बढ्दै गएको ऋणभार घटाऔँ

काठमाडौं । नेपाल श्रीलंका बन्न आँटेको हो कि भन्ने व्यापक चर्चाका कारण सरकारले आयात व्यापारमा व्यापक कडाइ ग-यो । त्यसले विदेशी मुद्रा त जोगायो तर अर्थतन्त्रमा एउटा नयाँखाले नकारात्मक तरंग पनि सँगै आयो । त्यो थियो राष्ट्रिय आम्दानी हात्तै घट्नु । त्यो वर्ष सकिँदा अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब चार खर्ब रकमको आय घट्यो । यसले सरकारले अनुमान गरेको साधारण खर्च धान्न पनि नपुग्ने भएर त्यसका लागि ऋण लिनुपर्नेभयो । त्यसबेला सरकारले अघिल्ला वर्ष लिइएको ऋणको सावाँब्याज तिर्न ऋण नै लिएका समाचारहरू आइरहेका थिए । एकातिर आम्दानी घट्नु र अर्कातिर ऋण तिर्न ऋण नै लिनुपर्ने अवस्था आउनु सामान्य थिएन । यसले अबका दिन कुनै पनि ऋण लिन धेरैपटक सोच्नुपर्ने कुरा थियो । आर्थिक संकट कुनै एक प्रकारले मात्रै आउने कुरा होइनन् ।

त्यो आर्थिक वर्ष सकिँदा एउटा अर्को खराब पक्ष प्रकट भएको ऋणको हिसाबकिताब राख्ने निकाय सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको विवरणअनुसार गएको आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ऋणको अंक थुप्रो भएको छ । आउँदो वर्ष नेपालले ११ खर्ब २८ अर्ब ३२ करोड ९२ लाख बराबर आन्तरिक र १० खर्ब ९३ अर्ब ३४ करोड ९३ लाख बराबर बाह्य ऋण तिर्न बाँकी छ । योबीचमा ऋणदाता कुनै संस्थाले मागेमा तिर्नुपर्दा नै फेरि अर्को ऋण लिनुपर्ने अवस्था हुन्छ । गएको वर्ष मात्रै सरकारले सार्वजनिक ऋण दुई खर्ब आठ अर्ब ३८ करोड २१ लाख थपेको थियो । यसअघिको वर्ष २०७८/७९ को असार मसान्तसम्म ऋणको अंक २० खर्ब १३ अर्ब २९ करोड ६४ लाख थियो । यसमा बितेको वर्ष दिनमा मात्रै एक खर्ब ४० अर्ब ८७ करोड ९९ लाख बराबर आन्तरिक र ६७ अर्ब ५० करोड २२ लाख बराबर बाह्य ऋण थपिएर उल्लेखित अंक पुगेको हो । गएकै वर्ष विगतमा लिइएका ऋणको सावाँब्याज भुक्तानीमा सरकारले दुई खर्ब २२ अर्ब ७४ करोड २१ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपरेको थियो । यो भनेको त्यो वर्षको कुल पुँजीगत खर्च हो । गत वर्ष विकास खर्च दुई खर्ब ३३ अर्ब ६९ करोड थियो । यो भनेको ऋणको सावाँब्याज भुक्तानीमा भन्दा विकास खर्चमा एक अर्ब मात्रै बढी हो ।

ऋण लिन अब सोच्नुपर्छ भनिएको ठाउँ पनि यही हो । खासगरी देशको विकास निर्माणका लागि प्रमुख स्रोत भनेको ऋण नै हुने गरेको छ । गएकै वर्ष ऋणको सावाँब्याज भुक्तानीमा सरकारले गरेको खर्च र सो वर्षको कुल पुँजीगत खर्च अंक मिल्न जानु भनेको विकास खर्चको स्रोत पनि सुकेको जस्तो देखिन्छ । नामचाहिँ विकासको हुन्छ तर कामचाहिँ ऋणको व्यवस्थापन गर्दैमा सकिन्छ भने यो सामान्य अवस्था होइन । अब सोचौँ नत्र ढिला हुनेछ । गत वर्ष आन्तरिक ऋणको सावाँ मात्रै एक खर्ब १५ अर्ब ११ करोड ७८ लाख र ब्याजमा ६४ अर्ब ४९ करोड ४२ लाख तिरिएको छ । बाह्य ऋणमा ३४ अर्ब ६१ करोड ७९ लाख बराबर सावाँ र आठ अर्ब ३९ करोड ८९ लाख बराबर ब्याज भुक्तानी भएको छ । यो भार घटाउन आवश्यक भइसकेको छ । यसबारेमा सरकार गम्भीर बनोस् ।