आउँदो दुई वर्ष मूल्यवृद्धि उच्च रहने विश्व बैंकको प्रक्षेपण

काठमाडौं । विश्व बैंकले नेपालले आउँदो दुई वर्ष चर्को मूल्यवृद्धि ब्यहोर्नुपर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । सन् २०२४मा मूल्यवृद्धि (मुद्रास्फीति) साढे सात प्रतिशत र सन् २०२५मा छ दशमलव चार प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको हो । विश्व बैंकले साउथ एशिया डेभलपमेन्ट अपडेट र नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट, अक्टोबर २०२३ सार्वजनिक गर्दै चालू वर्ष सन् २०२३ मा मूल्यवृद्धि सात दशमलव आठ प्रतिशत हुने उल्लेख गरेको छ । विश्व बैंकले छ–छ महिनामा यस्तो अपडेट सार्वजनिक गर्दै आएको छ ।

सन् २०२० मा कोभिड–१९ महामारीका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धिदर नकारात्मक गएको थियो । त्यसयताको सबैभन्दा खराब अवस्था नेपालले यस वर्ष भोगेको छ । नेपालको यस वर्षको आर्थिक वृद्धिदर पछिल्लो एक दशकयताको औसत आर्थिक वृद्धिदरभन्दा न्यून हुने प्रक्षेपण विश्व बैंकको छ ।

नेपालले अवलम्बन गरेको कसिलो मौद्रिक नीति र आयातमा गरिएको कडाइका कारण आर्थिक वृद्धिदरमा सङ्कुचन आएकोे पनि विश्व बैंकले औँल्याएकोे छ । यद्यपी विद्युत् उत्पादनका क्षेत्रमा राम्रो प्रगति देखिएकाले त्यसको सकारात्मक प्रभाव औद्योगिक क्षेत्रमा परेको पनि विश्व बैंकको आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । कर्जाको माग बढ्न नसक्नु र समग्र बजार माग खुम्चिँदा निजी क्षेत्रको लगानी बढ्न नसकेको विश्व बैंकको भनाई छ । पशु चौपायामा देखिएको लम्पी स्कीन रोग र सिँचाइ अभावका कारण धान उत्पादनमा कमी आउँदा समग्र कृषि क्षेत्रको वृद्धिदरमा सङ्कुचन आउनसक्ने अनुमान गरेको छ ।

विश्व बैंकले सन् २०२३ मा नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) वृद्धिदर एक दशमलव नौ प्रतिशतमा खुम्चिने अनुमान सार्वजनिक गरेको छ । नेपालको यस वर्षको तुलना आगामी वर्ष आर्थिक वृद्धिदर बढ्ने प्रक्षेपण गरेको छ । नेपालले सन् २०२४ मा तीन दशमलव नौ प्रतिशत र सन् २०२५ मा पाँच प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।

विश्व बैंकले मुद्रास्फीतिको चाप रहेपनि आगामी वर्षहरुमा उच्च आर्थिक वृद्धिको सम्भावना रहेको उल्लेख गरेको छ ।

विश्व बैंकले चालू खाता घाटा र मूल्यवृद्धिलाई नै अर्थतन्त्रको प्रमुख चुनौति मानेको छ । यस वर्ष जीडीपीको तुलनामा चालू खाता घाटा छ दशमलव एक प्रतिशत हाराहारी पुग्ने र वार्षिक औसत मुद्रास्फीति सात दशमलव आठ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । सन् २०२५ सम्ममा नेपालको चालू खाता घाटा जीडीपीको तुलनामा तीन दशमलव सात प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरेको छ । त्यस्तै नेपालको जीडीपी अनुपातमा बढ्दो सार्वजनिक ऋण र त्यसको साँवाब्याज भुक्तानी गर्दा बजेट खर्चमा देखिने दायित्वको अंश बढ्ने देखिएको पनि उल्लेख गरेको छ ।