गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्ने हो कि मर्जर तथा प्राप्तिबाट दायित्व लिनेलाई ?

काठमाडौं । नेपालमा अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या एक सय १२ छ । जसमध्ये २० वाणिज्य बैंक, क्षेत्रिय र राष्ट्रियस्तरका १७ वटा विकास बैंक, १७ वटा फाइनान्स कम्पनी र ५७ लघुवित्त वित्तीय संस्था र एउटा पूर्वाधार विकास बैंक छन् । एक दशकअघिसम्म नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या तीन सयभन्दा बढी थियो । पछिल्लो केही वर्ष ठूलो संख्यामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएपछि नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या घटेको हो ।

वित्तीय उदारीकरणसँगै निजी क्षेत्रको लगानीमा समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको स्थापना गर्ने क्रम बढेपछि संख्यात्मक उपस्थिति बढेको थियो । यही कारण अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्न गएको र संस्थागत सुशासनको अभाव हुनगई केही वित्तीय संस्थाहरू समस्याग्रस्त हुने, इजाजतपत्र खारेज गर्नुपर्ने र सञ्चालक तथा व्यवस्थापकलाई कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो । पुँजीगत आधार ठूलो भएका प्रणालीगत आधारमा सक्षम र थोरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आवश्यकता महसुस गरी गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्तिको प्रक्रियामार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउने नीतिगत अवधारणा लिएर मर्जर तथा प्राप्तिको प्रक्रिया सुरु गरेको थियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा सञ्जाल विस्तारमार्फत दुर्गम स्थानसम्म बैंकिङ पहुँच पुर्याउन स्थानीय तहहरूमा कम्तीमा एउटा बैंक शाखा स्थापना हुनैपर्ने नीति सरकारले दिएको थियो । त्यसपछि सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकिङ प्रणालीबाट उपलब्ध गराएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको प्रवर्द्धन गरी ठूला पूर्वाधार विकासका परियोजनामा स्वदेशी स्रोत परिचालन गर्नु आवश्यकता छ । यसको लागि ठूलो शाखा सञ्जाल भएका र पुँजीको आधार बलियो भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको उपस्थिति आवश्यक पर्छ । यही कारण राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धिपछि गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्तिलाई जोड दिएको थियो । बैंकिङ क्षेत्रलाई बढी व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन पनि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था एक–आपसमा गाभ्ने/गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिसन)सम्बन्धी विनियमावली, २०७३ जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको ल्याएको थियो । राष्ट्र बैंकले ल्याएको यही नीतिको कारण एक दशकमा दुई सय ६६ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू एक–आपसमा गाभिएका छन् ।

मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियामार्फत आईएमई फाइनान्सियल इन्टिच्युसन, लर्डबुद्ध फाइनान्स, सोसियल डेभलपमेन्ट बैंक, गुल्मी विकास बैंक, कमर्ज एन्ड ट्रस्ट बैंक, प्यासेफिक डेभलपमेन्ट बैंक, रिलायवल डेभलपमेन्ट बैंक, हाथ्वे फाइनान्स, जनता बैंक र बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड एक–आपसमा गाभिएर ग्लोबल आईएमई बैंक बनेको छ । यसैगरी ग्रान्ड बैंक, किष्ट बैंक, प्रभु फाइनान्स बैंक, गौरीशंकर डेभलपमेन्ट बैक, जेनिथ फाइनान्स लिमिटेड, सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक मिलेर बनेको प्रभु बैंक बनेको छ । पछिल्लो समय नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंक गाभिएर नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड बनेको छ । यसैगरी काष्ठमण्डप डेभलपमेन्ट बैंक, पश्चिमाञ्चल फाइनान्स, महाकाली फाइनान्स, काँक्रेबिहार विकास बैंक, देवः विकास बैंक र नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स बैंक गाभिएर कुमारी बैंक बनेको छ ।

हिमालयन र सिभिल बैंक गाभिएर हिमालयन बैंक बनेको छ भने लक्ष्मी बैंक र सनराइज बैंक गाभिएर लक्ष्मी सनराइज बैंक बनेको छ । यसरी मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएर बनेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सूची निकै लामो छ । तर, मर्जर तथा प्राप्तिको नाममा राष्ट्र बैंकको नियमन तथा सुपरीवेक्षणमा भएको कमजोरीको भागिदार अहिले मर्जर तथा प्राप्ति गराउने संस्था भएका छन् अर्थात् मर्जर तथा प्राप्तिको नाममा एक हदसम्म कुनै एउटा संस्थाको अमुक व्यक्तिले गरेको गल्ती बदमासीको भागीदार अर्को संस्था तथा व्यक्ति बन्नुपरेको छ । यदि राष्ट्र बैंकले पुराना गल्ती, र बदमासीका आधारमा कारबाही गरेको हो भने राष्ट्र बैंकले त्यो समयमा पनि अनुगमन गरेको थियो । त्यतिबेला नै भएको गल्तीमा किन कारबाही नगरेको हो ? तत्कालीन कमर्ज एन्ड ट्रष्ट बैंकले गरेको गल्ती अहिले ग्लोबल आईएमई बैंकको व्यवस्थापन पक्षले बोक्नुपरेको छ । तत्कालीन ग्राण्ड बैंकले गरेको गल्तीको सजाय अहिले प्रभु बैंकले भोगिरहेको छ । ग्राण्ड बैंकले गरेको गल्ती त्यतिबेला राष्ट्र बैंकले किन औँल्याएन ? कमर्ज एन्ड ट्रष्टले गरेको गल्ती किन कारबाही गरेन ? त्यतिबेला मेगाले गरेको गल्तीमा किन अहिले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकलाई कारबाही गरेको ? सेञ्चुरी बैंकको अवस्था दयनीय थियो, गैरकानुनीरुपमा प्रवाह गरेको कर्जाको सजाय अहिले प्रभुले किन भोग्नुपरेको ? तत्कालीन समयमा राष्ट्र बैंकले सिभिल बैंकलाई किन कारबाही गरेन ? हिमालयनमा मर्जरमा जाँदा सिभिलको डीडीए रिपोर्ट नै गल्ती थियो भन्ने तथ्य सार्वजनिक भएको थियो । त्यो समयमा सिभिल बैंकलाई किन कारबाही नगरेको ? त्यो बेला सहुलियत दिने तर अहिले मर्जर भएपछि किन कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको ? त्यतिबेला, बैंक छुट्टै थियो, सञ्चालक समिति छुट्टै थियो, व्यवस्थापन पक्ष छुट्टै थियो, किन कारबाही गरेन ? अहिले किन कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । मर्जर गर्नको लागि सुविधा दिने, तर अहिले मर्जरमा लिनेलाई किन कारबाही गरेको हो ? गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्नै हो कि लिनेलाई ? राष्ट्र बैंक यो विषयमा प्रस्ट हुनुपर्छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार हालसम्म दुई सय ६६ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भई झण्डै ८० वटा संस्था बनेका छन् भने यसबीचमा एक सय ९० वटा जति संंस्थाको इजाजत खारेज भएको छ । मर्जर तथा एकीकृत कारोबार सञ्चालनपश्चात् कारबाही गर्नै राष्ट्र बैंकको गलत नजिरका कारण अहिले मर्जरमा सामेल भएका धेरैवटा संस्थाहरूमा गम्भीर कैफियत देखिएको घटना सार्वजनिक हुन सक्छ । राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियामा जान प्रोत्साहन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नीतिगतरुपमा सहुलियत पनि दिएको थियो । चुक्ता पुँजी वृद्धिलगायतका व्यवस्था गरेर औपचारिक तथा अनौपचारिकरुपमा दबाब पनि दिएको थियो । सोही कारण पनि मर्जरप्रक्रिया सफल भएको राष्ट्र बैंकको दाबी छ । राष्ट्र बैंकले संंख्यात्मकरुपमा मर्जरलाई सफल भएको माने पनि यसभित्र धेरै समस्या भने छन् र ती समस्या अहिले क्रमिकरुपमा सतहमा आउन थालेको बैंकरहरू बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंकले गुणात्मकभन्दा पनि संख्यात्मक मर्जरलाई दबाब दियो, त्यही कारण कमजोर र खराब अवस्था भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सबै किसिमको दायित्व मर्जर वा प्राप्तिमा सहभागी गराउने संस्थामा हस्तान्तरण भयो । एक हदसम्म वित्तीय अपराध नै हस्तान्तरण भयो । राष्ट्र बैंकले गुणात्मक मर्जरलाई ध्यान दिएको भए मर्जरअघि नै जुन–जुन संस्थामा समस्या थियो र त्यो समस्यामा जिम्मेवार व्यक्तिलाई कारबाही गर्न सक्थ्यो । त्यतिबेला पनि राष्ट्र बैंकले ती संस्थाको अनुगमन, सुपरीवेक्षण र नियमन गरेको थियो । अहिले आएर मर्जरमा सहभागी गराउने संस्थाकै व्यावसायिक छविमा असर पर्नेगरी मर्जर तथा प्राप्तिबाट ल्याइएका व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था नआउने बैंकरहरूको भनाइ छ ।

मर्जर तथा प्राप्तिप्रक्रियाबाट वित्तीय अपराध हस्तान्तरण भएको कुरामा राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरू भने सहमत छैनन् । ‘होला मर्जर तथा प्राप्तिप्रक्रियामार्फत एकीकृत कारोबार गरेका संस्थाहरूमा केही समस्या हुन सक्छन्, तर त्यस्तो अपराध हस्तान्तरण हुने भन्ने कुरा हुँदैन । पहिला ऋण दिएको हुन्छ पछि आएर ऋण दिँदा गरेको बदमासी थाहा हुन्छ । जब कर्जाको साँवा र ब्याजको किस्ता नियमित आउँदैन अनि धितो कमजोर हुन्छ, अहिले अनुगमन गर्दा गाभिएका पुराना केही संस्थाहरूमा त्यस्तो समस्या देखिएको हो, वित्तीय अपराध हस्तान्तरण भएको होइन’, राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । बैंकिङ क्षेत्रमा मर्जर प्राप्ति प्रक्रिया सफल भएसँगै अहिले बीमा कम्पनीहरूमा पनि मर्जर तथा प्राप्तिको लहर चलेको छ । जुन राष्ट्र बैंकको मर्जर तथा प्राप्तिसम्बन्धी नीतिको सफलतापछि सम्भव भएको राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीको भनाइ छ ।