काठमाडौं । गएको मंसिर महिना अर्थात् ७ महिनाअघिदेखि राज्यका मत्वपूर्ण निकायहरूमा हुनथालेको संसदीय सुनुवाइविनाको नियुक्तिले खडा गरेको यी संस्थामाथिको अविश्वासको अवस्था कसरी पूर्ति होला भन्ने एउटा गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । अख्तियार, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा, मानवअधिकार आयोग, विभिन्न देशका राजदूतहरू सबैतिर अर्थात् सार्वजनिक सुनुवाइ हुनुपर्नै प्राय सबै निकायमा यस्तो उत्तरदायीविहीन अवस्था आएको हो ।
संवैधानिक आयोगहरू नै संविधानको मर्मविपरीत हुन्छन् भने तिनले गर्ने कामको वैधानिकता कस्तो होला ? अख्तियारको कारबाही प्रतिशोधजस्तो मानियो भने के हुन्छ ? लोकसेवाको स्वतन्त्र पहिचानमाथि प्रश्न उठेमा त्यसको क्षतिपूर्ति कसरी गर्ने ? निर्वाचन आयोग आफैँ शंकाको घेरामा परिसकेको छ । यद्यपि यो आयोगको सबै नियुक्ति विनासुनुवाइको होइन । तर केही आयुक्त भने विनासुनुवाइ नै ल्याइएका छन् । पछिल्लो समय यो आयोगले निष्पक्ष भएर निर्णय दिनुपर्नेमा यसले कसैको स्वार्थगत प्रेरणामा अनिर्णित रहेको घटनाहरूले नै देखाएका छन् । यसरी नै सबै निकायमा विश्वास गर्ने ठाउँ रहेन भने देशका लागि यो धेरै नै ठूलो क्षतिको विषय बन्छ ।
कार्यकारी तहको मात्र निर्णयबाट संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया पूरा नगरी यी निकायमा बितेको पाँच महिनायता ५० भन्दा बढीको संख्या नियुक्ति भइसकेको छ । यी निकायका यी नियुक्ति भनेका पाँच वर्षका लागि हुन् । पछिको सरकारले पनि हटाउन पाउँदैन कि महाभियोग लाउनुपर्छ । संसदीय सुनुवाइ भएको भए उनीहरू संसद्प्रति उत्तरदायी हुनेथिए ।
अहिले सरकार आफैँ वैधानिकताको कसीमा रहेको बेलामा सुनुवाइ नभई यी नियुक्तिहरू भएका छन् । यसले यी निकाय वा यिनले गरेका काममा प्रारम्भमै शंका हुनसक्छ र त्यो पूरै कार्यकालभरि रहनसक्छ । पहिलो संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएलगत्तै सिफारिस गरिएकामध्ये प्रतिनिधिसभा पहिलो विघटन भएको बेला ३२ जना र प्रतिनिधिसभा दोस्रो पटक विघटन भएको मौकामा थप २० जनाले यस्तो नियुक्ति पाएका छन् । यो भनेका कुनै एउटा दुईटा निकायमा मात्र होइन भएजति सबैमा यही प्रक्रियाअन्तर्गत पूर्ति भयो ।
यस्तो नियुक्तिका सन्दर्भमा राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट कार्यकारीलाई एक पटक स्मरण गराउनुपर्ने अवस्था थियो– संवैधानिक निकायमा असंवैधानिक काम नहोस् भनेर । अध्यादेशमार्फत आएको संवैधानिक परिषद्ले गत वैशाखमा सिफारिस गरेका ३२ जनामध्ये २० जनालाई पछिल्ल्लो समय पनि नियुक्ति गरियो । प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि स्वाभाविक छ त्यसको संसदीय सुनुवाइ समिति पनि रहने कुरा भएन । आफैँले सभा विघटन गर्ने र सभाको समिति नै नरहेको भनेर सोझै नियुक्ति गरिएको घटना केवल प्राविधिक मात्र हो यसले वैधता पाउन सक्तैन ।
देशभित्रका निकाय मात्र होइन बाह्य देशमा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने पदाधिकारी पनि यसरी नै नियुक्त भए र हुँदै छन् । पछिल्लो समय आफैँले जारी गरेको निर्देशिकाविपरीत हुनेगरी राजदूतहरूको नियुक्ति हुँदै छ । सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनको लामो समयदेखि सुनुवाइ नहुँदा एकपछि अर्को गर्दै यस्ता काम गर्न सरकारको मनोबल बढेको देखिन्छ । यद्यपि पछिल्ला समय अदालतले सरकरका यस्ता स्वेच्छाचारी काममा अंकुश लगाउँदै आएको पनि छ ।
यतिबेला संविधानको स्पष्ट व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था छ खासगरी सुनुवाइको सन्दर्भमा । सुनुवाइ समितिले ४५ दिनभित्र निर्णय नदिए स्वतः नियुक्तिका लागि बाटो खुल्ने प्रावधान प्रयोग गरेर धमाधम यस्ता नियुक्तिका काम भइरहेका छन् । आजभोलि नै जेठ १ गते ११ देशका लागि सरकारले सिफारिस गरेका राजदूतहरू नियुक्त हुँदै छन् । सुनुवाइ समितिको ४५ दिने प्रावधानको व्याख्या नहुँदा यस्ता काम दोहोरिइरहनेछन् जसले यी नियुक्तिहरू कोप्रति उत्तरदायी हुने भन्ने प्रश्न उठ्छ । त्यसकारण यथाशक्य यो कुराको निरुपण हुनुपर्ने भनिएको हो ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- नेपालको विकासमा रूसको ठूलो सहयोग छ: उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ
- प्रहरी चौकीसंगै रहेको हनुमानथानबाट हनुमानको मुकुट चोरी !
- खुकुरी प्रहार गरी फरार रहेका दश जना पक्राउ
- नेपालमा बैबाहिक जबरजस्ति करणीको कानुन आउनुको विधिशास्त्रीय औचित्य
- ‘ओशो पार्क’ पर्यटकको रोजाइमा
- न्यायपालिकालाई भरोसायोग्य बनाउन सबैको प्रयास जरुरी: प्रधानन्यायाधीश
- न्यायपालिकालाई भरोसायोग्य बनाउन सबैको प्रयास जरुरी: प्रधानन्यायाधीश
- अमेरिकामा मुद्रास्फीति दर बढ्ने संकेत
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया