नयाँ बजेट २०८०/८१ बीच अर्थमन्त्रीः चुनौती र सम्भावना

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को एघार महिनाको अवधि सकिँदा हाल सार्वजनिक गरिएका सूचक लक्ष्यभन्दा धेरैमाथि रहेकाले बाह्य क्षेत्र सहज अवस्थामा पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयको बढी उल्लेखनीय, महत्वपूर्ण र प्रभाबकारी भूमिका रहेको यथार्थ कसैबाट छिपेको छैन । देशको आर्थिक सल्लाहकारको रूपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत समस्या सम्बोधन गर्ने प्रयत्ने गरे पनि अझ बढी सशक्त हुनुपर्ने आम धारणा छ । वित्तीय नीतिको लागि अर्थ मन्त्रालय बढी चुस्त र दुरुस्त हुनु जरुरी छ । यस सन्दर्भमा बजेटको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि बाह्य क्षेत्र सुधार भए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र भने दबाबमै रहेको स्वीकार्छन् । ब्याजदर घट्दो क्रममा रहेको र तरलता सुधार हुँदै गएकाले आगामी दिनमा आन्तरिक आर्थिक गतिविधि पनि विस्तार हुने अपेक्षा गर्न सकिने कुरा सार्वजनिक गरेको छ ।

आर्थिक वर्षको बजेट सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । यो चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको तुलनामा कम हो । यस वर्ष सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि, पर्यटन र सम्पन्न हुने आयोजना सरकारको उच्च प्राथमिकतामा परेका छन् । कृषिको आधुनिकीकरण, पर्यटन क्षेत्रको विकास र सम्पन्न हुने खालका विकास आयोजनामा मात्रै बजेट विनियोजन गरिएको हो ।

अर्थमन्त्रीले बजेटमा उल्लिखित नीति र कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट आगामी आर्थिक वर्षमा छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अपेक्षा गरेका छन् । तर, त्यो अपेक्षाअनुसार आर्थिक वृद्धिदर छ प्रतिशत हुने अवस्था छैन । मुद्रास्फीति अर्थात् मूल्यवृद्धि पनि आगामी आर्थिक वर्षमा छ दशमलव पाँच प्रतिशत हुने अनुमान गरे पनि त्यो अनुमानभन्दा धेरै नै बजार मूल्य हुने देखिन्छ । त्यही कारण सरकारले लिएका आम्दानीका लक्ष्यहरू पूरा हुन सक्दैन ।

नेपाल सरकारले कर प्रणालीलाई आर्थिक र सामाजिक न्यायको लागि उपयोग गर्ने नीति लिने उल्लेख गरेको छ । संघीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटले यस्तो घोषणा भएको हो । सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा कर छुट तथा सहुलियत दिएको छ । साउन एक गतेपछि आयात भएका मालवस्तुको प्याकेजिङमा आयातकर्ता र बजार वितरकको लेबल लगाएर मात्र बजारमा पठाउन पाउने । मूल्य अभिवृद्धि करका १७० र अन्तःशुल्कका ३४० वस्तुमा दिएको छुटका दरहरू खारेज गरिने । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध वैदेशिक रोजगारमा लगातार बाह्र महिना काम गरेर फर्केका व्यक्तिले आफ्नो साथमा ल्याएको एउटा जुनसुकै आकारको टेलिभिजनमा भन्सार महसुल छुट हुने । मुलुकमा आत्मनिर्भर भएका औद्योगिक वस्तुको स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्न केही वस्तुको आयातमा लाग्ने महसुल वृद्धि, स्वदेशी उद्योगको उत्पादन प्रवद्र्धन गर्न २०८० साउन १ गतेपछि सम्झौता हुने आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने सिमेन्ट, फलामे डन्डी, फलामे पाइप तथा प्लास्टिकका पाइप, जस्तापाता, विद्युतीय केवलजस्ता स्वदेशमा पर्याप्त उपलब्ध हुने वस्तुको पैठारीमा लाग्ने महसुल छुट नहुने । स्वदेशी उद्योगले यस्ता वस्तु आयोजनालाईबिक्री गर्दा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तः शुल्क छुट दिएर बिक्रीगर्न सक्ने लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागियस्ता उद्योगले आफ्नो उत्पादन प्रयोजनको लागि पैठारी गर्ने घरायसी प्रयोज नहुनेबाहेकका मिल र मेसिनरीमा एक प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने । मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट प्रणालीमा दर्ता हुन नसकेका मोबाइल फोन सम्बन्धित प्रयोगकर्ताले एकपटकका लागि २०८० साल असार मसान्तसम्ममा तोकिएबमोजिम एकमुष्ट महसुल बुझाइ दर्ता गर्न सक्ने । वार्षिक पचास लाख रुपैयाँभन्दा बढी आय भएका प्राकृतिक व्यक्तिलाई लाग्दै आएको आयकरको दरमा सामान्य वृद्धि सूचनाप्रविधिमा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ, सफ्टवेयर प्रोग्रामिङ, क्लाउड कम्प्युटिङजस्ता सेवा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने व्यक्तिलाई विदेशी मुद्रामा प्राप्त गरेको आयमा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छुट । नेपालमा विद्युतीय सेवा बिक्री गर्ने गैर–बासिन्दा व्यक्तिलाई करको दायरामा ल्याउन २०८० साल जेठ मसान्तसम्मको मूल्य अभिवृद्धि कर २०८० साल असार २५ गतेसम्म दाखिला गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क, ब्याज र थप दस्तुर मिनाहा हुने । करको उच्च दर ३९ प्रतिशत पु-याएको, मूअकर छुटको सूचीमा हेरफेर, अन्तःशुल्कको सूचीमा समेत हेरफेर गरिएको छ । विद्युतीय सवारीको भन्सार दर केही बढाइएको, विदेशमा जाँदा कर तिर्नुपर्ने, सुनलगायत गरगहनामा लक्जरी कर आदिको प्रावधान छन् ।

सरकारले बजेटको मध्यमद्वारा पहिलोपटक धेरै कमाउनेहरूको आयकरको सीमा ३९ प्रतिशतसम्म पु-याएको छ । ५० लाख रूपैयाँभन्दा बढी कमाउनेको कर ३९ प्रतिशत पु-याइएको हो । यसअघि २० लाखभन्दा माथिको आयमा ३६ प्रतिशत कर लगाउने गरिएको थियो । त्यस्तै, सरकारले तारे होटलमा बस्ने ग्राहकबाट ‘लक्जरी कर’ लिने नीति लिएको छ । यो पहिलोपटक गरिएको अभ्यास हो । चारतारे र पाँचतारे होटलमा बस्ने ग्राहकहरूलाई दुई प्रतिशत कर लगाइएको छ । त्यस्तै, गहनामा समेत सरकारले लक्जरी कर सुरू गरेको छ । हिरा, मोतीलगायत जवरात जडित सुनचाँदीमा लक्जरी कर लाग्ने व्यवस्था आर्थिक अध्यादेशले गरेको छ । ‘नेगेटिभ लिस्ट’ का वस्तुहरूमा कर बढाइएको छ । यसमध्ये बियरमा प्रतिलिटर ७ रूपैयाँ कर बढाइएको छ । निरन्तर बियरमा कर बढ्दै गएपछि प्रतिकार्टुन कारोबारको ६७ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने भएको छ । ५० देखि १०० किलोवाटका विद्युतीय गाडीको कर पनि बढेको छ । यी गाडीमा भन्सार पाँच प्रतिशत र अन्तःशुल्क १० प्रतिशत पु-याइएको छ । खाने तेलमा पनि कर बढाइएको छ । उद्योगीहरूका अनुसार एक प्रतिशत भन्सार शुल्क रहेको सोयाबिन, सनप्mलावर र पामआयलको भन्सार १० प्रतिशत पु-याइएको छ । तोरीको दानाको भन्सार महसुल एक प्रतिशतबाट पाँच प्रतिशत पु¥याइएको छ ।

नेपालमा हालै रेमिट्यान्समा वृद्धि, आयातमा नियन्त्रण र उच्च ब्याजदरका कारण मागमा आएको कमीका कारण अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा सुधार भएको छ । उच्च आयात र रेमिट्यान्स गिरावटका कारण विदेशी विनियम सञ्चिति घट्दै गएका बेला बाह्य क्षेत्रमा देखिएको दबाब कम भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

सरकारले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार र अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनको नारासहित आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तयार पारेको अर्थमन्त्रीले बताएका छन् । सरकारले २० वटा सार्वजनिक संस्थान र समित खारेज गर्ने भएको छ ।

सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०७५ले दिएको सुझावलाई क्रम कार्यान्वयन गर्ने र २० वटा संस्थाहरू खारेज गर्ने कुरा छ । क्षेत्राधिकारका आधारमा प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट व्यवस्थापन गर्न उपयुक्त हुने समितिहरू तत्तत् तहमा हस्तान्तरण गर्नेसमेत उल्लेख छ ।

बजेट २०८०/८१ का उद्देश्यः अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाई फराकिलो, दिगो र समावेश आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नेछ । गुणस्तरीय सामाजिक विकास, सुरक्षित र न्याय प्रणालीको प्रत्याभूति, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरी निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च पार्ने, आय तथा रोजगारीको सिर्जना गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने । समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने छ । संघीयताको सबलीकरण र सुशासन कायम गर्ने, बजेट प्रणालीमा सुधार गरी सार्वजनिक खर्च प्रभाकारिता अभिवृद्धि गर्ने ।

बजेट २०८०/८१ को यस्ता छन् प्राथमिकता : कृषि ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रको विकास, लगानी प्रवर्द्धन, औद्योगिक विकास र व्यापार सन्तुलन, सामाजिक क्षेत्रको विकास र सामाजिक सुरक्षा, गुणस्तरीय भौतिक निर्माण । पूर्वाधार निर्माण, डिजिटल र हरित अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन, वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापन, विकास र रोजगारी सिर्जना, वित्तीय क्षेत्रको सुधार, वित्तीय संघीयताको सुदृढीकरण, सेवा प्रवाहमा सुधार, सार्वजनिक वित्त प्रणालीमा सुधार ।

सरकारले खर्च कटौतीको प्रयासस्वरूप सबै प्रकारका भत्ता खारेज गरेको साथै सरकारको स्थायी संरचनासँग दोहोरो कार्यक्षेत्र परेका, औचित्य समाप्त भएका र परिवर्तित समयसँग औचित्य नरहेका २० वटा संस्था खारेज गरिएको बजेटमा उल्लेख छ । सरकारी ढुकुटीमा खर्चको चाप परिरहेको बेला सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका सबै प्रकारको प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समयलगायतका भत्ता खारेजसमेत गरेको छ । साथै, नयाँ सवारी साधन र फर्निचर खरिद नगर्ने, अत्यावश्यकबाहेक नयाँ भवन निर्माण नगर्ने र अत्यावश्यकबाहेकका वैदेशिक भ्रमण निरुत्साहित गर्ने अर्थमन्त्री महतले जानकारी दिए ।

विगतमा झैँ कृषि, उद्योग, साना तथा मझौला व्यवसाय सबैतिर बाह्य पुँजी परिचालनका लागि अड्चन गरिरहेका ऐनहरूलाई संशोधन गर्ने बजेट वक्तव्यमा छ । बजेटको सन्देश यो छ कि यो अझै पनि आर्थिकरूपमा जिम्मेवार सरकार भई चुनौतीको सामना गरिरहेको छ । मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि जलस्रोतको बहुउपयोगलाई प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक छ । जसमा जलविद्युत् आर्थिक वृद्धि र आर्थिक रूपान्तरणको महत्वपूर्ण साधनमा रहन्छ । हाल उद्योग–उद्योगमा निर्वाध बिजुली आपूर्ति गर्नुपर्छ । ऊर्जाको खपत बढी गर्ने उद्योगलाई समानुपातिकरूपमा महसुल कम गर्दै जाने व्यवस्था र निर्यातमूलक उद्योगलाई ऊर्जाको दर कम हुनु न्यायोचित हुनेछ । बिजुलीको निर्यात दरमा नै स्वदेशी उद्योगलाई बिजुली उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता छ । तर बजेट बिनियोजन गत वर्षभन्दा कम छ ।

कृषिको व्यावसायीकरण : करिब ६५ प्रतिशत जनता प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा कृषिमा आश्रित रहेको र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान करिब एकतिहाइभन्दा बढी रहेकाले नेपालको परिपे्रक्ष्यमा कृषि क्षेत्रको विकासबिना अर्थतन्त्रलाई उकास्न सम्भव देखिँदैन । साना किसानहरूलाई सहकारीमा आबद्ध गराई व्यावसायिक खेतीतर्फ प्रोत्साहित गरिनुपर्छ ।

यही क्रममा कृषि उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न सहज वातावरण बनाउनुपर्ने, जडीबुटी खेती र उत्पादन, संकलन, बिक्रीवितरण गर्ने अधिकार सामुदायिक वनलाई दिनुपर्ने देखिन्छ । यसैगरी नेपालमा उत्पादित उत्पादनलाई प्रशोधन, बिक्री–वितरण गर्न टोलटोलमा बजारको र प्रशोधन केन्द्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने, हालको कृषि अनुदान प्रणाली झन्झटिलो भएकाले सुधार गर्नुपर्ने, कम लागतमा सम्बन्धित वडा र टोलमा पुगेर स्थानीय प्रतिनिधिको रोहबरमा अनुदान दिने व्यवस्था दिने व्यवस्था बजेटमा गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले कृषकहरूका लागि ‘उत्पादन साथमा, अनुदान हातमा’ कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।

कृषि क्षेत्रको विकासका लागि किसानलाई उत्पादनमा प्रोत्साहन दिन उक्त कार्यक्रम ल्याइएको अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बताए । ‘उत्पादन साथमा, अनुदान हातमा’भन्ने नाराका साथ कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाइने कुरा प्रशंसनीय छ  ।

पर्यटन विकास : पर्यटकीय विकासको दृष्टिकोणबाट सम्भावनायुक्त विश्वका देशहरूमध्ये नेपाल पनि एक हो । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पर्यटनसँग जोड्नुपर्ने । पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न सकेमा देशले आर्थिक विकासमा फड्को मार्न सक्ने अवस्था छ ।

विदेशी पर्यटक मात्र नभई धार्मिक तथा आन्तरिक पर्यटकलाई स्थान विशेषमा आकर्षित गर्ने नयाँ कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ । खास गरेर पूर्वाधारमा प्राथमिकता दिइनुपर्छ । सन् २०२३ देखि २०३२ पर्यटक दशकको रूपमा मनाइने घोषणा गरेका छन् ।

सन् २०२३ मा १० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य रहेकोसमेत बताए । उनले पर्यटकीय सेवाको गुणस्तर बढाउन लगानी गर्ने घोषणा गरेका छन् । आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न ‘नेपाल घुमौं, नेपाल चिनौं’ नारासहित अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

वैदेशिक लगानी : केही वर्षअगाडि सम्पन्न लगानी सम्मेलनले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको लगानी सम्भावनाबारे उल्लेखनीयरूपमा सम्प्रेषण भएको छ । उद्योगधन्दा, व्यावसायिक क्षेत्रहरू, भौतिक पूर्वाधारहरू, ऊर्जालगायत सेवाका क्षेत्रहरूमा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । विदेशी लगानीलाई देशमा भित्र्याउनका लागि लगानीमैत्री वातावरणको निर्माणलाई विशेष प्राथमिकता दिइनुपर्छ । सोका लागि आगामी बजेटमा स्पष्ट कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ ।

सरकारले विदेशी लगानीकर्ताहरूको सहभागितामा पूर्वाधार फन्ड स्थापना गर्ने भएको छ । विदेशी लगानीकर्ताको सहभागितामा पूर्वाधार फन्ड स्थापनाका लागि कानुनी व्यवस्था गरिने बताएका हुन् । पूर्वाधार आयोजनामा निजी पुँजी परिचालन गर्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको सहभागितामा पूर्वाधार फन्ड स्थापनासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरिने छ । ‘राष्ट्रिय महत्वका आयोजनामा भाएबिलिटी ग्याप फन्डिङको व्यवस्था गरी निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गरिनेछ । त्यस्तै, राष्ट्रिय महत्वका ठूला पूर्वाधार आयोजनामा सार्वजनिक निजी साझेदारीअन्तर्गत हाइब्रिड एन्युटीमोडलबाट निर्माण गर्न सक्ने गरी कानुनी व्यवस्था गरिने कुरा अर्थमन्त्रीले भने ।

बजेटले नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन योजनाबद्ध कार्यक्रम ल्याएको छ । आन्तरिक विकृति, नीति असफलता र जग्गाजमिनको अवस्थालाई दोष लगाउँदै कम विकसित हुनका लागि नेपालले बढी बाहना लिन सक्दैन । आर्थिक रूपान्तरणहरूलाई सहयोगी राज्य संयन्त्र, सही विकास रणनीति र सही औद्योगिक नीतिहरू आवश्यक छन् । नीति ऐनभन्दा नेतृत्व र कार्यान्वयन आजको मूल चुनौती हो भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । स्वदेशी उत्पादन वृद्धि गर्न, व्यवसायको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन र नेपाली वस्तु र सेवाको माग बढाउने लक्ष्यसहित ‘मेक इन नेपाल–स्वदेशी’ अभियान सुरु गरेको कुरा सार्वजनिक भएको छ । निजी क्षेत्रको यस अभियानमा नेपाल सरकारको साथ र सहयोग हुनुपर्ने धारणासमेत राखिएको छ ।

औद्योगिक विकास : निर्यातमूलक उद्योगलाई एकै स्थानबाट पूर्वाधारलगायतका सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यस्वरूप भैरहवा र सिमरामा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना भएको छ । सिमरामा विशेष आर्थिक क्षेत्रको बाँकी काम पूरा गरी सञ्चालनमा ल्याइने बजेटमा उल्लेख छ ।

सरकारले औषधिजन्य प्रयोगको लागि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बताएको छ । नेपालका ठूला अर्थतन्त्र भएका दुवै छिमेकी देश भारत र चीनमा तीव्ररूपमा औद्योगिक विकास हुँदा नेपालमा भने नगन्य विकास भएको छ । औद्योगिक क्षेत्रको विकास नहुँदा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूका लागि ९० प्रतिशतभन्दा बढी आयातमाथि निर्भर रहनुपरेको छ ।

३० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि गर्ने र आयात प्रतिस्थापनमा मद्दत पुग्ने उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन दिई औद्योगीकरणलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने निजी क्षेत्र भन्छ । वार्षिक बजेटमार्फत सरकारले ‘आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधार स्वदेशमै उत्पादन र रोजगार’ भन्ने नारा अघि सारेको छ । सरकारले यसैअनुसार स्थानीयरूपमा आर्थिक सम्भावनाका आधारमा उत्पादन र रोजगारका अवसर वृद्धि गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकास गर्ने छ । कृषिको व्यवसायीकरण, लघु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन र सूचना प्रविधि तथा पर्यटन क्षेत्रको विकासमा केन्द्रिात हुने अपेक्षा छ । बाँझो र उपयोगबिहिन जमिनको प्रयोग गरी उद्यम गर्न प्रोत्साहन गरिने यस कार्यक्रमको लागि सरकारले सात अर्ब विनियोजन गरेको छ ।

आवश्यक भौतिक पूर्वाधारहरूको विकास नभई देशको समग्र आर्थिक विकास हुन सक्दैन । ठूला सडक तथा राजमार्गहरूको निर्माणको एकातिर आवश्यकता छ भने अर्कोतिर निर्माण भइसकेका राजमार्ग तथा सडकहरूको मर्मत सम्भार एवम् स्तरोन्नतिमा विशेष ध्यानदिनु जरुरी छ । काठमाडौं निजगढ द्रूतमार्ग, काठमाडौं, हेटौंडा, सुरुङ मार्ग तथा हुलाकी मार्गजस्ता आवश्यक परियोजनाहरू द्रूत गतिले अघि बढाउनुपर्छ । ऊर्जा उत्पादन र ट्रान्समिसन लाइनको निर्माण, खानेपानी, सिँचाइ र सडक आदिमा पर्याप्त रकम विनियोजन गरिनुपर्छ ।

तर यो मन्त्रालयलाई नजर अन्दाज गरी कार्यक्रम ल्याइएको कुरा सार्वजनिक भएको छ । पुँजीगत खर्च समयमै हुनुपर्छ भन्नु कुनै नौलो कुरा होइन । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत् कित्ताकाट फुकुवा गर्ने बताएका हुन् । घरजग्गा कारोबारलाई विस्तार गर्न कित्ताकाट फुकुवा गर्ने उनले बताए ।

घरजग्गाको खरिद बिक्रीलाई परदर्शी र यथार्थपरक बनाउन आगामी वर्ष महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाबाट भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आधारित वैज्ञानिक मूल्याङ्कन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने बजेटमा छ । पुँजीगत खर्चको उल्लेख्य अनुपात अव्यवस्थित हुनु भनेको मुलुकमा स्रोतसाधनको कम उपयोगको संकेत हो । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर अधिकांश खर्च हुने हुँदा बजेट खर्चमा सधैं समस्या हुने गरेको छ ।

पपुलिस्ट बजेट भनेको जनतालाई खुसी पार्ने लक्ष्य हो भने प्रगतिशील बजेट भनेको आर्थिक वृद्धिलाई बलियो बनाउने लक्ष्य हो । माथि उल्लेख गरिएझैं सरकारले संघीय बजेट प्रस्तुत गर्दा सधैं यी दुईलाई सन्तुलनमा राख्न खोज्छ । बजेटमा कम्तीमा पनि प्रत्येक मन्त्रालयको लागि नारा दिइएको छ । नाराअनुसारको काम हुनुपर्ने नभए विगत कालमा जस्तै नारा नारामै सीमित हुने र कार्यान्वयन शून्य हुने सम्भावना हुन्छ ।

केही व्यक्तिको मतअनुसार यो एक पेसेवर अर्थमन्त्रीद्वारा एक अव्यावसायिक बजेट संसद्मा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लामो बजेट प्रस्तुत गरेका भन्ने मत राख्नेहरू पनि छन् । उनका अनुसार बजेटले अर्थतन्त्रका चुनौतीहरू समेटेको छ । तर त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । यी चुनौतीहरूलाई पार गर्ने बजेटमा न त कुनै दिशा छ, न रणनीति र प्राथमिकता । यो केवल एक सानो सम्पादनबिना विभिन्न मन्त्रालय र एजेन्सीहरूको इच्छा सूचीको एक संग्रह हो । बजेटमा यति धेरै कार्यक्रम समावेश गर्दा बजेटको आकार निकै बढेको छ ।

धितोपत्र बजारले समेत राम्रो प्रतिक्रिया दिएको देखिँदैन । सांसदहरूका लागि बजेट विनियोजनमा विरोध हुने सम्भावना हुँदासमेत यो जोखिम लिए । न्यून आर्थिक गतिविधि, स्थिर लगानी र उच्च मुद्राास्फीतिले अर्थतन्त्र मन्दीमा छ भन्ने अर्थमन्त्रीले पूर्णरूपमा बुझेका छन् । उत्पादन, निर्माण, खानी र उत्खनन् आदिमा नकारात्मक वृद्धि, व्यापार र चालु खाता सन्तुलन फराकिलो, कमजोर उपभोग र पुँजी निर्माणका साथै राजस्व संकलनमा ह्रास आउनुले बजेट घाटामा ठूलो दबाब परेकाले कर्जाको तीव्र वृद्धिले योगदान गरेको न्यून कुल गार्हस्थ उत्पादन वृद्धि र ऋण सेवामा क्रमिक वृद्धि हुनुपर्ने हो ।

यदि खर्चमा भारी कटौती नगरिएको खण्डमा यसले घाटाको स्तरलाई कुल गार्हस्थ उत्पादनको छ प्रतिशतमा थप दबाब दिनेछ । अर्कोतर्फ, उच्चस्तरको बजेट खर्चले उच्च दरमा आयात बढाउन बाध्य छ र चालु खाता घाटा कुल गार्हस्थ उत्पादनको १० प्रतिशत नजिक पुग्न सक्छ । यसले विदेशी मुद्राा सञ्चितिलाई अप्ठ्यारो अवस्थामा पु¥याउने र मुद्राास्फीति दर सात प्रतिशत कायम राख्ने प्रक्षेपण अर्थशास्त्रीहरूले गर्दछन । साथै, २० सार्वजनिक संस्थाको खारेजी गर्दा लाग्ने खर्चको जोहो कसरी गर्ने भन्नेमा मौन छ बजेट । दिगो विकासको लक्ष्य र नेपाल अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने कुरालाई सम्बोधन गर्ने ठोस कार्यक्रम छैन । यो बजेटको आधारमा कसो मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुन्छ त्यसलेसमेत यसको सफलता इंगित गर्ने छ ।