काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको दिन आउन एक महिनाभन्दा कम समय बाँकी छ । तर निर्वाचनका लागि आफैँले अनुमति दिएर तयार भएको आचारसंहिता पालना नभएको भनी निर्वाचन आयोगले बारम्बार ताकेता गरिहनुपरेको छ । खासगरी पछिल्लो समय शीर्ष नेता र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले आचारसंहिता उल्लंघन गरेको आयोगको आरोप छ । काठमाडौंमा आफूलाई परिवर्तनका वाहक भनी परिचय गराउँदै आएका केही स्वतन्त्र र स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवारहरूले संहिता उल्लंघन गरेकामा प्रस्टीकरण माग्नुपरेको थियो । निर्वाचनमा कुनै उम्मेदवारको पक्षमा अति खर्चिला मानिने वस्तु प्रयोग गर्न नपाउने भनी प्रतिबन्ध लगाइएको थियो तर तिनै कुरा प्रयोग भए । बाजागाजा प्रयोग गर्न नपाइने भनिएकोमा त्यही बाजा प्रयोग हुँदा आयोगले प्रस्टीकरण माग्यो । सबै दृश्यहरूमा त्यस्ता चित्र प्रकट भइरहँदा सम्बन्धित नेताले भने त्यो आफ्नो योजनामा नभएको भनी प्रस्टीकरण दिँदा पुग्यो । सम्भवतः यसैकारण पनि संहिता उल्लंघनको क्रम बढेको हुनुपर्छ ।
निर्वाचन आयोगले भने आचारसंहिता पालना गर्न कडा निर्देशन जारी गरिरहेको छ । कात्तिकको पहिलो दिन जारी विज्ञप्तिमा संहितालाई झनै कडारूपमा पालना गराउन सम्झाएको छ । यो भनेको अहिलेसम्म आयोगको संहिताको पालना भएन । आउँदो कात्तिक १७ अघि आमसभा गर्न नपाइने भनी आयोगले लगाएको प्रतिबन्ध भने आलोच्य भइरहे पनि आयोग त्यसमा अडिग नै देखियो ।
पछिल्लो निर्देशनमा कानुनको दफा उल्लेख भएको हुँदा आयोग अझ कठोर हुने बुझाउँछ । आयोगले जारी गरेको पहिलो बुँदामा नै निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ५ मा भएको व्यवस्थाका बारेमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीले आफू उम्मेदवार भएको क्षेत्रमा प्रचारप्रसार गर्नबाहेक निर्वाचन आयोगको सहमति नलिई अन्यत्र कुनै दल वा उम्मेदवारको प्रचारप्रसार गर्न नपाइने, प्रचारप्रसार गर्दा सरकारी स्रोत–साधनको प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका मन्त्री उम्मेदवार भएको भए आफू उम्मेदवार भएको निर्वाचन क्षेत्रसम्म निर्वाचन आचारसंहिताको प्रतिकूल नहुने गरी प्रचारप्रसार गर्ने, प्रचारप्रसार गर्दा सरकारी स्रोत–साधन तथा जनशक्तिको उपयोग नगर्ने, सरकारी कामको सिलसिलामा यात्रा गर्दा तथा निर्वाचन प्रचारप्रसारको लागि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रतर्फ जाँदा समेत सरकारी स्रोत–साधनको उपयोग नगर्न तथा आफू उम्मेदवार नभएको क्षेत्रमा आयोगको अनुमति लिई प्रचार–प्रसार गर्न जाँदा समेत उल्लिखित व्यवस्थाको पालना गर्ने ।’ त्यस्तै, दास्रोमा स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीले आफू बहाल रहेको स्थानीय तहमा निर्वाचन प्रचारप्रसार नगर्ने र सो नियमको प्रतिबन्धात्मक अंशको खण्ड (४) बमोजिम अन्य स्थानीय तहमा निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्दा तथा प्रचारप्रसारका लागि जाँदा वा आउँदा समेत सरकारी साधन तथा जनशक्ति उपयोग नगर्ने भनेर सम्झाएको छ ।
सातबुँदे निर्देशनमा यस्ता थुप्रै विषय परका छन् । यी विषय पहिले पनि उल्लेख भएका थिए । त्यो पुनः जारी हुनु भनेको त्यसको पालना भएन भन्ने नै हो । आचारसंहिताको पालनाले निर्वाचनको निष्पक्षता कायम गराउने काममाथि सहयोग पु-याउँछ । तर निर्वाचनका सन्दर्भमा उम्मेदवार–मतदाता भेटघाट, सार्वजनिकस्थलमा गरिने आमसभालगायतका कुरामा भने आयोग त्यति कठोर बन्न हुँदैन । कुनै पनि उम्मेदवारले आफ्ना कुरा मतदातासमक्ष पु-याउन बाधा भएको महसुस गर्नुपरे त्यो निर्वाचन कुण्ठित हुन जान्छ । यसमा आयोगले विचार पु-याउन जरुरी छ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणमा सरकार उदासीन
- बचतकर्ताको विवरण जलाउन आइडियल यमुना सहकारीमा रहस्यमय आगजनी
- जंगी अड्डामा अभूतपूर्व सन्नाटा !
- आगामी दुई दिन गर्मी बढ्ने, सावधानी अपनाउन आग्रह
- कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बस्दै
- कांग्रेसको अवरोधपछि प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगन
- कांग्रेसको अवरोधपछि राष्ट्रियसभा बैठक स्थगन
- सगरमाथा आधार शिविरतर्फ पठाइयो ‘विश्व शान्ति दीप’
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया