४ वनमध्ये ४० दशमलव २६ प्रतिशत (५९ लाख ६२ हजार हेक्टर) वनजङ्गल र बाँकी चार दशमलव ३८ प्रशित (छ लाख ४८ हजार हेक्टर) बुट्यानले ढाकेको छ । केही वर्षयता वन संरक्षणका लागि केही ध्यान दिइए पनि चित्त बुझाउने ठाउँ भने छैन । हिजोआज पनि नेपालका विभन्नि ठाउँहरूमा वन माफियाहरू सामुदायिक वन नाश गर्न सक्रिय छन् ।

वनजङ्गलबाट धेरै किसिमका फाइदा हुने भए पनि यसलाई सरकारले अहिलेसम्म पनि आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउन सकेको छैन । यदि वनजङ्गलको सदुपयोग गर्न सकियो भने नेपाल विकासको गोरेटोमा निकै अगाडि बढ्न सक्ने कुरा निश्चित छ किनकी यहाँको जडीबुटी तथा काठ बेचेर धेरै आर्थाेपार्जन गर्न सकिन्छ । वन सम्पदा हाम्रो अमूल्य निधि हो । त्यसैले सीमित फाइदाका लागि जो–कोहीले पनि उक्त सम्पदाको तस्करी गर्नु हुँदैन । बरु सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गरेमा यसको संरक्षणमा ठूलो टेवा पुग्नेछ ।

वन संरक्षण अभियान सञ्चालन गरिएको दुई दशकको अवधिलाई मनन गर्ने हो भने यहाँको वनक्षेत्र निकै बढ्नुपर्ने हो । परन्तु सरकारले उक्त अभियानलाई सक्रियरूपले सञ्चालन गर्न नसक्नाले र बढ्दो तस्करीलाई नियन्त्रण गर्न नसक्नाले उक्त क्षेत्र अपेक्षा गरेअनुरूप बढ्न सकेन ।वास्तवमा वनको धेरै महत्व छ । यसले एकातिर जडीबुटीको संरक्षण गर्छ भने अर्काेतिर पशुपन्छीको पनि सुरक्षा गर्छ । यति मात्र होइन, यसले वातावरण सन्तुलन कायम गर्न पनि ठूलो सघाउ पु-याउँछ ।

वर्तमान समयमा एकातिर वन संरक्षणको काम निरन्तर भइरहेको छ भने अर्काेतर्फ गैरकानुनीरूपमा वन फँडानीको काम रोकिएको छैन । उदाहरणको लागि वनजङ्गलनजिकै ढुङगाखानीहरू उत्खनन् गर्ने वनजङ्गलमा आगो लगाउने, वनजङ्गल फाँडी बस्ती बसाउने र आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि धेरै क्षति गर्नेहरूको संख्यामा कमी छैन । सरकार एकातर्फ वन संरक्षणको नारा दिन्छ भने अर्काेतर्फ वनमाफियाहरूलाई समातेर पनि कारबाही गर्न सक्दैन । यही कारणले यहाँको वन संरक्षण कार्यमा बाधा मात्र नभई राष्ट्रिय सम्पत्तिको समेत ठूलो नोक्सान भएको छ ।

वास्तवमा वन संरक्षण गर्न एकातिर सबैको सक्रिय सहयोगको आवश्यकता छ भने अर्काेतिर वनमाफियाहरूलाई कडा कारबाही गर्न सरकारको तत्परता पनि उत्तिकै जरुरी छ । नेपालको वन विकासमा सामुदायिक वनहरूको भूमिका महत्वपूर्ण मानिन्छ । सामुदायिक वनहरूको जननीको रूपमा परिचित सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको सुनकोशी गाउँपालिकाको ठोकर्पाको सामुदायिक वन विश्वकै पहिलो अवधारणाको रूपमा अङ्गीकार गरिएको छ । हाल उक्त ठाउँमा सामुदायिक वन अध्ययन केन्द्र निर्माण गर्न थालिएको छ ।

उक्त अध्ययन केन्द्र निर्माणका लागि तत्कालीन ठोकर्पा गाविस हाल सुनकोशी गाउँपालिका १ को ठोकर्पास्थित रतुवापाटी बाजथलो सामुदायिक वनको ४० रोपनी जग्गा उपलब्ध भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा विनियोजित ३० लाख रूपैयाँ बजेटबाट यहाँ तारबार लगाउने काम पूरा भएको छ ।

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनअनुसार उक्त केन्द्र निर्माणका लागि कुल ३९ करोड ७० लाख बजेट लगानी हुनेछ । दुई हेक्टर जमीनमा निर्माण गरिने उक्त केन्द्रमा प्रशासनिक भवन, सभा भवन, पुस्तकालय, चमेना गृह, छात्रावास भवन, भण्डारगृह, पार्किङ स्थललगायत १५ वटा भवन निर्माण गरिनेछ । उक्त केन्द्रमा पठनपाठनबाहेक वैज्ञानिक तथा सामान्य अवलोकनकर्ताहरूका लागि पनि सेवासुविधा उपलब्ध हुनेछ । कुल बजेटमध्ये चौतारास्थित पातलेपानीमा तालिम भवनका लागि दुई करोड रूपैयाँ छुट्याइएको छ । यो तालिम केन्द्रमा विगत केही वर्षदेखि वनसम्बन्धी विविध तालिम सञ्चालन हुँदै आएको छ, जुन भविष्यमा वन विकासका लागि वरदान साबित हुनेछ ।

हाल विश्वका धेरै देशहरूमा आयुर्वेदिक औषधिहरू निकै नै प्रयोगमा छन् । यी औषधिहरू आधुनिक उपचार विधि तथा औषधिहरूभन्दा पनि प्रभावकारी सिद्ध भएका छन् । यिनीहरूको राम्रो पक्ष भनेको प्रत्येक बिरामीको शरीरमा नकारात्मक असर नहुनु नै हो । यी जडीबुटीहरूमध्ये धेरैको अनुसन्धान हुन भने बाँकी नै छ ।

भू–वनोट तथा हावापानीको कारणले नेपालमा विभिन्न किसिमका जडीबुटी पाइन्छन् । तर, सरकारी बेवास्ता र धेरैजसो नागरिकहरूको गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिले गर्दा तस्करहरूले यिनीहरूबाट निकै फाइदा उठाएका छन् । यति मात्र होइन, राम्रो ज्ञान नभएकाले देशका विभिन्न ठाउँमा स्थानीय व्यक्तिहरू जडीबुटीका बोटहरू काट्ने र मास्ने गरेका छन् ।

वस्तुतः वनजङ्गल जडीबुटीको भण्डार हो । त्यसैले यसको प्रवर्द्धन तथा संवर्द्धन गर्नसके यसबाट वाञ्छनीय मात्रामा फाइदा लिन सकिने कुरा निर्विवाद छ । कुनै पनि देशको आर्थिक विकासका लागि औद्योगिक निकासले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने कुरा विकसित राष्ट्रहरूको अध्ययनबाट थाहा हुन्छ । यही कारणले आज विश्वका धेरै देशमा औद्योगिक विकासलाई विशेष जोड दिइएको छ । परन्तु औद्योगिक विकासले वातावरणमा नकारात्मक असर पार्ने हुनाले आज संसारका धेरैजसो देशमा श्वास प्रश्वाससम्बन्धी रोग दिनप्रतिदिन वृद्धि भई प्रत्येक वर्ष करोडौँ व्यक्तिहरूको मृत्यु हुन्छ । वास्तवमा वनजङ्गल जोगाउन सके वातावरण प्रदूषण न्यून गर्न ठूलो सघाउ पुग्नेछ ।

मानवजातिसँगसँगै रहेको हावापानी, वनजङ्गल र यहाँ रहेका बोटबिरुवा तथा पशुपन्छी मिलेर बनेको जीवनशैलीलाई वातावरण भनिन्छ । यो एक प्राकृतिक सम्पदा हो जुन विनामानवजातिको अस्तित्व सम्भव छैन । तर, आज जनसंख्या वृद्धिको कारणले प्रत्येक देशमा वातावरणीय विनाश तीव्र गतिले बढिरहेको छ । यस्तो विनाश कम गर्न वनजङ्गलको प्रवर्द्धन तथा संवर्द्धन गर्न अपरिहार्य छ ।

विसं २०७३ सालमा गरिएको एक सरकारी सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा ६७ प्रजातिका चराचुरुङ्गी संकटमा छन् । साधारणतया हरेक ४ वर्षमा गरिने यस्तो सर्वेक्षणमा यहाँका चराचुरुङ्गीहरूको संख्या घट्दो क्रममा देखिन्छ । यस्तो हुनुमा एकातिर चराचुरुङ्गीहरूको बासस्थान मासिँदै जानाले हो भने अर्काेतिर बढ्दो चोरीशिकारी र खाद्यान्नमा विषादी प्रयोग गर्नाले पनि हो । केही वर्षयता यहाँको वन्यजन्तु तथा चराचुरुङ्गीहरू विस्तारै लोप हुन थालेपछि यहाँको पर्यावरणमा पनि नकारात्मक असर पर्न थालेको छ ।

साधारणतया जैविक विविधता भन्नाले जीवहरूको भिन्नता, प्रकार, कुल संख्या र तिनीहरूबीचको अन्तरसम्बन्ध बुझिन्छ । यसबाट मानवजातिलाई धेरै फाइदा हुने भए पनि हालसम्म पनि यसको आर्थिकबाहेक अन्य दृष्टिकोषणबाट मूल्यांकन गरेको पाइँदैन । वस्तुतः विश्वको उत्पत्ति एवं विकास प्रक्रिया जैविक विविधतामा निहित हुन्छ । नेपालका १८ जिल्ला जैविक विविधतामा धनी छन् । तर, उचित संरक्षणको कमीले गर्दा यहाँको जैविक विविधतामा नकारात्मक प्रभाव परेको छ ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षणसहितको साझेदारी संस्थाहरूले गरेको एक सर्वेक्षणअनुसार जैविक विविधताको संरक्षणमा यथोचित ध्यान दिन नसक्नाले यहाँको सिंह, चितुवा, थार र अर्नाजस्ता वन्यजन्तुहरूको संख्या निकै कम भएको छ भने ९ प्रजातिका चराचुरुङ्गी लोप भएका छन् । वास्तवमा वनजङ्गलको प्रवद्र्धन तथा संवर्द्धनले यहाँको जैविक विविधताको संरक्षणमा धेरै सघाउ पुग्छ । फलस्वरूप यहाँको वातावरणमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्छ ।