गरिबको राहतमा हुनेखानेको रजाइँ

काठमाण्डौं,चैत २०
कोरोना भाइरस संक्रमण कारण मुलुक पूर्णरूपमा लकडाउनमा गएपछि त्यसको प्रत्यक्ष मारमा आम सर्वसाधरण नागरिक परेका छन् । दैनिकरूपमा ज्यालादारी गरेर जीवन गुजारा गर्दै आएको अंसगठित मजदुरहरू धेरै छन् । उनीहरूको पक्षमा खुलेर वकालत गर्नेहरूको जमात पनि हाम्रो समाजमा कम छ । सुकिलामुकिला र सवारी साधन चढ्नेहरूको अघिपछि जो पनि लागेका हुन्छन् । तर, यस्ता निम्न वर्गका नागरिकहरू र आवाजविहीनहरूको हतपत्त पछाडि लाग्नेहरू औसत कम नै छन् भन्दा अतिशयाक्ति नहोला । सरकारले कोभिड–१९ को संक्रमण नफैलियोस् भनेर सजगतापूर्वक लगाएको लकडाउनले खासगरी असंगठित मजदुरहरू नै बढी प्रभावित बनिरहेका छन् ।सरकारले यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै खासगरी असंगठित क्षेत्रलाई लक्षित गरेर राहत दिने घोषणा गरिसकेको छ । त्यसको फाइदा मजदुरहरूले भन्दा पनि अरु नै वर्ग लिन अग्रसर भएको कुरा सामाजिक सञ्जालमार्फत बाहिर आउन थालेका छन् । सरकारले पहिलो पटक लकडाउन लगाएपछि जसोतसो एक हप्तासम्म त उनीहरूले आफ्नो गुजार टारे । यसबीचमा पनि उनीहरूलाई राहत दिनुपर्छ भनेर आवाज नउठेका पनि होइनन् । तर, सरकारले उनीहरूको पक्षम समयमा राहत घोषणा गर्न सकेन । दोस्रो पटक लकडाउनको समयअवधि एक हप्ता थपिएलगत्तै उनीहरूको दैनिकी झन् दयनीय बन्दै गएको छ । यो कुराको मध्यनजर गरेर नै सरकारले स्थानीय निकायहरूको समन्वयमा यस्ता वर्गको लगत संकलन गरेर वडा कार्यालयहरूमार्फत राहत बितरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

सरकारले बाँड्न लागेको यो राहतमा पनि सरोकारवाला मजदुर, असाहय, गरिब र निमुखाहरूभन्दा पनि पहुँचवालाहरू नै एक कदम अगाडि बढेर राहत थाप्न अग्रसर भएको विषयले नेपाली समाजको वास्तविक चित्र बाहिर आएको छ । हातमा सुनका औंठी, ब्रास्लेट र गलामा दाम्लो जत्रो सिक्री लगाएकाहरूले पनि लाइनमा बसेर राहत लिएको समाचार बाहिर आएका छन् । यसबाट पनि नेपालीहरूले मौका पर्दा कतिसम्म गर्छन् र गर्दा रहेछन् भन्ने कुरा छर्लङ्ग भएको छ । हुन पनि पुरुष सांसदहरूले सुत्केरी भत्ता लिएर चप्काएको मुलुकमा यस्तो प्रकारको राहत हात थापेर खानु कुनै नौलो विषय त होइन । ०७२ सालमा गएको भूकम्पको समयमा पनि यस्ता अनौठा घटनाहरू भएकै हुन् । निमुखाको नाममा वितरण गरिएको राहतमा पनि सुकिलामुकिलाहरूले कसरी गिद्धे नजर लगाउँछन् भन्ने यो गतिलो उदाहरण हो । संघीय राजधानीलगायत विभिन्न ठाउँमा र छिमेकी मुलुक भातमा समेत मजदुरी गर्न गएकाहरू घर फर्कन नपाएर हजाराँै कामदारहरू अलपत्र अवस्थामा छन् । कतिपय स्वदेशमा रहेर पनि सवारी साधनको अभावमा घर फर्किन सकेका छैनन । उनीहरूलाई गन्तव्यसम्म पु¥याउनको लागि सरकारले कुनै योजना ल्याएको छैन । बरु उनीहरूलाई गन्तव्यमा पु¥याउनको सटट रहहत उपलव्ध गराएर संरक्षण गर्ने योजना सरकारको रहेको देखिन्छ । गरिब निमुखाको दैनिकी चलाउनको लागि राज्यले उपलब्ध गराउन लागेको राहतमा त्यस्तो वर्गले फाइदा लिन लागेकाहरूप्रति निगरानी बढाएर आवश्यक कारबाही गरियोस् ।