नेपाली जमिनका भारतीय उपभोक्ता

काठमाडौं ।
पुनर्स्थापित संसद्को चलिरहेको अधिवेशनको पाँचौँ बैठक (चैत्र १०)मा प्राप्त भएको भूमिसम्बन्धी एउटा जानकारी धेरै नै महत्वपूर्ण छ । दार्चुलाका प्रतिनिधिसभा सदस्य दिलेन्द्र बडुले त्यसदिन छिमेकी देश भारतले केही भूमि हडप्न खोजेको तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । तर सरकारका तर्फबाट भने कुनै जवाफ आएको छैन । यसले यस विषयप्रति सरकार गम्भीर छ नभएको देखिन्छ ।

बडुका अनुसार यो जिल्लाको सदरमुकामभित्रै पर्ने गल्फाइ गाउँस्थित नेपाल–भारत सीमामा नेपाल सरकारको सहमतिविना भारतले एकतर्फी ढंगले नेपाली जमिन समेत मिचेर तटबन्ध बनाइरहेको छ । नेपालको जमिन समेत समेटेर बनाइरहेको तटबन्ध रोक्न स्थानीयले अनेक पटक सरकारसँग आग्रह गरे पनि सुनुवाइ भएको छैन । केन्द्रबाट गएको टोलीले पनि नेपाली जमिन मिचिएको भनी किटानी गरेको अवस्थामा समेत सरकारले वास्ता गरेको पाइएन । यस्तो मिच्ने काम पुसदेखि चलिरहेको छ । उनको प्रश्न छ ‘राष्ट्रवाद व्यवहारमा कि भाषणमा मात्रै ?’ सूचना पाएलगत्तै सरकारले त्यो काम रोक्नुपर्ने थियो तर प्रतिवेदन आएको तीन महिना बित्दा समेत सरकारको ध्यान नजानुमा शंका उब्जिएको छ ।

उल्लिखित जानकारी चैत्र १० को प्रतिनिधिसभामा दर्ज भयो । त्यसअघि भारतीय पक्षले नेपालका सीमावर्ती छ सय ६८ ठाउँको जमिन भोगचलन गरिरहेका भन्ने विवरण आएका थिए । त्यो विवरणमा नेपाली जमिनको उपभोग भारतीय पक्षबाट कुनै एक ठाउँमा मात्र नभएर पूर्वको इलामदेखि सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुरसम्म १५ जिल्लाका हजारौँ हेक्टर छ । यसमा नेपाली पक्षले पनि भारतीय केही भू–भाग उपभोग गरिरहेका बताइएको छ तर त्यो मात्रा भने नगण्यको छ जस्तो त्यसमा दुई सय ७४ ठाउँ । भारतीय नागरिकबाट १५ वटा जिल्लामा फैलिएको यस्तो अतिक्रमण सरकारले थाहा पाउँदैन भने त्यसलाई सरकार आफ्नो भूमिको संरक्षणबारे गम्भीर नभएको देखिन्छ ।

नेपाली भूमिमा स्थायी संरचना समेत बनाई यति ठूलो मात्रामा आफ्नो अर्को देशको नागरिकबाट उपभोग भइरहेको अवस्था सामान्य होइन । सार्वजनिक भएको विवरणअनुसार इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, रूपन्देही, बर्दिया र कञ्चनपुरका विभिन्न भागमा यसरी मिचिएको छ । यसमा नेपाली जमिन भारतीय पक्षबाट भोगचलन भइरहेका ठाउँ समेत उल्लेख छ । इलाममा १४, झापामा ४०, मोरङमा १८, सुनसरीमा २४, सप्तरीमा ११, सिरहामा २९, धनुषामा ३९, महोत्तरीमा २५, सर्लाहीमा १ सय २, रौतहटमा ६, बारामा ११, पर्सामा ३ सय २६, रूपन्देही, बाँके र दार्चुलामा १–१, बर्दियामा ९ र कञ्चनपुरमा ११ स्थान रहेका छन् ।

आफ्नो जमीन अरुले उपभोग गरेको सन्दर्भको उदाहरण हो कालापानी जो धेरै चर्चामा छ । भारतले चर्चेको त्यो भू–भाग नेपालको भनी नक्सामा हालेपछि सरकार आफैंलाई दिनैपिच्छे धन्यवाद दिइरहेको छ । प्रधानमन्त्री मन्त्रीका दिनैपिच्छेका भाषण सुनियो भने त्यो भू–भाग नक्सामा हालिएको कुरा नै यो सरकारको परीक्षणको मापदण्ड हो । तर नक्सामा पर्नु एउटा कुरा हो भने अर्काले उपभोग गरेको जमिन फिर्ता ल्याउनु अर्को । यसबारे सरकार किन मौन छ भन्ने प्रश्नले उत्तर पाएको छैन ।