वायर रड, घ्यू तेल, सेनेटरी प्याड उद्योगमा परेको असर तत्काल सम्बोधन गर्न परिसंघको आग्रह

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले सरकारको राजस्व नीतिका कारण वायर रड, घ्यू तेल, सेनेटरी प्याड उद्योगमा असर परेकोले तत्काल सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दै औद्योगीकरण बढाउने गरी ल्याए पनि राजस्व नीतिका कारण वायर रड उद्योग, घ्यू तेल उद्योग, सेनेटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगजस्ता स्वदेशी उद्योगहरु भने प्रत्यक्ष मारमा पर्न गएको परिसंघले जनाएको छ । परिसंघका अनुसार भारत सरकारले स्वदेशी उद्योगहरुको संरक्षण गर्ने नीति अवलम्बन गर्दै वायर रड निर्यातमा १५ प्रतिशत निर्यात कर लगाएको छ । तर वायर रडबाट बन्ने तयारी सामानको निर्यातमा कुनै कर लगाएको छैन । यसका कारण वायर रड आयात गरी विभिन्न प्रकारका फलामे तारहरु नेपालमा उत्पादन गर्दा नेपाली उद्योगहरुको लागत निकै बढी पर्ने भएको छ । भारतले आफ्ना उद्योगहरुको संरक्षण गर्ने नीति लिएसँगै नेपाल सरकारले समेत स्वदेशी उद्योगहरुको संरक्षण गर्नुपर्नेमा यस्ता वस्तुहरुमा भन्सार तथा अन्तःशुल्क बढाएर स्वदेशी उद्योगहरुलाई धराशायी बनाउने वातावरण बनेको परिसंघको भनाइ छ ।

उद्योगको कच्चापदार्थ वायर रड आयात गर्दा भारतमा १५ प्रतिशत तथा नेपालमा १० प्रतिशत भन्सारका साथै ४५ सय प्रतिटन अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था कायम गरिएको छ । सोही कच्चा पदार्थबाट निर्मित तयारी वस्तुहरुको आयातमा भारततर्फ कुनै कर नलाग्ने तर नेपाल सरकारले छ प्रतिशत भन्सार तथा १० हजार रुपैयाँ प्रतिटन अन्तःशुल्क लगाएको छ । यस व्यवस्थाले कच्चापदार्थ तथा सोबाट निर्मित तयारी वस्तुको आयातमा लाग्ने शुल्क कम्तीमा एक तहको फरक हुने सरकारकै नीतिविपरीत व्यवस्था कायम भएको परिसंघको भनाई छ । स्वदेशी उद्योगहरुलाई धराशायी हुनबाट तत्काल जोगाउन हाल वायर रडको आयातमा कायम गरिएको भन्सार महशुलमा उद्योगहरुलाई ९० प्रतिशत छुट गर्न परिसंघले सरकारलाई आग्रह गरेको छ । यस्तै अन्तःशुल्क साविककै व्यवस्थाबमोजिम उद्योग विभागको सिफारिसमा छुट हुने व्यवस्था कायम गर्न र उद्योगको कच्चा पदार्थमा अन्तःशुल्क नलगाउन परिसंघले माग गरेको छ । यस्तो व्यवस्था कायम गरिएमा विगतमा निर्यात गर्दै आएका यस्ता उद्योगहरुले पुनः आफ्ना उत्पादन निर्यात गर्न सक्षम हुने परिसंघको विश्वास छ ।

यसैगरी वनस्पति घ्यू तेल उत्पादक उद्योगहरु पनि गम्भिर मर्कामा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको परिसंघले जनाएको छ । हालै भारतले कच्चा खाने तेलको भन्सार महशुल शून्य प्रतिशतमा झार्दै पाँच प्रतिशत मात्र जीएसटी कायम गरेको छ । नेपालमा यस्तो कच्चा खाने तेलको आयातमा भन्सार महशुल १० प्रतिशत र मू.अ.कर १३ प्रतिशत लाग्दै आएको छ । यसले नेपाली उत्पादन महंगो हुन गएको परिसंघको भनाइ छ । नेपालको प्रमुख निर्यात हुने वस्तु निर्यात गन्तव्यमै महंगो भई निर्यात शून्य हुने साथै भारतीय उत्पादन नेपालमा सहजै आयात हुने भई नेपालमा सञ्चालित उद्योगहरु बन्द हुने अवस्था सिर्जना भएको परिसंघले जनाएको छ । यसलाई नेपाल भारतको खुला सिमानाका कारण भइरहेको अनधिकृत पैठारीले थप बल पु¥याएको परिसंघको भनाइ छ ।

उपभोक्ताहरुलाई चरम महंगीबाट राहत दिन, तयारी सामानभन्दा कच्चापदार्थको कम्तीमा एक तह कमको भन्सार महशुल हुने नीति यथार्थमा अवलम्बन गर्न र भारतबाट अनधिकृत रुपमा आयात भइरहेको खाने तेल रोक्न समेत कच्चा खाने तेलको आयातमा भन्सार महशुल शून्य प्रतिशत र मू.अ. करमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने उद्योगीहरुको माग सम्बोधन गर्न परिसंघले सरकारसँग आग्रह गरेको छ । सेनेटरी प्याडहरु स्वास्थ्यको न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता भएको सन्दर्भमा यस्ता वस्तुहरु मुलुकमै न्यूनतम मूल्यमा उत्पादन हुनसक्ने गरी यस्ता उद्योगहरुको संरक्षण गरिनुपर्नेमा परिसंघले जोड दिएको छ ।