अराजक बजार लाचार सरकार

काठमाडौं । यो हप्ता एउटा अचम्मको दृश्य देखियो जसले बजार अराजकतातिर लागेको र सरकार लाचार भएको देखाउँछ । यो व्यवसायीले आफैँ बढाएको दुधको मूल्यको कुरा हो । यद्यपि सरकारको निर्देशनबाट हाललाई त्यो रोेकियो । तर उपभोक्ता ठगिने खतरा भने सधैँका लागि कायम भयो ।

दुध भनेको जुनसुकै वर्गका नागरिकले उपभोग गर्ने वस्तु हो । त्यसमा उत्पादकहरूले मनपरीरूपमा मूल्य बढाए । नयाँ खडा भएको सरकारले काम थालेका हप्तादिन पनि नपुग्दै उपभोग्य वस्तुहरूको अत्यधिक मात्रामा र एकलौटीरूपले मूल्य बढाउन थालेका अवस्था थियो यो । अवस्था कतिसम्म भने सरकारी कानुनहरूमा त्यसरी मूल्य बढाउन पाइँदैन भनिएको छ । यता मूल्य बढाउनेका तर्क आफ्नै छन् । यसले के देखाउँछ भने यो सरकारलाई उपभोग्य वस्तुका उत्पादकहरूले टेरेनन् । उनीहरूले टेरुन् नटेरुन् तर उपभोक्ता भने ठगिन थालेका देखियो ।

दुधको मूल्यवृद्धि भएको एक वर्ष पनि बितेको छैन । कानुनमा दुई/दुई वर्षमा मूल्य पुनरावलोकन हुने भनिएको छ । त्यसैकारण पनि होला दुधको मूल्य बढाउनु गैरकानुनी काम भन्दै राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च सरकारसमक्ष पुगेको थियो । उसको फिरादमाथि सुनुवाइ भएको होला र तत्काल रोकियो । मञ्चले दैनिक अत्यावश्यक वस्तुको रूपमा रहेको दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थको अचाक्ली मूल्यवृद्धि भएको प्रधानमन्त्रीलाई पत्र नै लेखेर अवस्थाको बोध गराएको थियो । त्यो पत्रमा भनिएको छ, नेपाल डेरी उद्योग संघ र संघ आबद्ध डेरीहरूले लिटरमै १४ रूपैयाँ भाउ बढाएकाले उपभोक्तालाई ठूलो आर्थिक भार पर्न गएको छ । २०७८ माघ महिनामा ६० रूपैयाँबाट प्रतिलिटर ८६ रूपैयाँ पु¥याएको एक वर्ष पनि नबित्दै फेरि लिटरमा १४ रूपैयाँ बढाउने निजी क्षेत्रको काम राष्ट्रिय दुग्ध ऐन र नीति नियमविपरीत हो । एक पटक मूल्य बढाएको मितिले कम्तीमा दुई वर्ष मूल्यवृद्धि गर्न नपाउने नियम निजी क्षेत्रले उल्लंघन गरेको छ । एक्कासि नेपाल डेरी उद्योग संघले उपभोक्ता मूल्य प्रतिलिटर एक सय रूपैयाँ कायम गरेको अवस्था बजारमा मनपरी हुनथालेको सङ्केत हो । राष्ट्रिय दुग्ध विकास नीति २०७८ मा भनिएको छ, वार्षिक मूल्य वृद्धि एवं उत्पादन लागतका आधारमा दुधको मूल्यलाई हरेक दुई वर्षमा दुग्ध विकास बोर्डको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ । राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड ऐन २०४८ को दफा ६ (ख) मा दुग्ध विकास बोर्डले दुधको मूल्य निर्धारण गर्ने नीति तर्जुमा गरी नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने भनिएको छ ।

एक लिटरमा सय रूपैयाँको मूल्य तोकिँदा व्यवसायीहरूले सरकारी निकायको सिफारिस त परै जाओस् उनलाई जानकारी समेत दिएका पाइएन । यो भनेको मनपरीतन्त्रको प्रारम्भ हो । मूल्यवृद्धिजस्तो नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिने कुरा हरेक दुई वर्षमा हुनुपर्नेमा वर्षदिन पनि नपुगी त्यसको उल्लंघन हुनु सामान्य कुरा होइन । दुधको उत्पादन लागत बढेको र किसानबाट खरिद गर्ने मूल्य महंगो भएको भन्ने उद्योगीहरूको भनाइ छ । यदि यस्तै हो भने त्यस्तो अवस्थाको पनि त उचित ठाउँमा सुनुवाइ हुन्थ्यो होला ।

आज दुधको कुरा भयो भोलि अरू पनि वस्तुमा यस्तै हुन सक्छ । सरकार सतर्क र कडा हुनुपर्ने ठाउँ पनि यही हो । एकातिर बजार अनुगमन नहुँदा मनपरी त छँदै छ यस्ता संगठित संस्थाले पनि त्यसो गर्न थाले भने बजारमा अराजकता बढ्छ ।