जायज मागको सम्बोधन हुनुपर्छ

यतिबेला फेरि एउटा अर्को सत्याग्रहको कुरा चलेको छ । मागचाहिँ तिनै छन् र सत्याग्रह गर्ने पनि तिनै । विषय हो कोरोना महामारीकै । यसअघि यस्तै सत्यग्रह गरेर सरकारलाई उनका माग पूरा गराउन बाध्य पारेको समूह नै फेरि यसमा बसेको हो । भनिएको समयमा पूरा गर्ने भनिएका माग अधुरै रहेपछि फेरि तिनै मागमा तिनै सत्याग्रहीहरू अर्को सत्याग्रहमा बस्न बाध्य भएका छन् । उनीहरूका माग व्यक्तिगत थिए भने अलग कुरा हो तर त्यस्तो होइन । कोरोनामा उपचारमा प्रयोग भएका प्रविधि र त्यसको प्रभावसँग यी विषय जोडिएका छन् र त्यसमा भएको भ्रष्टाचारको छानबिनको कुरा आएको छ जो सरकारले गर्नै नहुने वा गर्न नसक्ने विषय होइनन् । यसमा इच्छाको खाँचो पर्छ त्यति हो ।

यसमा थपिएको माग भनेको उनका एउटा माग छ सरकारले गरेको कामकुराको पारदर्शीता कायम होस् । उनले भनेका छन्, अभियानका सत्याग्रही स्वास्थ मन्त्रालयमा सूचनाको हक प्रयोग गरी विभिन्न विषयका सूचनाको माग गरिएकोमा त्यसको उपलब्धता होस् अर्थात् त्यो सूचना पाइयोस् । मागिएको यस्तो सूचना सरकारले दिनै नमिल्नेचाहिँ होइन । जस्तो कोभिड १९ महामारी व्यवस्थापनको लागि खरिद प्रक्रियामा हालसम्म मन्त्रालयले कुन–कुन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी र संघसंस्थासँग कारोबार गरेको छ र हरेक यी कम्पनी संघसंस्थासँग कति मूल्यबराबारको कारोबार गरेको छ त्यो विवरण प्राप्त होस् भन्ने । अर्को, हालसम्म मन्त्रालयले अनुदानस्वरूप कुन–कुन राष्ट्रसँग तथा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थासँग कति–कति रकम र सामग्रीहरू प्राप्त गरेको छ त्यो पनि सार्वजनिक होस् ।

कोभिड–१९ महामारी व्यवस्थापनको लागि हालसम्म मन्त्रालयले कुल खर्च तथा कति जना र कता–कता फ्रन्टलाइनमा खटिने स्वास्थकर्मीहरू परिचालन गरेको छ त्यो पनि जानकारीमा आओस् कोभिड १९ सम्बन्धमा स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले स्वास्थ्य मन्त्रालाई बुझाइएको रिपोर्ट पनि पाइयोस् । यी विवरण विभिन्न सञ्चार माध्यममा पनि आइसकेका छन् सरकारलाई जानकारी भएन कि भन्ने सन्दर्भमा । उल्लिखित विवरणहरू त्यसै पनि सार्वजनिक हुनुपर्ने हो । यो मागमा स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले स्वास्थ्य मन्त्रालाई बुझाइएको रिपोर्टको चर्चा आएको छ । त्यो रिपोर्टले संक्रमण देखिएपछिको सरकारको पाँच महिनाको तयारी देखाउँछ जो सकारात्मक छैन । तर सकारात्मक छैन भनेर सरकारले लुकाइराख्ने काम गर्न पनि त भएन ।

कोरोनाको नियन्त्रणका नाममा १० अर्बको खर्च भएको त सरकार आफैँले भनेको अंक हो । यसकाबारे व्यापक चासो बढ्यो । त्यो एकमुष्ट रकमको खर्चको विवरण आओस् भन्नेबारे । तर सरकारले दिएन । पहिलो सत्याग्रहमा यो पनि माग थियो । त्यो सत्याग्रह तोड्दा सरकारले खर्चको विवरण दिन्छु भनेर हस्ताक्षर गरेको छ तर दिएन । त्यसै कारण दोस्रो चरणको सत्याग्रहमा यो माग पनि जोडियो । यसले सर्वसाधारणमा के लाग्यो भने सरकारले राज्यकोषबाट गरको खर्चको विवराण दिन किन आनाकानी गरिरहेको छ ? यसमा पनि आपत्ति हुनुपर्छ । जब खर्च देखाउन मानिदैन अनि त्यो ठाउँमा भ्रष्टाचार भएको शंका हुन्छ । सत्याग्रहीले यतिबेला जे माग गरेका छन् अर्थात् खर्चको विवरण माग त्यो पूरा हुँदा सरकाको पनि प्रष्टीकरण दिने मौका बन्दथ्यो । यो ठाउँमा सरकार चुकेको देखियो र नागरिक यस्तो अन्नजल छाडेर भोक हड्तालमा उत्रन परेको अवस्था बारम्बार आयो । यो राम्रो कुरा होइन । यदि मागहरू जायज छन् भने त्यसको सम्बोधन हुनुपर्छ ।