सहकारीको बचतमा संगठित लूट

काठमाडौं । एउटा अध्ययनअनुसार मुलुकभरका सहकारी संस्थाबाट अपचलन भएको रकमको अंक दुई खर्ब पुगेको देखिएको छ । यो सबै रकम समाजको तल्लो तह अर्थात् भुइँमान्छेले गाँस काटेर गरिएको बचतको पैसा हो । कतिपयले सहकारी संस्थामार्फत कालो धनलाई पनि भजाउने गरेको कुरा यदाकदा नआएका होइनन् तर यसको संख्या भने न्यून छ । यसभन्दा अझ दुःखको कुरा त बचतकर्ताको रकम निक्षेप कति थियो ? कति भुक्तानी बाँकी छ ? लगानीमा रहेको कर्जा कति छ ?जस्ता तथ्याङ्क न सरकारी निकायसँग छ न त सहकारी संघसंस्थासँग  । यद्यापि देशमा यता यिनै कुरालाई हेर्न भनेर राज्यमा एउटा सिंगो मन्त्रालय नै खडा गरिएको छ । तर कोही मन्त्री/सचिव हुनुबाहेक यसले केही गरेको देखिँदैन । केही गरेको भए यति ठूलो रकमको संगठित लूट हुने थिएन होला । कस्तोसम्म भने केन्द्रीय राजधानी रहेको काठमाडौं उपत्यकाका १० सहकारीले मात्र बचतकर्ताको ३५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी निक्षेपमा गिरोहले लुटपाट गरेका समाचार आइरहँदा यो मन्त्रालयले चासो देखाउनुपर्ने हो । तर त्यस्तो केही भएको देखिएन । केन्द्रीय राजधानीमै यस्तो खुला लुट भएपछि त्यसको सिको जिल्लाजिल्लामा पर्ने नै भयो ।

पछिल्लो समय ओखलढुंगाका स्थानीयले पूर्वदेखि पश्चिसम्मका भू–भागमा दर्जनजति सहकारी खोलेर सर्वसाधारणबाट धेरै ब्याज दिने प्रलोभन देखाई गरिब नागरिकबाट रकम जम्मा गरेर मनपर्दी रूपले लुटेका विवरणहरू सबै सञ्चारमाध्यममा प्रमुख समाचार बनिरहेका छन् । यो एउटा गिरोहले मात्रै करिब बीस अर्बको अंकमा हिसाब हुनेगरी रकम लुटेका विवरण सार्वजनिक भइरहेका छन् । त्यही लुटेरामध्येका केही व्यक्ति आफुलाई ठूलो सुधारक भनेर कारबाही गर्ने निकायलाई धम्की दिँदै हिँडिरहेको देखिन्छ । प्रहरीले समातेर तारिखमा राख्नुपर्ने व्यक्ति आमसभा आयोजना गर्दै भाषण गरिहेका दृश्यहरूले सहकारीको रकम लुट्ने गिरोह कति बलियो छ भन्ने आफैँ अनुमान गर्न सकिन्छ । एउटै गिरोहले २०–२५ अर्बको लूट मच्चाउँछन् भने र तिनीमाथि सामान्य छानबिन समेत हँुदैन भने राज्य कसले चलाइरहेको छ भन्ने बुझ्न योभन्दा टाढा जानु नपर्ला । अहिले त अवस्था कस्तो छ भने उता लुटिने जनता पीडितहरूको महासंघ नै बनाएर आन्दोलन गरिहेका छन् ।

यता सरकार भने यस्तालाई चलाइयो भने आफ्नो सत्ता नै नरहने भनेर मूकदर्शक भइरहेको छ । कुनै व्यक्तिले कुनै नाफामूलक कम्पनीमा सेयर हाल्दा पनि तिनै सहकारीबाट रकम झिकेको पाइयो । त्यो पनि एकदुईहजार वा लाख होइन करोडका करोडमा रहेको छ । जब त्यो कुरा सार्वजनिक भयो अनि त्यस्तो काम गर्न हुँदैन भन्ने आफूलाई जानकारी नभएको भनेर जवाफ दिएका कारण राज्य मौन बसेको छ । उल्लेखित बीस अर्बको कुरा यसरी नै र त्यही गिरोहले लुटेको सन्दर्भ हो । जनताको रकम यसरी दिनदहाडै लुटिन्छ भने र राज्यले थाहा नपाएजस्तो गर्छ भने त्यस्तो राज्यको सरकारले कसका लागि काम गरिहेको छ भन्ने उल्लेख गरिहनु नपर्ला ।

एउटा अध्ययनअनुसार देशमा यतिबेला सहकारी संस्थाको संख्या करिब ३५ हजारको छ । तीमध्ये करिब १५ हजार बचत तथा ऋण सहकारी छन् । संगठित गिरोहबाट लूट मच्चाइएको पनि बचत तथा ऋण सहकारीमै बढीरहेको पाइन्छ । माथि उल्लेख भएको सेयरको चर्चा यसरी नै गरिएको लुटको हो । त्यसरी लुटेर एउटा टेलिभिजन कम्पनीमा मात्रै ५२ करोड रुपैयाँ सेयर लगानी भएको देखिएको छ । हाल त्यो कम्पनी बन्द छ । यसको अर्थ हो लुट्नकै लागि यो कम्पनी खडा भएको थियो । त्यसका अध्यक्ष फरार छन् भने प्रबन्ध निर्देशक खुलारूपमा नै सरकारलाई धम्क्याइरहेका छन् । यहीँ नेर प्रश्न उठ्छ, राज्य ठगहरूसँग डराएको हो ?