काठमाडौं । स्थानीय निकायको चुनाव आउन अब केही दिन मात्र बाँकी छ । तर दलहरू चुनावमा गठबन्धन हुन्छ कि हँुदैन भन्नेमै अलमलिएका छन् । देशको सत्ता चलाइरहेका प्रधानमन्त्रीले त सार्वजनिक समारोहमा नै गठबन्धन भएन भने चुनाव हारिन्छ भन्ने घोषणा गरिसके । यसको अर्थ हो, कसैलाई पनि यो चुनाव सजिलो छैन । त्यसै पनि दलहरूसँग यो पटक नारा नै नभएको जस्तो देखिँदै छ । विगतमा जस्तो नारा दिएका थिए त्यसको परीक्षण भई नै सक्यो । रेल, पानीजहाजदेखि मोनोरेलसम्म विगतका नारा थिए । तर ती केही पूरा भएनन् । त्यस कारण यो पटकको निर्वाचनमा लगाइने नारा के होलान् र कत्तिको आकर्षक होलान् भन्ने शंका उठ्न थालेको छ । यो अवस्था कुनै एउटा दलमा मात्रै नभएर सबैमा विद्यमान छ । त्यस कारण चुनावको दिन नजिक आउँदै गर्दा पनि दलहरूले घोषणापत्रका बारेमा चर्चा समेत गरेको पाइँदैन ।
पाँच वर्षअघि २०७४ मा सम्पन्न भएको स्थानीय निर्वाचनमा धेरै ठूला–ठूला नारा थिए । त्यही नाराले कुनै एउटा दललाई सबैभन्दा ठूलो ४० प्रतिशतको ठाउँमा पु¥यायो । त्यो दल थियो एमाले । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीयमा उसकै वर्चश्व थियो । स्थानीय निर्वाचनमा यो दलले आफ्नो घोषणापत्रमा सर्वसाधारणलाई धेरै नै आकर्षक गर्ने नारा दिएको थियो । उसले भनेको थियो, सरकार बनेको तीन वर्षभित्र ‘एक घर, एक रोजगारी’ सुनिश्चित गर्ने र काठमाडौँ, ललितपुर तथा भक्तपुर जिल्ला मिलाएर ‘मेगा नगर’ घोषणा गर्ने भन्ने । ‘एक घर, एक रोजगारी’ सुनिश्चित गर्ने भन्ने कुराले रोजगारीकै लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति दिने थियो । यो नाराले उसलाई स्थानीय तह निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो त बनायो तर घोषणा गरेअनुसार त्यो काम भएन । यो दलले तीन वर्ष संघीय र प्रदेश सरकार चलायो । पूरै पाँच वर्ष स्थानीय सरकारको नेतृत्व ग-यो तर यी नाराले कतै ठाउँ पाएनन् । न रोजगारी दिइयो न उपत्यकाका तीन सहर गाभिएर मोगासिटी नै बने । यो दलले आफ्नो घोषणापत्रको समीक्षा समेत गरेको पाइएन । यो मात्रै होइन सबै दलमा यही कुरा लागू हुन्छ । त्यसबेला दोस्रो ठूलो दल बनेको नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणा हरेक गाउँपालिकामा प्रसूति सेवासहितको कम्तीमा एउटा १५ शय्याको अस्पताल र सबै नगरपालिकामा आवश्यकता हेरी २५ देखि ५० शय्याको आधुनिक अस्पताल निर्माण गर्ने भनेको थियो । यद्यपि यो दल सत्तामा रहेन तर परीक्षणका लागि यसले जितेका पालिकाहरूले त त्यो घोषणा कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्थे । त्यो पनि भएन ।
अघिल्लो निर्वाचनमा एमाले छ सय २५ प्रमुख–उपप्रमुखसहित ४० दशमलव २५ प्रतिशत मत पाएर सबैभन्दा ठूलो दल बनेको थियो भने नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तहमा चार सय ८९ प्रमुख–उपप्रमुखसहित ३२ दशमलव ६९ प्रतिशत मत पाएको थियो । केही संख्याले साना–ठूला भए पनि घोषणापत्रको कार्यान्वयनमा प्रभाव पार्नु नपर्ने हो । हो, सरकारमा हुँदा र नहुँदाचाहिँ फरक पर्छ नै । सरकारकै कुरा गर्दा एमालेले तीन वर्ष र कांग्रेसले छ महिना त चलाएकै हो । यो बेला पनि आफ्ना घोषणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन कम्तीमा घोषणा त गर्न सकिन्छ नै । यो ठाउँमा भन्न खोजिएको कुरा हो, त्यति पनि भएन । त्यस कारण यो पटकको चुनावमा आउने नारा कसरी पत्याउने भन्ने प्रश्न खडा भएको हो ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री सोडारीले प्राप्त गरे विश्वासको मत
- एकीकृत समाजवादीद्वारा श्रम आयोग गठनको माग
- गृहमन्त्री लामिछानेद्वारा यात्रुलाई झन्झटरहित सेवा दिन निर्देशन
- सूचना र शिक्षा दुवै क्षेत्रमा सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण: सञ्चारमन्त्री शर्मा
- प्रतिनिधिसभा बैठक ४ बजेका लागि सारियो
- बिनाविभागीय मन्त्री आलेमगरलाई खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी
- सामुदायिक वनमा अवैधरुपमा सालका रुख कटानी
- सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय वीरगञ्जबाट ४० अर्ब ८३ लाख राजस्व सङ्कलन
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया