नेपाल र बेलारुसको सडक आन्दोलन फरक हो !

काठमाडौं, भदौ २५
बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको एक प्रमुख विशेषता भनेको निरन्तर चलिरहने राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हो । नेपालमा यो चलिरहेको ३१ वर्ष भइसक्यो । प्रतिस्पर्धा सत्तापक्ष र विपक्षको बीच चलिरहेको हुन्छ । संविधानसभा पनि लोकतन्त्रको एक अस्थायी अंग मात्र हो, जसको प्रयोग गरेर एक थान संविधान जारी भयो । वर्तमान संविधान त्यसैको उपज हो ।

‘इनफ इज इनफ’ सडक आन्दोलन होस्, राष्ट्रिय झण्डा जलाउने कार्य होस्, सामाजिक सञ्जालमा आफूलाई मन नपरेको कुनै नेता वा कुनै व्यक्तित्वलाई जतिसुकै गालीगलौज गरोस्, हिन्दूराष्ट्र र राजसंस्थाबारे जतिसुकै चिच्याओस्, संविधानको जतिसुकै विरोध होस्, कुनै राजनीतिक पार्टीभित्र जतिसुकै चर्को रुपमा कलह होस्, यस्ता विरोधहरुले न त वर्तमान संविधान खारेज हुन्छ न त संशोधन नै ।यस्ता दबाब र आलोचनाहरु लोकतन्त्रभित्र सधैँ भइराख्ने क्रियाकलाप हो र स्वाभाविक नै मानिन्छ । यस्ता गतिवधिबाट संविधानमा सानोतिनो संशोधन गरिए पनि लोकतन्त्रको जगलाई हल्लाउन सक्तैन, र गत ३१ वर्षसम्म राज्यसत्ता सञ्चालन जसरी चलिरहेको थियो, त्यसरी नै चलिरहनेछ, तात्विक भिन्नता केही हुनेवाला छैन ।

सैनिकको आडमा तत्कालीन राजाले २०६१ साल माघ १९ गते गरेको एक परिवर्तनबाहेक गत ३१ वर्षमा भएका सम्पूर्ण राजनीतिक उथलपुथल, पार्टीभित्रका कलह, सरकार परिवर्तनहरुलगायत जनयुद्धलाई समेत पनि विश्वले प्रजातान्त्रिक अभ्यासकै रुपमा लिइरहेको प्रष्ट देखिन्छ । अहिले भइरहेका विरोधहरुलाई पनि एक प्रजातान्त्रिक अभ्यासको रुपमा लिएर सरकार र प्रमुख पार्टीहरुले खासै महत्व नदिएको प्रष्ट छ ।

कुनै नेता र कुनै पार्टीले केही मात्रामा समर्थन नै गरे पनि आ–आफ्नै पार्टीगत र व्यक्तिगत स्वार्थमा गरेको हो भनी सजिलै प्रमाणित गर्न सकिन्छ । फरक यति मात्र हो कि हिन्दूराष्ट्र र राजसंस्था फर्काउने अभियानमा लागेका दुई÷चारवटा पार्टी र केही व्यक्तिहरुले अहिलेको केही धमिलो भएको पानीमा माछा मार्ने प्रयास गरिरहेको चाहिँ बाहिर देखा परिसकेको छ । तर, ती ‘राजसंस्थावादी’ शक्तिहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने गत ३१ वर्षमा मुलुकमा लोकतन्त्रको जग राम्रैसँग स्थापित भइसकेको कारणले गर्दा लोकतन्त्रबाट उत्पन्न भएको वर्तमान व्यवस्थापिका र कार्यपालिका केही सडक आन्दोलन, दुई÷चार वटा लेख रचना र सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको गालीगलौज र व्यंग्यहरुबाट तर्सिन्छ भनेर कल्पना नै नगरे हुन्छ ।

बेलारुसमा अहिले चलिरहेको सडक आन्दोलन फरक हो । स्पष्ट प्रमाणहरु बाहिर नआए पनि निर्वाचनमा ठूलो धाँधली भएको व्यापक रुपमा विश्वभर प्रचारप्रसार भएपछि उक्त सडक आन्दोलनले वर्तमान राष्ट्रपतिलाई ठूलो दबाब परेको नै हो । साथै अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले यस आन्दोलनलाई अधिनायकवादको विरुद्धमा प्रजातन्त्रवादीहरुले गरेको आन्दोलनको रुपमा लिएका छन् । नेपालमा यसको ठीक उल्टो ‘पटक्कै धाँधली नभएको’ चुनावबाट दुई तिहाइ जनमतले जितेर आएको वर्तमान सरकारको विरुद्धमा गरिएको आन्दोलनलाई विश्वले लोकतन्त्रको विरोधमा गरिएको आन्दोलनको रुपमा लिने बढी सम्भावना छ ।

वि.सं. २०४६ सालमा प्रजातन्त्र प्राप्त हुनुमा चाक्सिबारीमा गरिएको भारतीय नेता चन्द्र शेखरको भाषणले कति प्रतिशत भूमिका खेलेको थियो र वि.सं. २०६२÷०६३ सालमा मुलुकलाई गणतन्त्र बनाउनमा दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सम्झौताको कति प्रतिशत भूमिका थियो भन्ने कुरामा राजनीतिक विश्लेषकहरुको आआफ्नै आँकडा हुन सक्ला ।

तर, यसरी दुईपल्ट मुलुकको संविधानलाई कायापलट हुने गरी परिवर्तन गर्न भूमिका खेल्ने दक्षिणको शक्तिले अब तेस्रोपल्ट संविधानलाई पुनः परिवर्तन गर्नमा भूमिका खेल्दैन होला भनी ढुक्क भएर बस्नसक्ने अवस्था अझै देखापरेको छैन । यो बेग्लै कुरा हो कि २०४६ साल र २०६२÷०६३ सालतिर उत्तरको शक्ति चीन विश्व राजनीतिमा जति हाबी थियो, अहिले चीनको सत्ता निकै फुर्तीका साथ विश्व राजनीतिमा भूमिका खेलिरहेको कारणले दक्षिणको शक्तिलाई काठमाडौंमा विगतमा जस्तै एकलौटी ‘राजनीतिक खेल’ खेल्न कठिन हुनसक्छ ।