पुँजीगत खर्च बढाउन निर्देशनको ओइरो खर्च बढाउने कार्ययोजनाको कमी
केशव आचार्य २०७९, जेठ २० १२:१९ 
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन मातहतका मन्त्रालयहरूलाई धेरै नै निर्देशन दिएको छ । सरकारले पुँजीगत खर्च उच्च बनाउने लक्ष्य राखे पनि १० महिनामा ३० प्रतिशतको आसपासमा मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ ।
सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै पुँजीगत खर्चको लक्ष्य १० प्रतिशत घटाएको पनि छ । तर, सो लक्ष्य पूरा गर्न पनि सरकारले अब हरेक महिना ३० प्रतिशतका दरले बजेट खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ । सरकारले शतप्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्न महिनाको ३५ प्रतिशतको हाराहारीमा बजेट खर्च गर्नुपर्ने भएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार वैशाख अन्तिमसम्म सरकारले ३० दशमलव ९८ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ । जबकि गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ३४ दशमलव ६२ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले तीन खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँबराबरको पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हरेक महिना १० प्रतिशतका दरले खर्च गर्ने लक्ष्य लिए पनि सोअनुरूपको खर्च हुन सकेको छैन । सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजना प्रमुखहरूलाई पुँजीगत खर्च बढाउन निर्देशन दिएका छन् । उनले आयोजनाको प्रगति र खर्चबाट सन्तुष्ट हुन सकिने ठाउँ नरहेको बताउँदै काम चुस्त र दुरुस्त बनाउन तथा देखिने गरी काम गर्न निर्देशन दिइरहेका छन् । बारम्बार निर्देशन दिँदा पनि पुँजीगत खर्चमा खासै प्रगति भएको पाइँदैन ।
आयोजनाहरूको पुँजीगत खर्चको स्थिति सन्तोषजनक नदेखिएकाले सबै आयोजना प्रमुखहरूलाई सक्रियतापूर्वक काम गर्न मन्त्रीहरूको निर्देशनको ओइरो लागेको छ । तर निर्देशनले कुने माखो मारेको पाइँदैन । मन्त्रीहरूको काम नै निर्देशन मात्र दिनेजस्तो देखिएको छ । कामले गति लिन सकेको छैन । उत्पादन र लगानीको वास्तविक योजना र कार्यक्रम नै छैन, लगानी कहाँ, कति, किन, कसरी, लाभान्वित को ? भन्ने पहिचान नहुनुले पुँजीगत खर्चलाई संकटमा पारिरहेको देखिन्छ ।
मन्त्रीहरू लगानी (खर्च) गर्ने निर्देशन मात्र दिने तर खर्च गर्ने योजनागत ठाउँ नै छैन । लगानीको मोडेल नै छैन । लगानी बढाउने निर्देशनले मात्र कर्मचारीले कहाँ लगेर खर्च गर्ने, खर्च गर्न पनि सरकारको स्वीकृति चाहिन्छ । स्वीकृति दिन पनि सरकारसँग लगानीको वास्तविक ढाँचा नै छैन । यस अवस्थामा अन्धाधुन्ध खर्च गरियो भने असारे विकासजस्तो मात्र देखिन्छ । गुणस्तरीय काम हुँदैन, लगानीले दीर्घकालीन लक्ष्य पूरा गर्न सक्दैन । विकास खर्च टालटुले खर्चमा मात्र सीमित हुन पुग्छ ।
सरकारले चालू खर्चतर्फ भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा धेरै खर्च गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा १० खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ चालू खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले वैशाख अन्तिमसम्म लक्ष्यको ६६ दशमलव ८८ प्रतिशत खर्च गरेको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा धेरै हो ।
विभिन्न पेसा, समुदाय, समाज, उद्योगी, व्यापारीहरूले सरकारले बजेटमा घोषणा गरेअनुरूपको सफलता प्राप्त भए नभएको खोजी रहेका हुन्छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कस्तो आउला भनेर आम नागरिकको चासो हुन्छ । सोअनुरूप बजेटका नीति तथा कार्यक्रमले कहिल्यै पूर्णता प्राप्त गर्न सकेन । बजेटमा निर्धारण गरिएका कार्यक्रमहरूमा गरिका खर्चले समग्र अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउनुपर्ने हो तर खर्च हुनै नसकेका कारण रोजगारी सिर्जना नभई अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन ।
आर्थिक वर्षको १० महिनामा ३० प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च हुने भएकाले बाँकी ७० प्रतिशत पुँजीगत खर्च सरकारले गर्न नसक्ने खर्च भए पनि गुणस्तरीय नहुन देखिन्छ । स्थानीय तहको चुनाव गर्नको लागि अर्थ मन्त्रालयले १६ अर्बभन्दा बढी रकम निकासा गरेको थियो । स्थानीय तहहरूमा प्रतिनिधित्वका लागि उम्मेदवारी दिएकाहरूको चुनावी खर्चले संकटोन्मुख अर्थतन्त्रमा लाभ पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ । यद्यपि अर्थविद्हरू भने सरकारको अपेक्षाकृत सुधारको विषयमा विश्वस्त छैनन् ।
सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरू निर्देशन दिन र मिटिङ गर्नमा मात्र व्यस्त देखिन्छ । उनीहरूको काम नै मिटिङ नै मात्र गर्ने हो जस्तो देखिन्छ । वास्तविक योजनागत खर्चको कार्यक्रम नै देखिँदैन । बरु अर्थ मन्त्रालयमा गैरबजेटरी बजेटको माग गर्नेहरूको लर्को रहेको मन्त्रालयले बताइरहेको छ । दिएको खर्च गर्न नसक्ने उल्टै गैरबजेटरी माग गर्ने संस्कारको विकास भएको छ ।
केही महिनादेखि अर्थमन्त्री खर्च बढाउन निर्देशन दिँदै हिँड्दा पनि खर्चकोे आकार चाहे जति बढ्न सकेन । निश्चित योजना र कार्यक्रमको कमी नै खर्चमाथिको समस्या हो । जबसम्म क्षेत्रगत विकासको योजना बन्दैन, योजना जनभावनासँग जोडिँदैन तबसम्म खर्चले बाटो लिन सक्दैन । निर्देशित योजना नभएको कार्यक्रमले विकासलाई गति दिन सक्दैन ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- कांग्रेसको अवरोधपछि प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगन
- कांग्रेसको अवरोधपछि राष्ट्रियसभा बैठक स्थगन
- सगरमाथा आधार शिविरतर्फ पठाइयो ‘विश्व शान्ति दीप’
- तीन विदेशी महिला दुई केजी छ सय ५४ ग्राम लागुऔषधसहित पक्राउ
- विकासलाई अगाडि बढाउन राष्ट्रिय शक्तिलाई निर्णायक तहमा पुर्याउनुपर्छ: अध्यक्ष ओली
- आन्दोलनरत आम सम्पर्क मञ्च र भन्सा कार्यालय बिच बार्ता
- पूर्वप्रधानसेनापति सिंहको निधन
- भारतद्वारा इरान बन्दरगाह सम्झौतामा अमेरिकी प्रतिबन्धको धम्की अस्वीकार
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया