मन्त्री शर्माले उठाइन भारतमा नेपालीले सिम पाउन खेपेको सास्तीको प्रसङ्ग, दिल्लीको जवाफ के ?

काठमाडौं,सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले भारतमा मोबाइल फोनको सिमकार्ड खरिद गर्न नेपालीहरूले नपाइरहेको अवस्था निकट भविष्यमै समाधान हुने अपेक्षा आफूले राखेको बीबीसीलाई बताएकी छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय टेलिकम्युनिकेशन यूनियनको एउटा कार्यक्रममा भाग लिन यसै साता नेपाली टोलीको नेतृत्व गर्दै नयाँ दिल्ली पुगेकी मन्त्री शर्माले त्यहाँ आफ्ना समकक्षी र सञ्चार मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूसँग छलफल गरेकी थिइन्।

त्यस क्रममा उनले पछिल्लो समयमा भारत गएका बखत नेपालीहरूले सिमकार्ड खरिद गर्न भोग्नु परिरहेको झन्झटबारे कुरा उठाएकी थिइन्।

नेपाल र भारतबीच खुला सिमाना छ र दुवै देशका नागरिकलाई एक अर्काको मुलुकमा जान प्रवेशाज्ञा चाहिँदैन।
भारत सहित तेस्रो देशका नागरिकहरूले नेपालमा भने सहजै सिमकार्ड खरिद गर्नसक्ने नेपाली अधिकारीहरू बताउँछन्।

लाखौँको सङ्ख्यामा रोजगारी, अध्ययन एवं स्वास्थ्य उपचार जस्ता कामका लागि भारत पुग्ने गरेका नेपालीहरूले सिमकार्ड खरिद गर्न नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन्।

समाधान गाह्रो नभएको मन्त्री शर्माको विश्वास
अन्तर्राष्ट्रिय टेलिकम्युनिकेशन यूनियनको कार्यक्रममा सहभागिता जनाएपछि नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले भारतका सञ्चार राज्यमन्त्री देवुसिंह चौहानसहितको टोलीसँग द्विपक्षीय मुद्दाहरूमा छलफल गरेको थियो।

त्यसक्रममा नेपालीहरूले सहजै सिमकार्ड खरिद गर्न पाउनुपर्ने विषयमा आफूले ध्यानाकर्षण गराएको मन्त्री शर्माले बताइन्।

उनले भनिन्, “हामीलाई भारतमा जाँदा र बस्दा भिजा आवश्यक पर्दैन। तर उहाँहरूले भिजाको आधारमा मात्रै विदेशी नागरिकहरूलाई सिमकार्ड दिनेहुँदा हाम्रो औषधि उपचारदेखि पढाइलेखाई सबैमा जानेहरूलाई समस्या परेको छ। त्यो सिमकार्ड उपलब्ध गराउन सहज बाटो अवलम्बन गरिदिनुपर्‍यो भनेका छौँ।”
उनले राहदानीका आधारमा नेपालीहरूले सिमकार्ड लिनसक्ने व्यवस्था मिलाउन कुरा उठाएको जानकारी दिइन्।

उनले थपिन्, “उहाँहरूले पासपोर्टहुँदा हामीले दिने गरेकै छौँ भन्नुभयो। तर बुझ्दा त्यस्तो पनि दिने गरेको रहनेछ। त्यसलाई फेरी हामीले ध्यानाकर्षण गराएका छौँ। सकारात्मक नै कुरा भएको छ। सिमको समस्या समाधान गर्न गाह्रो कुरा हो भन्ने मलाई लाग्दैन।”
नयाँ दिल्लीले सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिले नेपाल र भारतबीच ‘विशेष सम्बन्धको आधार तय’ गरेको बताउने गरेको छ।

उसका अनुसार उक्त सन्धिका प्रावधानले नेपाली नागरिकहरूलाई भारतीय नागरिक सरहकै सुविधा र अवसर उपलब्ध गराउँछ।

काठमाण्डूस्थित भारतीय राजदूतावासको वेबसाइटमा राखिएको विवरणमा भारतमा झन्डै ८० लाख नेपालीहरू बस्ने र काम गर्ने गरेको उल्लेख गरिएको छ।

बीबीसी नेपालीले गएको डिसेम्बरमा भारतीय विदेश मन्त्रालयलाई नेपालीहरूले सिमकार्ड खरिद गर्न वा प्राप्त गर्न भोगिरहेको अप्ठेरोबारे इमेलमार्फत प्रश्न गरेको भएपनि उसले त्यसको जवाफ दिएको छैन।
काठमाण्डूस्थित भारतीय राजदूतावासका अनुसार नेपालमा झन्डै ६ लाख भारतीयहरूको बसोबास छ। त्यसमा नेपालमा लामो समयदेखि बस्दै आएका व्यक्तिहरू, व्यवसायीहरू र निर्माण र अन्य रोजगारका क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरू पर्छन्।

नेपाल भ्रमणमा आउने पर्यटकमध्ये सबैभन्दा ठूलो सङ्ख्या भारतीयहरूकै छ।

नेपालमा रहेका भारतीय वा घुम्न आउने पर्यटकहरूले सहजै नेपाली सिमकार्ड पाउने गरेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

नेपाल टेलिकमका अनुसार भारतीय पर्यटकहरूले आधार कार्ड वा आफ्नो राहदानीका आधारमा सिमकार्ड प्राप्त गर्न सक्छन्। नेपालमा काम गरिरहेका भारतीयहरूले भारतीय राजदूतावासमा दर्ता भएको परिचयपत्र वा आधार कार्डका आधारमा नेपाली सिम खरिद गर्न सक्छन्।

तर कुनै पनि तेस्रो देशका नागरिकका लागि भने प्रवेशाज्ञा आवश्यक पर्छ।

इन्टरनेट र टेलिभिजन च्यानलबारे कस्ता कुरा भए
मन्त्री शर्माले आफूले अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउनेदेखि फोनको शुल्क घटाउनेसम्मका विषय छलफलका क्रममा राखेको बताइन्।

मन्त्री शर्माले भनिन्, “हामी भूपरिवेष्टित राष्ट्र भएका हुनाले समुद्र तटसम्म अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउनलाई सहजीकरण गरिदिनुहोस् भनेर हामीले आग्रह गर्‍यौँ। त्यसोहुँदा हाम्रो यहाँ इन्टरनेटको पैसा घटेर जान्थ्यो। किनभने अहिले हामीले सीमाबाट ब्यान्डविथ लिएर इन्टरनेट दिइरहेका छौँ।”

उनले त्यसबारे छलफल गरेर जवाफ दिने धारणा भारतीय पक्षले राखेको बताइन्। नेपाली पक्षले नेपालबाट भारतमा टेलिफोन गर्दा कम महसुल लाग्ने अवस्था रहेको भन्दै दुवै देशबाट एक अर्काको मुलुकमा सम्पर्क गर्दा समान शुल्क लाग्ने व्यवस्था मिलाउन पनि अनुरोध गरेको थियो।

त्यसबाहेक नेपाली टेलिभिजन च्यानलहरूको प्रसारणको सहजीकरणको लागि पनि अनुरोध गरिएको उनको भनाइ छ।

मन्त्री शर्माले भनिन्, “नेपालमा उताका च्यानलहरू निर्बाध रूपमा हेर्न मिल्छ तर हाम्रा च्यानलहरू भारतमा हेर्दा ज्यादै महँगो पर्ने गरेको छ। भारतमा बसेका नेपालीले टेलिभिजन च्यानल त्यता बसेर पनि हेर्न मिल्ने गरी सहजीकरण गरिदिनुपर्‍यो भनेर अनुरोध गरेका छौँ।”

उनले शुल्क घटाउन आफूले गरेको आग्रहमा ‘हेर्छौँ’ भन्ने जवाफ पाएको जानकारी दिइन्।(बीबीसी)