आश्वासनले जोडेर शक्तिशाली सरकार

काठमाडौं । संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर पहिलो सम्बोधन गर्न पाउँदा नवप्रवेशी सांसदहरूले जीवनको एउटा परीक्षणको क्षण महसुस गरेको हुनुपर्छ । नयाँ संसद् सुरु भएको दिन संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका अध्यक्षहरूले जे–जस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ती हुबहु लागू हुन् भन्ने जनअपेक्षा हो । यो सम्बोधनमा चार जना पुराना नेता थिए जो प्रत्येक पटक अर्थात् अधिवेशन सुरु हुनासाथ यसरी नै आफ्ना कठोर प्रतिबद्धतासहित शुभकामना दिँदै आएका धेरै वर्ष बितेका छन् । उनलाई छाडेर यो पटक नयाँहरूले कस्तो सन्देश देलान् भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो । यो पटक संसद्को चौथो शक्ति त पूर्णरूपको नयाँ अनुहार र नयाँ दल नै हो । त्यस्तै हो जनमत पार्टीको पनि । यी नयाँ अनुहारले पटक–पटक छातीमा हात राखेर प्रतिबद्धता प्रकट गरका छन् । यी दलका कोही अध्यक्ष नै र कोही प्रतिनिधि सरकारमा छन्, त्यसकारण उनीहरूको बोलीको विशेष अर्थ रहन्छ । सरकारमा हुनु भनेको आफ्ना कुरा कार्यान्वयन गर्नु पनि हो । संसद्मा बोलिएका कुरा कार्यान्वयनमा आए भने त्यो सकारात्मक थालनीमा पर्छ ।

यसैदिन सरकारले आफ्नो न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरको छ । यसमा सत्ता सहभागी दलका सर्तहरूको एकप्रकारको थुप्रो नै लागेको स्थिति छ । प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिने सन्दर्भमा आएका हुन् यी सर्तहरू । यसकै आधारमा राजनीति दल र स्वतन्त्र सांसदले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत प्रकट गरे । यो बेला संसद् एक ढिक्काजस्तो देखियो । अघिल्लो संसद् दुई दलको दुई तिहाइको थियो । त्यो समय एक जना प्रधानमन्त्रीले तीन पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आएको थियो । ती प्रधानमन्त्रीले एक पटक मात्रै त्यस्तो मत पाए । यो दुई तिहाइको काल दुई प्रधानमन्त्रीले गुजारेका थिए अर्थात् नेतृत्व इमान्दार भएन भने अवस्था कस्तोसम्म आउँछ भन्ने उदाहरणका लागि यो चर्चा भएको हो ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा नियुक्त प्रधानमन्त्रीका पक्षमा पूरै संसद् प्रकट भयो । आफूलाई धोका दिएको भनी आरोप लगाइरहेको कांग्रेसले यो समर्थनका लागि कुनै सर्त पनि राखेन । प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिँदै गर्दाका समयमा सरकारका न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक भएका थिए भने संसद्मा सरकारलाई समर्थन गर्नका लागि रोस्ट्रमबाट पनि प्रतिबद्धताका प्रस्ताव लिनेदिने काम भएका छन् । सरकारलाई विश्वासको मत दिनलिनकै लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उपप्रधानमन्त्रीसहित गृह मन्त्रालय मागेको थियो । यो माग उसका लागि पूरा भयो तर यो दलले देश र दुनियाँका लागि के गर्छ भन्ने पाउने देखिन बाँकी छ । यो दलले भ्रष्टाचार छानबिनसम्बन्धी आयोग र सहज सेवा प्रवाह हुनुपर्ने उसको सर्त न्यूनतम कार्यक्रममा समेटिएका छन् भने निष्पक्ष छानबिनको कुरा कसरी अघि बढ्ने हो भने छँदै छ ।

अर्को पाचौँ ठूलो दल राप्रपाको सर्त थियो, पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा सरकारले सार्वजनिक बिदा दिनुपर्छ । विश्वासको मत लिने अघिल्लो दिनको मन्त्रिपरिषदले पुस २७ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरिदिएको छ । उल्लिखित विवरणले बताउँछ, यो सरकारलाई तत्काल संसद्को सम्पूर्ण शक्ति त प्राप्त भयो तर यसले विश्वासको मत पाएका दिनदेखि नै दिनगन्ती पनि सुरु भयो । प्रचण्डको नेृतत्वमा एकताका पृथ्वीनारायण शाहका सालिक तोडिएका थिए । अब उनकै नेतृत्वमा उनको जयन्ती मनाइने भइयो । यसबारे प्रचण्डले भने थप बोलेका छैनन् । अहिलेको सरकारको प्रारम्भ कसरी हुँदै छ भन्ने नोटमा राख्नुपर्ने विषय भएको छ । राष्ट्रका सामु उठेका प्रश्नहरू निरुत्तरित रहन्छन् भने त्यो नेतृत्व जवाफदेही मानिँदैन ।