बीमा कम्पनीले कृषि बीमालेख जारी नगर्ने

काठमाडौं । सरकारले कृषि बीमा अनुदानबापतको झण्डै तीन अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नदिएपछि बीमा कम्पनीहरूले कृषि बीमासम्बन्धी बीमालेख जारी नगर्ने भएका छन् । यस्तै बीमा कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी समेत रोक्ने निर्णय गरेका छन् ।

बीमा कम्पनीहरूको छाता संगठन नेपाल बीमक संघले सरकारले कृषि बीमाशुल्कमा तोकेको अनुदानबापतको करिब तीन अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नदिएको जनाएको छ । यसमध्ये माछाको अनुदान रकम २०७७, बाली बीमाको २०७८ चैतदेखि र पशुपन्छी बीमाको २०७८ असोजदेखि भुक्तानी नदिएको संघले जनाएको छ ।

संघका अनुसार सरकारले २०६९ साल माघ १ गतेदेखि कृषक र कृषिलाई प्राथमिकता दिई कृषि बीमाशुल्कमा अनुदान दिँदै आएको थियो । विगत १० वर्षदेखि बीमा कम्पनीहरूले नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणको निर्देशिकाबमोजिम कृषि बीमालेख जारी गर्ने, क्षति हुँदा क्षतिको दाबी भुक्तानी गर्दै आएका छन् । तर सरकारले दिनुपर्ने अनुदान रकम एक वर्षपछि मात्रै दिनेगरेको थियो । संघले छिमेकी मुलुकहरूमा बीमाशुल्कमा तोकिएको अनुदान रकम प्राप्त भएपछि मात्र दाबी भुक्तानी हुनेगरे पनि नेपालमा बीमा कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी गर्दै आएका छन् । संघले भनेको छ, ‘सरकारले कृषि बीमाशुल्कमा तोकेको अनुदान रकम बीमा कम्पनीहरूलाई दिन हालसम्म करिब ती अर्ब बाँकी रहनु दुःखद हो ।’

बीमा कम्पनीहरू बीमा ऐन, नियमावली, नियामकको निर्देशिका र परिपत्रको आधारमा कार्य गर्ने भएको र सोही परिधिभित्र रही जारी गरेको बाली बीमामा कृषि विभागले बीमांक कट्टा गरी पठाएका छन् ।

‘नेपाल बीमा प्राधिकरणले जारी गरेको कृषि बीमा निर्देशिकाबमोजिम कार्य गरेका कम्पनीहरूको अनुदान रोक्नु नेपाल सरकारको कृषि योजनामा नै नकारात्मक प्रभाव पार्ने हुँदा नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरण, कृषि विभाग र कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ’, संघले भनेको छ । यो अनुदान रकम उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय, कृषि विभाग र नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई पटक–पटक मौखिक तथा लिखित अनुरोध गर्दा समेत प्राप्त नभएकोले बीमा कम्पनीहरू जोखिममा परेको संघले बताएको छ ।

यस्तो अवस्थामा सरकारबाट प्राप्त हुनुपर्ने बाँकी बक्यौता अनुदान पूर्णरूपमा प्राप्त नहुन्जेल कृषिसँग सम्बन्धित सबै बीमाको बीमालेख जारी गर्न र सोसँग सम्बन्धित क्षतिको दाबी भुक्तानी दिन असमर्थ रहेको संघले जनाएको छ । बीमालेखको बीमांकमा कृषि विभागको असहमति रहेकोले बीमांक एकिन नगरी दाबी भुक्तानी दिन नसकिने जवाफ विभागबाट आएको संघले जनाएको छ । संघले सरकारले भुक्तानी नदिए जेठ ७ गतेदेखि कृषिसँग सम्बन्धित बीमालेखहरू जारी गर्न र दाबी भुक्तानी दिन स्थगन गरिएको संघले जनाएको छ ।