काठमाडौं । स्थानीय सरकार भनी चिनिने स्थानीय तहको निर्वाचन आउन अब दुई महिना मात्रै बाँकी छ । वैशाख ३० यो निर्वाचन तोकिएको समय हो । कतिपय समय नपुगेका अर्थात् अवधि बाँकी रहेका कारणबाट अड्डा अदालत आदि सबैतिरबाट यो निर्वाचन सर्वसम्मत भयो । त्यहीअनुसार निर्वाचन आयोगले पनि काम थालेको देखिएको छ तर यसका कतिपय काम भने सर्वसम्मत हुन सकेका छैनन् ।
पछिल्लो समय निर्वाचन आयोगले तोकेको स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने रकमको सिलिङ पनि भयो । यसअघि मतपत्रमा राखिएको हरियो रङ्गलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलले आपत्ति जनाएको थियो । उसले एउटा दलको चुनावचिह्नलाई हेरेर रङ्ग तोकेको भन्ने आरोप लगाएको थियो । आयोगले प्रस्टीकरण दिएपछि उसले चित्त बुझायो र यो विवाद पनि मेटियो । पछिल्लो समय आयोगले प्रस्ताव गरेको यो निर्वाचनका उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने भनी तोकेको अधिकतम रकमलाई दलहरूले आत्मसात् गर्न सकेका देखिएन ।
आयोगले प्रस्ताव गरेको खर्चको अङ्क थोरै भएको भन्ने आरोप छ, जसले खर्चलाई लुकाउन मदत गर्छ । आयोगले तोकेको खर्चमा बढीमा साढे सात लाख रुपैयाँको सिलिङ छ । यो महानगरका मेयरले खर्च गर्न पाउने रकम हो । उपमेयरले पनि बढीमा यही अङ्क सात लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउनेछन् । महानगरका यी दुई पदको निर्वाचन एकप्रकारले राष्ट्रिय निर्वाचनकै आकार लिन्छ । विगतका उदाहरण छन् । अझ काठमाडौं त झनै देशभरिकै निर्वाचनको प्रतिनिधित्व गर्ने तहको मानिन्छ । मतदातासंख्या पनि त्यहीअनुसारका छन् । यस्तोमा उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने रकम जो सात लाखको छ, त्यो धेरै थोरै भएको दलहहरूको बुझाइ रहेको पाइयो ।
उपमहानगरका मेयर र उपमेयरले बढीमा पाँच लाख ५० हजार पाएका छन् भने नगरपालिकाका मेयर र उपमेयरले चार लाख ५० हजारको सिलिङ तोकिएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले खर्च गर्न पाउने रकम तीन लाख ५० हजारको छ । यो भनेको महानगरका वडाध्यक्ष र सदस्यले खर्च गर्न पाउने रकमको अङ्क हो । महानगरका वडाध्यक्ष र सदस्यले तीन लाख ५० हजार रुपैयाँ, उपमहानगरका वडाध्यक्ष र सदस्यले दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ नगरपालिकाका वडाध्यक्ष र सदस्यले दुई लाख र गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष र सदस्यले एक लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउनेछन् ।
निर्वाचनको आचारसंहिता जारी गर्ने सन्दर्भमा खर्चको यो विवरण आएको हो । अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा निर्धारण गरेको खर्चलाई नै आयोगले यो निर्वाचनमा पनि कायम गरायो । आयोगको तर्क छ, निर्वाचनलाई पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन यो रकम प्रस्ताव गरिएको हो । तर दलका पक्षबाट चाहिँ मूल्यवृद्धि, बजारभाउका आधारमा खर्च वैज्ञानिक बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता अघि सारिएको अवस्था छ ।
एउटा सत्य के हो भने निर्वाचन आयोगले तोकेको यस्तो खर्चको सेरोफेरोमा कहिलै कोही बसेका पाइँदैन । यसका साक्षी विगतका उदाहरण छन् । यसले आयोगले बनाएको आचारसंसिहता आयोगले नै पालना नगरे हुनेखालको हुने बनाएको आरोप विगतदेखि नै लाग्दै आएको छ । दलहरूले भने खासगरी महानगरको निर्वाचनमा कम्तीमा एक करोडदेखि पाँच करोड रुपैयाँसम्ममा भएको बताइन्छ । पाँच करोडको प्रस्ताव ल्याउनेमा तराईमूलको दल देखियो । पाँच करोडको मागमा पाँच लाखको अधिकतम खर्च कति व्यावहारिक होला ?
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- गृहमन्त्री लामिछानेद्वारा यात्रुलाई झन्झटरहित सेवा दिन निर्देशन
- सूचना र शिक्षा दुवै क्षेत्रमा सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण: सञ्चारमन्त्री शर्मा
- प्रतिनिधिसभा बैठक ४ बजेका लागि सारियो
- बिनाविभागीय मन्त्री आलेमगरलाई खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी
- सामुदायिक वनमा अवैधरुपमा सालका रुख कटानी
- सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय वीरगञ्जबाट ४० अर्ब ८३ लाख राजस्व सङ्कलन
- मन्त्री भण्डारीद्वारा बैतडीमा व्यावसायिक कफीखेतीको शुभारम्भ
- मदन र आश्रितको शालिकमा माल्यार्पणसहित श्रद्धाञ्जलि
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया