मितव्ययी बन

काठमाडौं । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले शपथ खाएको दिन पाँचबुँदे घोषणापत्र जारी गरेको थियो । त्यसको एउटा बुँदामा मितव्ययिता अवलम्वन गर्ने र त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न मन्त्रीहरूले चालू आर्थिक वर्षमा बढेको तलब नलिने भनियो । तर यो सरकारले हप्तादिन पनि नकटाउँदै मन्त्रालय तोडफोड गरेर देशलाई करोडौँ रुपैयाँको आर्थिक भार थप्ने अभ्यास सुरु गरेको समाचार बाहिरियो ।

संसद्को दोस्रो ठूलो दलको समर्थनमा तेस्रो दलको नेतृत्व र सात दलको समर्थनमा सरकार बनेको सातौँ दिन यो सरकारका प्रमुख समर्थक एमालेका अध्यक्षले राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, विकास र समृद्धिका दूरगामी यात्रालाई पुनः अगाडि बढाउने क्रम सुरु भएको भनी शुभकामना दिए । अंग्रेजी नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा उनको यस्तो शुभकामना आएको थियो । यस्तो शुभकामना आउँदा यता सरकारको न्यूनतम नीति र कार्यक्रम पनि तयार भइसकेको थिएन । तर ओलीका अनुसार मुलुक राष्ट्रिय राजनीतिक दिशा निर्धारण गर्ने प्रयासमा अघि बढेको छ । सरकारको निर्णायक शक्तिका निर्णायक नेताबाट नागरिकमा आशा जगाउने यस्ता कुरा आउनु राम्रो हो । सबैको अपेक्षा पनि यही हो । कामना गर्नुपर्छ यस्तो अवधारणा कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।

यता अवस्था भने भिन्न देखियो जो देशलाई विगतकै जस्तो विकृतिको ह्रासमा पु¥याउँछ । त्यसबारे यस्ता नेताबाट कुनै प्रतिक्रिया आएन । यो सन्दर्भ हो, यो सरकारले भागबन्डा पु¥याउनका लागि मन्त्रालय तोडफोड गर्ने काम थालिनु । ओली नै प्रधानमन्त्री भएका बेला व्यापकरूपले मन्त्रालय तोडफोड भएका थिए । यो २०७३ को कुरा हो । त्यसबेला छ जना त उपप्रधानमन्त्री थिए । यतिधेरै उपप्रधानमन्त्री भएको देशमा यो पहिलो घटना थियो । अहिले पनि तीन जना त छँदै छन् त्यसमाथि अरु तीन जना थप्न लागिएको समाचार आएका छन् । विगतको गल्तीलाई सच्याउन पथ्र्यो । त्यो अवसर पनि थियो । अहिले सत्तामा गएकाहरू आफूलाई परिवर्तनकारी भनेर चिनाउँथे । तर यता उनकै लागि भाग पु¥याउन मन्त्रालय नै तोडफोड गर्न लागियो । यसले करोडौँ रुपैयाँ प्रशासनिक खर्च बढाउने पक्का थियो ।

करिब दुई महिनाअघि मात्रै एउटा संसदीय समितिले प्रशासनिक खर्च घटाउन मन्त्रालय १५ वटा भए पुग्ने सुझाव दिएको थियो । तर भागबण्डाका लागि भने उनीहरू भित्रीरूपमा मन्त्रालय फुटाउने तयारीमा लागे । दलहरूलाई भाग पु¥याउन २५ वटा मन्त्रालय र मन्त्री बनाउने प्रयास भए । त्यसको चौतर्फी विरोध भएपछि सत्ता गठबन्धन मन्त्रालय फुटाउने कार्यबाट पछि हटेका छन् । सत्ता गठबन्धनको बुधबार बसेको बैठकले मन्त्रालयको संख्या नबढाउने निर्णय गरेको हो । यद्यपि उनीहरू जुनसुकै बेला भागबण्डाका लागि मन्त्रालय विभाजन गर्न पनि पुग्न सक्तछन् । आर्थिकरूपमा जर्जर अवस्थामा पुग्नै लागेको देशमा चालू खर्च बढाउने कार्यलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न सकिँदैन ।

यदि नेकपा एमाले नेतृत्वको वर्तमान गठबन्धन सरकार देशको अर्थतन्त्र जोगाउने पक्षमा छ भने अहिलेको मन्त्रालयको संख्या बढाएर २५ बनाउने होइन १५ मा झार्नुपर्छ । त्यसले चालू खर्च केही मात्रामा भए पनि कम गर्न सहयोग गर्नेछ । अहिले एक–एक पैसा बचाएर देशको ढुकुटी बलियो बनाउनुपर्ने अवस्था छ, ढुकुटी रित्तो बनाउने प्रतिस्पर्धा गर्ने होइन । दलहरूले जनताका अगाडि गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्ने हो भने चालू खर्चमा मितव्यायी अपनाउनै पर्छ । देशको आर्थिक स्थिति हेर्दा अहिले खुलेर खर्च गर्ने अवस्था छैन । मितव्यायी बन्नु नै अहिलेको समस्याको समाधानको प्रयास गर्नु हो ।