काठमाडौं । पछिल्लो आमनिर्वाचनबाट छानिएको प्रतिनिधिसभामा सदस्यहरूको शपथको नयाँ नजिर कायम भएको छ । यो नजिरले प्रतिनिधिसभाको सदस्य नै नभई अर्थात् त्यस्तो हैसियत कायम नभई यही प्रतिनिधिसभाको सदस्य हैसियतबाट प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गर्ने चलन रहीआएको थियो जो सधैँ विवादमा पर्ने गथ्र्यो । संविधानसभाले बनाएको संविधानअनुसारको प्रधानमन्त्री पनि यसरी नै छानिए । पहिले राजाले त्यसो गर्थे भनेपछि राष्ट्रपतिले पनि त्यही कुरा दोहो-याउन थाले । त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो २०७४ सालको आमनिर्वाचनपछिको सरकार । त्यो सरकार (केपी ओली)ले पनि सांसदको शपथ नखाई राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भए र पहिलो प्रधानमन्त्रीको शपथ खाए । संविधानसभाले बनाएको नेपालको संविधानमा भने प्रधानमन्त्री बन्न प्रतिनिधिसभाको सदस्य हुनैपर्छ । प्रधानमन्त्रीको प्राथमिक योग्यता हो यो । प्रतिनिधिसभाको सदस्य हुन सभाको सदस्यको शपथ खाएकै हुनुपर्छ ।
संविधानको धारा ७६ मा सरकार गठन हुने व्यवस्था छ । यो ठाउँमा चार प्रकारले सरकार बन्दछन् । यी कुनै पनि धाराअनुसारको प्रधानमन्त्री बन्न एउटै मात्र योग्यता हो प्रतिनिसभाको सदस्य हुनु । अवस्था कस्तोसम्म भने संविधानको धारा ७७ मा प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न योग्यता नपुग्ने र प्रतिनिधिसभाको सदस्य हुन त्यो सभाको सदस्यताको शपथ खाएकै हुनुपर्ने अवस्थामा विगत भने भिन्न रह्यो । यसको उदाहरणका लागि धेरै टाढा जानु पर्दैन ।
२०७४ साल मंसिरमा सम्पन्न भएको आमनिर्वाचनबाट नेकपा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो र त्यसका नेता संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्रीको दाबेदार बने । यो वर्षको फागुन २ गते निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिसमक्ष चुनावको प्रतिवेदन बुझायो । त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् फगुन ३ गते यो दफाअन्तर्गतको प्रधानमन्त्रीको दाबी भयो र त्यसै दिन नियुक्तिदेखि शपथसमेत भयो । यता त्यो वर्ष सांसदको शपथग्रहण भने फागुन २० गते मात्रै हुनगयो ।
त्यसबेला विज्ञहरूले यसलाई कानुनविपरीत काम भने । उनका भनाइमा ‘सार्वभौमसत्ता, जनताले पठाएका प्रतिनिधिहरू संसद्, जनता र संविधानप्रति शपथ लिएर उनीहरू त्योप्रति नै आफ्नो कमिटमेन्ट र जवाफदेहिता खोजिसकेपछि बल्ल संसद्ले सरकार निर्माण गर्ने हो, संसद्बाहिरबाट सरकार निर्माण हुन सक्दैन, संसद्ले सरकार बनाउनुपर्नेमा बाहिरबाट सरकार बन्छ भने संसद्ले सरकारलाई जवाफदेही गराउन पनि सक्ने स्थिति रहँदैन ।
बितेको सात दशकदेखि चलिआएको पहिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुने र त्यो पदको शपथ खाने परम्परा यो पटक भने तोडिएको छ र शपथको नजिर नै नयाँ बनेको छ । यो पटक संसद्का सदस्यको शपथ नखाई कसैले पनि सरकारको दाबी गरेनन् । सरकारका दाबेदारहरू पहिले प्रतिनिधिसभाका सदस्यको हैसियत प्राप्त गर्नेतर्फ लागे । हिजो सम्पन्न सांसदहरूको शपथ त्यसको उदाहरण हो । यसले एउटा नयाँ र सकारात्मक परम्परा बसएको छ जो स्वागतयोग्य छ । अब कसैले पनि यो परम्परालाई तोड्न हुन्न । राष्ट्राध्यक्षले पनि यसमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- सन्दीपलाई टी-२० विश्वकप खेल्ने टोलीमा समावेश गर्न आईसीसीले दियो अनुमति
- बेनीका विद्यार्थीलाई पढाइसँगै सीप
- भारतमा नरेन्द्र मोदीको लोकप्रियता र ध्रुवीकरणको एक दशक
- अरूको ‘परिचय चोरेर’ उत्तर कोरियालीहरूलाई अमेरिकी कम्पनीमा कसरी दिइयो जागिर
- नेपालको विकासमा रूसको ठूलो सहयोग छ: उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ
- प्रहरी चौकीसंगै रहेको हनुमानथानबाट हनुमानको मुकुट चोरी !
- खुकुरी प्रहार गरी फरार रहेका दश जना पक्राउ
- नेपालमा बैबाहिक जबरजस्ति करणीको कानुन आउनुको विधिशास्त्रीय औचित्य
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया