शिक्षक–सरकार सम्झौता : संघीयतामाथि चुनौती

काठमाडौं । देशैभरबाट केन्द्रीय राजधानी और्लिएका ठूलो संख्याका शिक्षकको सडक प्रदर्शनले सरकारलाई आफूले संसद्मा प्रस्तुत गरेको विधेयकका कतिपय प्रावधान फिर्ता लिन बाध्य गराएको छ भने संविधानले व्यवस्था गरेको संघीय व्यवस्थालाई पनि चुनौती दिएको छ । केन्द्रीय राजधानी प्रदर्शनको तेस्रो दिन साँझ भएको सम्झौताले शिक्षकहरू सडकबाट कक्षा कोठामा भित्रिँदै छन् । यद्यपि यसमा सबै शिक्षकको चित्त बुझेको अवस्था छैन । करिब आधा लाखको संख्यामा रहेका राहत शिक्षकले भने यसैबेला सडक नछाड्ने घोषणा गरेका छन् । उनका अनुसार यो सम्झौताले शिक्षकहरूलाई धोका दिएको छ । शिक्षकहरूको महासंघ र सरकारबीच भएको सम्झौता हुवहुरूपमा कार्यान्वयनमा आएमा कम्तीमा सरकारले पछिल्लो समय नयाँ विधेयकमार्फत गर्न खोजेको अन्याय भने कार्यान्वयनमा आउँदैन । शिक्षकका लागि त्यो पनि ठूलो राहतको विषय बन्ने छ । यो विधेयकप्रति शिक्षकहरू कति रुष्ठ रहेछन् भने यसलाई संसद्मा प्रस्तुत गर्ने शिक्षामन्त्रीसँग वार्तासमेत नगर्ने भए । शिक्षामन्त्रीले गरेको वार्ता आह्वानलाई उनीहरूले टेरपुच्छर समेत गरेनन् । पछि गृहमन्त्रीको संयोजकत्वमा वार्ता टोली बनेपछि मात्र यो वार्ता सम्भव भएको हो ।

शिक्षकहरूको यो आन्दोलनले एउटा पाठ पनि सिकाएको छ । ठूलो संख्याका शिक्षकहरू बिहानैदेखि सडकमा उत्रिएर बेलुका साँझसम्म त्यहीँ रहे । सरकारले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेर धेरै ठूलो संख्याका सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरेको थियो । पानीको फोहोरादेखि अश्रुग्याससम्मका व्यवस्था गरिएका देखिएका थिए । तर यी सबै प्रयोग गर्नुपरेन । दुवैतर्फबाट अपनाइएको संयमताले कुनै पनि अप्रिय घटना हुन पाएन । उक्त मार्गको यातायात भने आन्दोलनका पूरै तीनदिन अस्तव्यस्त नै रहे । सरकार पहिले नै तयार वार्ताका लागि तयार भएको थियो भने सम्भवतः शिक्षकहरूले कक्षा छोडनुपर्ने पनि रहेन छ । शिक्षकहरूले यो विधेयक तयार हुना साथ यसका प्रावधानहरूको विरोध गरेका थिए । यो म सडक आन्दोलनपछि सरकार त्यसमा संशोधन गर्न तयार भयो । यद्यपि त्यो काम हुन बाँकी छ । संसद्ले पारित गर्दा यो बेला गरिएको सम्झौताअनुसार हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हेर्न बाँकी छ । प्रारम्भिक अवस्थामा चाहिँ लातको भूत बातले मान्दैन भन्ने नै देखियो । सरकारले सधैँ विभिन्न असन्तुष्टिलाई सडकमा फैलिएपछि मात्रै सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने सरकारी मान्यतामा परिवर्तन आउन जरुरी देखिन्छ । छ वर्षअघि गुठी विधेयकमा भएका व्यवस्थाका बारे सरोकारवाला यसरी नै सडकमा उत्रिनु परेको थियो । भीड सडकमा आएपछि मात्रै सरकारले त्यो विधेयक फिर्ता लिएको थियो । विषय भिन्न होला तर अवस्थाचाहिँ अहिले पनि उस्तै देखियो । तैपनि कुनै अप्रिय घटनाबेगर वार्ताबाट कुरा मिलेको छ । यो एक प्रकारको सह्रानीय कुरा हो  ।

अहिले संवैधानिक व्यवस्थाको पनि कुरा उठेको छ । संविधानमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्थापन स्थानीय तहले गर्ने भनिएको छ । शिक्षकका माग त्यसभन्दा भिन्न छन् । उनीहरू स्थानीय तह मातहत चल्न नचाहेको देखियो । त्यो कुरा नियुक्तिदेखि सरुवा बढुवादेखि कतिपय अवस्थामा बर्खास्तगीसम्ममा पनि आइपर्न सक्छ । यसलाई संसद्ले कसरी व्यवस्थान गर्छ भन्ने आउँदा दिनले देखाउने छन् । सार्वजनिक विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकहरूको मर्यादाक्रम कायम गर्ने, शिक्षकको समायोजन, तहगत प्रणाली र आवधिक बढुवाका विषयमा नेपाल शिक्षक महासंघ र विज्ञसमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी अध्ययन समिति गठन गर्ने र समितिको प्रतिवेदनबमोजिम आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्ने सहमति भएको अवस्था छ । यस्ता अरू पनि विषय छन् जो स्थानीय निकायभन्दा बाहिरबाट व्यवस्थापन हुन्छ । यसमा सरकार झनै गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ ।