संसद्भित्रै विवादको घेरामा बजेट

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि गठबन्धनको सरकारले ल्याएको बजेट विवादमा पर्ने क्रम रोकिएको छैन । सुरुमै अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशले करका दरमा प्रभाव पारेको भनी व्यापक चर्चा भयो । बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराइएको भन्ने विषय चालू आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा हुँदा पनि आएको थियो । त्यो विवाद कुन हदसम्म पुग्यो भने अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिए र संसदीय छानबिन समिति बनेर त्यसले छानबिन पनि ग¥यो । तर सीसीटीभीका फुटेजहरू एउटा निश्चित समयमा मेटिएको भनेर त्यसले कुनै निष्कर्ष दिन सकेन । पछि तिनै अर्थमन्त्री पुनर्वहाली भए । यसपटक अर्थमन्त्रीले राजीनामा त दिनुपरेको छैन तर बजेटको व्यवस्थाका कारण पटकपटक संसद्् अवरोध हुँदै आएको छ । सुरुमा नै प्रमुख विपक्षी दलका नेता र अर्थमन्त्रीको गोप्य भेटघाटपछि अवरुद्ध संसद् खुलेको थियो । त्योबेला त्यस्तो भेटघाटमा लेनदेन भएको भन्ने आरोपसमेत लाग्यो । विपक्षीले संसदीय छानबिन समिति माग गरिहेको बेलामा भएको भेटघाटले सांसदको मागबमोजिम समिति गठन नभई संसद् खुलेको थियो ।

अहिले बजेटबारे छलफल हुँदा संशोधन नगरी बजेट पासै नहुने भनी कुरा चर्कियो । विपक्षीले संशोधनको माग गर्नु स्वाभाविकै हो । तर यसपटक सत्तारुढ गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो सहयोगी दल कांग्रेस आफैं यस्तो विरोधमा उत्रिएको देखियो । बजेट ल्याउने अर्थमन्त्री पनि कांग्रेसकै हुन् । कांग्रेसका प्रमुख सचेतकले बजेट पारित गर्ने नियमावली संशोधन गर्न मागै गरे । यो भनेको विवादको चरम अवस्था हो । कांग्रेस प्रमुख सचेतकले त यो बजेट राम्रो छ भन्ने मान्छे आफूले नभेटेको भनी सार्वजनिक नै गरे । उनका अनुसार बजेटमाथिका आलोचना धेरै आए, यो बजेट राम्रो छ भन्ने मान्छे आफूले पनि एकजनासम्म भेटेको छैन । बजेट ठीक भएन भन्ने कुरा उठिरहेका छन्, बजेटमाथि आलोचना र विरोधका स्वर धेरै उठेका छन्, बजेटमाथि संसद्मा व्यापक छलफल भए पनि ‘फूलस्टप र कमा पनि परिवर्तन नहुने’ परम्पराबीच बजेट संशोधन हुनुपर्ने माग उठिरहेको छ । बजेटमाथि सत्तापक्षका सांसद र राजनीतिक दलहरूको विरोध आइरहेका छन् । असन्तुलित बजेट विनियोजन हुनु असन्तुष्टिको मुख्य कारण हो । स्रोतको सीमितता र योजनाको मागका बीचको ठूलो अन्तरले गर्दा पनि बजेटको आलोचना भइरहेको छ । बजेटमाथिको छलफलमा सहभागी भएका धेरैजसो सांसदहरूले आलोचना गरेको अवस्था छ । सांसद भर्खरै निर्वाचित भएर आएकाले आफ्नो क्षेत्रमा बजेट तथा योजना नपर्दाको परिणाम पनि संसद्मा असन्तुष्टि ज्यादा देखिएको हुनुपर्छ ।

संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्ने दलका प्रमुख सचेतकले नै यति भनेपछि त्यो बजेट कस्तो होला भन्ने अनुमानबाहिर छैन । सत्ताको अर्को घटकले पनि सुरुदेखि नै यस्तै प्रतिक्रिया दिइरहेको छ । संशोधन नभएसम्म बजेट पारित नगर्ने अर्थात् आफूले पक्षमा मत नदिने भनेर औपचारिक निर्णय नै गरेको थियो । यसले अवस्था सहज देखाउँदैन । सामान्यतया सरकाले ल्याएको बजेट जस्ताको त्यस्तै पारित गर्ने परम्परा छ । सरकारसँग बहुमत हुन्छ भन्ने मान्यतामा यसो गरिएको हुनुपर्छ । तर अहिले स्थिति भिन्न छ । बजेटमा विपक्ष मौन छ तर सत्तापक्ष उग्र छ । यसले बजेटलाई अनिश्चित बनाएको हो । बजेट अर्थमन्त्रीले ल्याए पनि पारितगर्ने त संसद्ले नै हो । संसद्लाई सन्तुष्ट पार्ने काम बजेट प्रस्तुतकर्ताको पनि हो ।