अर्थमन्त्रीको संरक्षकत्वप्राप्त कालोधन

काठमाडौँ । देशको ध्यान आमनिर्वाचनपछिको राजनीतिक व्यवस्थापनमा केन्द्रित भइरहेको बेला आर्थिक विचलनको एउटा ठूलो काण्डका नाइकेहरुलाई प्रहरीले अनुसन्धानको दायरामा ल्यायो । यो एउटा घटनाले मात्रै पनि नेपाल स्रोत नखुलेको सम्पत्ति प्रयोगकर्ता मुलुक भनी चिनिने र त्यसबाट कालोसूचीमा पर्ने खतराको केही अंश भए पनि घटाएको छ । भर्खरै मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले एउटा स्थलगत अध्ययन गरेर फर्किएको छ । नेपालमा निर्वाचनको उच्चताप बढिरहेको बेलाको कुरा हो यो । त्यसको प्रतिवेदन आइसकेको छैन । देशका लागि यो मुद्रा शुद्धीकरणका बारे अध्ययन गरिरहेको त्यो टोली नेपालमै रहेको बेला अहिले कारबाही हुनलागेको करिब ६५ करोड रुपैयाँबराबरको अवैध रकमका कारोबारीमाथि कारबाही भएको थियो भने देशका लागि यो एउटा ठूलो सकारात्मक पक्षका रुपमा आउने सम्भावना हुने थियो होला । टोली फर्किए पनि यस्ता गतिविधिमा कारबाही सुरु भएको भन्ने जानकारी त्यो ठाउँसम्म प-याउन आवश्यक हुन्छ । त्यस्तो गरियोस् भन्ने सुझाव छ ।

अहिले पक्राउ परेका शंकास्पद रकम ओसारपसारका आरोपीहरु सामान्य तहका व्यक्ति होइनन् भन्ने कतिपय घटनाले नै देखाएको छ । उनका संरक्षक भनी निवर्तमान अर्थमन्त्रीका तत्कालीन गतिविधिहरु आफैँ त्यसबेला ठूला–ठूला काण्डहरुमा परिणत हुँँदै शक्तिका आडमा दबाइँदै आइएका थिए । अर्थमन्त्रीकै संरक्षकत्वमा शंकास्पद रकम ओसारपसार हुन्छ भने त्यो सामान्य अवस्थाको मुद्रा अपराध भन्न मिल्दैन । त्यसै पनि यस्तो कारोबार सार्वजनिक भएको वर्ष दिनपछि मात्र अहिले बल्ल छानबिन सुरु भएको छ ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले गएको शुक्रबार मात्रै सम्बन्धित व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको हो जसाबट अनुसन्धान सुरु भएको मानिन्छ । ब्युरोले सो दिन आफ्नो हातमा आएको यस्तो कारोबारको सूचना विवरण सार्वजनिक गर्दै भनेको छ, पक्राउ पर्नेहरुको परिवारका नाममा विभिन्न कम्पनी खडा गरी करिब ६५ करोड रुपैयाँबराबरको शंकास्पद रकम ओसारपसार गरेको देखिएको छ । त्यसमध्येका मुख्य अभियोगीले ४६ लाख ४६ हजार सात सय ३७ अमेरिकी डलर (हालको विनिमय दरअनुसार ६१ करोड ३३ लाख ७९ हजार २ सय ८४ रुपैयाँ), १२ हजार आठ सय २५ पाउन्ड स्टर्लिङ डलर (हालको विनिमय दरअनुसार २० लाख ४३ हजार पाँच सय ३५ रुपैयाँ) र तीन करोड २२ लाख २८ हजार छ सय ८० रुपैयाँ शंकास्पद कारोबार गरेको पुष्टि भएको छ ।

यसअघि जब यी अभियोगीहरुले अस्वाभाविक रकम ओसारपसार गरेको शंका भयो र राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई पत्राचार गरेर अनुसन्धान अघि बढाउन भनेको कुरा त्यसबेला नै सार्वजनिक भएका हुन् । त्यही क्रममा राष्ट्र बैंकले यी अभियोगीका खाता रोक्का राखेको पनि हो । त्यसलाई फुकुवा गर्न तत्कालीन अर्थमन्त्रीले जस्तो प्रयास गरे त्यो आफैँ यो क्षेत्रका लागि आउँदा अर्थमन्त्रीले गर्न नहुने एउटा उदाहरण हुनुपर्छ । अवस्था कतिसम्म भने स्वायत्त निकाय राष्ट्र बैंकको कामकारबाहीमा अर्थमन्त्रीबाट हस्तक्षेप मात्र भएन यही घटना अर्थात् यो रकम खुला गर्नका लागि गभर्नरलाई नै बर्खास्त गर्न प्रक्रिया अघि बढाइयो ।

यी अभिलेखमा चढिसकेका विषय हुन् । यदि यी घटना अर्थात् रकमको यस्तो कारोबार दण्डनीय हो भने तत्कालीन अर्थमन्त्रीको त्यस्तो संरक्षकत्व कस्तो हो भन्ने पनि यो अनुसन्धानले जवाफ दिनुपर्छ ।