काठमाडौं । करिब पाँच वर्षअघि २०७४ को प्रारम्भमा नै र चरण–चरणमा गर्दै सम्पन्न भएका निर्वाचनबाट निर्वाचित स्थानीय तह र तिनका विधायिकी मानिने गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनै लागेको छ ।
फागुन र चैत्र महिना मात्रै बाँकी छन् । समयका बारेमा यो ठाउँमा दुईवटा प्रावधान रहेको अवस्था छ । एउटा संविधानको र अर्को स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको । यी प्रावधानले एउटा छ महिनापछि पु-याउँछ र अर्कोले दुई महिना अगाडि ल्याउँछ । यतिबेला यी निकायका यी निर्वाचनमा सबैभन्दा गिजोलिएका विषय पनि यिनै हुन् जसमा अति राजनीति भयो कि भन्ने पनि छ । अवस्था कतिसम्म भने राष्ट्रपतिबाट समेत एउटा पक्ष लिएको जस्तो देखियो पछिल्ला । यतिबेला सत्ता र विपक्ष भिन्न धारणमा छ । त्यसले पनि यस्तो राजनीति गराएको देखिएको हुनुपर्छ ।
वास्तवमा नै मान्ने हो भने संविधान र ऐन मान्ने हो भने केही अस्पष्टता छन् । त्यसलाई यही रूपमा लान सकिने कि नसकिने भन्ने अहिलेको विवाद हो जसलाई यथावत रहन दिन हुँदैन । नेपालको संविधानको भाग १८ कोे धारा २२५ म स्थानीय व्यवस्थापिकाको व्यवस्था छ । यो विधायिकी समेत रहेको कारण यसलाई व्यवस्थापिका भनिएको हो । त्यो व्यवस्थामा गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ, त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको छ महिनाभित्र अर्को गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ भनिएको छ । संविधानको यो व्यवस्थाले यी निर्वाचन आउँदो वैशाखभन्दा पर धकेल्छन् ।
पाँच वर्ष त पुग्न दिनुप-यो नै । यता जसको आधारमा यो आवधिक पुग्न लागेको स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भयो त्यो ऐन २०७३ को व्यवस्थामा सदस्यको निर्वाचन गाउँसभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनापहिले हुनेछ भन्ने किटान गरिएको छ । यसो हुँदा वैशाख पनि ढिलो भइसकेको बुझाइ पाइन्छ कतिपयको ।
त्यसबेला तीन चरणमा चुनाव भएको थियो । पहिलो वैशाख ३१, दोस्रो असार १४ र तेस्रो असोज २ । यो चरणको अन्तिम दिन हो असोज २ । कसैले यसैबाट गणना गरेको पाइन्छ । उनीहरूका तर्क छन्, संविधानले निर्धारण गरेको समय यो दिन मात्रै सकिन्छ । यता राष्ट्रपतिको एकप्रकारले निर्देशनजस्तै आयो । पहिले जुन चरणमा जुन ठाउँमा चुनाव भएको थियो सोहीअनुसार गर । तर अरु कतिपयको सुझाव आएको छ, धेरै चरणमा चुनाव गर्दा परिणाम प्रभावित हुन सक्छ । अब भन्नुपर्छ धेरै समय यो विवादमा नबसौँ ।
चुनाव पनि गर्नुछ र त्यो पनि विधि विधानअनुसार नै हुनुपर्छ । विषय अस्पष्ट छन् भने यथाशीघ्र प्रस्ट पारेर अघि बढियोस् । स्थानीय तह सबैभन्दा बढी तल्लो रूपमा आफ्नो यो कार्यकाल सम्पन्न गरेका निकाय हुन्, तिनलाई अस्थिर राख्न हुँदैन । यतिबेला यो विषय राष्ट्रिय बहसमा र उच्चस्तरमा छ । यो काम निर्वाचन आयोगले गर्नुपर्नेमा विषयको प्रस्ट खाका नआई वा संविधान र ऐनको प्रावधानलाई विवादमै रहन दिएर मिति तोक्ने काम भएको भन्ने पनि आरोप छ यो संवैधानिक निकायमाथि ।
पछि अदालतमा मुद्दापरेको खण्डका अहिले निर्वाचनका काम पनि प्रभावित हुनसक्ने अवस्था आउन सक्तछ । यी सबैले निर्वाचनको सन्दर्भमा विवाद उठ्ने विषयलाई अहिले नै ठाउँ नदिऔँ भन्नुपरेको हो ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- सूचना र शिक्षा दुवै क्षेत्रमा सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण: सञ्चारमन्त्री शर्मा
- प्रतिनिधिसभा बैठक ४ बजेका लागि सारियो
- बिनाविभागीय मन्त्री आलेमगरलाई खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी
- सामुदायिक वनमा अवैधरुपमा सालका रुख कटानी
- सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय वीरगञ्जबाट ४० अर्ब ८३ लाख राजस्व सङ्कलन
- मन्त्री भण्डारीद्वारा बैतडीमा व्यावसायिक कफीखेतीको शुभारम्भ
- मदन र आश्रितको शालिकमा माल्यार्पणसहित श्रद्धाञ्जलि
- दोलखाका तीन सहकारीले डाके विशेष साधारणसभा
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया