कोरोना संकटकै बीच बन्द भए १३ हजार भारतीय कम्पनी
नयाँ दिल्ली । गत मार्चमा सम्पन्न आर्थिक वर्षमा भारतमा १२ हजार नौ सय कम्पनी सरकारको आधिकारिक सूचीबाट हटेका छन् । भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार यो अवधिमा ८७ कम्पनी दोस्रो कम्पनीमा गाभिएका छन् । नवभारत टाइम्सका अनुसार कर्पोरेट मामिला मन्त्रालयले राज्यसभामा मंगलबार यस्तो जानकारी दिएको हो । मन्त्रालयका अनुसार सन् २०१८ देखि २०२१ को जुनसम्म कम्पनी कानुन २०१३ को दफा २४८ अनुसार दुई लाख ३८ हजार दुई सय २३ कम्पनी बन्द भइसकेका छन् । तिनमा छ सय ५१ कम्पनी अर्को कम्पनीसँग मर्ज भएका छन् ।
कम्पनी कानुन २०१३ को उक्त दफाअनुसार कम्पनीहरुलाई सरकारको आधिकारिक सूचीबाट धेरै शर्त पूरा गरेपछि हटाउने गरिन्छ । यसमा धेरै कुरा आउँछन् । रजिष्ट्रार अफ कम्पनिजका अनुसार कुनै कम्पनीले दुई वर्षदेखि व्यवसाय गरेको छैन र यो अवधिमा उसले डोरमेन्ट कम्पनी स्टाटसको लागि आवेदन दिएको छैन भने कानुनी प्रक्रियापछि त्यस्ता कम्पनीलाई बन्द गर्न सकिन्छ ।
कुनै कम्पनी अरुसँग मर्ज हुन चाहेमा अदालतको मञ्जुरी लिएर उसलाई सहयोग समेत मिल्ने गर्छ । कर्पोरेट मामिलामन्त्री राव इन्द्रजित सिंहका अनुसार सन् २०२०/०२१ मा कुल १२ हजार नौ सय कम्पनीहरुलाई सरकारी सूचीबाट हटाइएको हो । ८७ वटा भने अरुसँग मर्ज भएको राज्यसभामा उनले लिखित जवाफ दिएका छन् । राज्यसभामा १३ हजार कम्पनी कोरोना कालमा बन्द भएको प्रश्नमा उनले यस्तो जवाफ पेस गरेको बताइएको छ ।
क्याटेगोरी : विश्व बजार
ताजा अपडेट
- जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठक बस्दै
- नेपालले टस जितेर फिल्डिङ गर्दै
- देशमा लगानीको वातावरण बन्दै गएको छ स् अध्यक्ष अग्रवाल
- बझाङमा उत्साहपूर्वक मतदान हुँदै
- कृषि र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कोरिया जाने पर्खाइमा रहेकाहरूलाई क्षेत्र परिवर्तन गर्ने मौका
- अमेरिकालाई ‘सीमा’ ननाघ्न चीनको चेतावनी
- शान्तिपूर्ण रूपमा इलाम–२ मा मतदान सुरु
- सुदूरपश्चिम, गण्डकी र कोशी प्रदेशका केही स्थानमा हुरीबतासको चेतावनी
धेरैले पढेको
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
- नेकपा माओवादी केन्द्र कंचनपुर-काठमाडौ सम्पर्क समन्वय समितिको पाचौं भेला सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया