विकासबारे प्रधानमन्त्रीको दाबी प्रचारमुखी मात्र

काठमाडौं ।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीका भाषण भाषणकै लागि मात्र सीमित हुनपुगेका छन् । उनले भाषणमा भनेका कुरा वास्तविक अवस्थाभन्दा धेरै भिन्न छन् । त्यो शान्तिसुरक्षामा होस् कि विकास निर्माणमा । उनले भनेका कुरा अलिकति पनि मेल खाँदैन । प्रधानमन्त्रीका भाषण बहुप्रचारित हुन्छन् । तिनको सन्देश पनि त्यही रूपले जान्छ तर जब यतिठूलो पदाधिकारीबाट बोलिएको कुरामा यथार्थ मेल नखाएको भन्ने अवस्था आउँछ त्यसपछि बोलीमै विश्वसनीयता घट्छ । यो सबैभन्दा खतराको कुरा हो । देशले अभिभावक नै अविश्वासिलो भएपछि त्यसले देशको नेतृत्वमै क्षति पु-याउँछ । यो ठूलो नोक्सानी हो ।

देशमा विकासले धेरै नै तीव्र गति लिएको भन्ने विवरण दुई दिनअघि प्रधानमन्त्रीबाट सार्वजनिक भयो । अवस्था कस्तो भने प्रधानमन्त्रीबाट यतिबेला देशमा भएको विकासको मुखले व्याख्या गर्दा पूरै दिनमा पनि नसकिने भन्ने बुझाउने कुरा आयो । बनेका पुल, खनिएको बाटोको वर्णन गर्ने हो भने दिनभरि लाग्ने भन्ने आशय थियो प्रधानमन्त्रीको । वास्तवमा नै प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै विकास निर्माणले तीव्रता लिएको अवस्था थियो भने त्यो एकदमै सराहनीय काम हो । किनभने विकास निर्माणका उपभोक्ता भनेका जनता हुन् । यो कामले उनका जीवन निर्वाहमा सहजता ल्याउँछ ।

वास्तवमा भन्ने हो भने विकास भनेको समृद्धि हो । यस्तो समृद्धि कुनै एउटा पार्टी वा कुनै एउटा समूहको मात्र हुँदैन । यो आम तहमा नै पुग्छ । त्यसकारण वास्तवमा नै विकासले यस्तो गति लिएको भए त्यस्तो काम गराउने पदाधिकारी प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद दिनैपर्छ । बितेको वर्ष महामारीले मात्र होइन राजनीतिले पनि विकासमा अवरोध पुगेको भन्ने चित्रहरू प्रकट भइरहेका थिए । त्यसको विवरण सरकारले नै केही दिनपहिले सार्वजनिक गरेको हो बजेटको लक्ष्य घटाएर । बजेटको लक्ष्य घटाउनु भनेको विकास कटौती हुनु हो । यो कुरा आरोप होइन सरकारकै खर्च हेर्ने निकायको एउटा तथ्याङ्क हो ।

बितेको फागुन महिना भनेको चालू आर्थिक आर्थिक वर्षको दुई तिहाइ समय बितेको अवस्था हो तर सरकारको पुँजीगत खर्च २२ दशमलव ५८ प्रतिशत मात्रै भएको देखायो महालेखानियन्त्रणको कार्यालयले । यो भनेको विकासको गति विगतभन्दा पनि चिन्ताजनक अवस्थामा रहेको अवस्था हो । यो विवरण प्रधानमन्त्रीले प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम उद्घाटन गर्दै देश विकासले तीव्र गति लिइरहेको भनी बताइएकोसँग मेल खाँदैन  ।

महालेखानियन्त्रक कार्यालय नै भन्छ बितेको फागुन मसान्तसम्ममा ७९ अर्ब ६९ करोड रूपैयाँ विकास खर्च गरेको छ । यो चालू आवको विनियोजित कुल विकास बजेटको २२ दशमलव ५८ प्रतिशत हो । महालेखा नै भन्छ– गएको माघ महिनामा सरकारले बजेट खर्चको अनुमान संशोधन गरेर लक्ष्य घटाएको थियो ।

सरकारले बजेटमा पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको अवस्थामा लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न नसकेपछि त्यसलाई २० प्रतिशतले घटाएकोमा पनि लक्ष्य पुग्न सकेन । जब विकासका लागि विनियोजित रकम नै खर्च हुँदैन भने अनुमान गर्न सकिन्छ विकासमा अवरोध पुग्यो नै । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको दाबी कसरी पत्याउने ?