‘ब्रेक्जिटपछिको ईयू–बेलायत सम्झौता कठिन’

लन्डन, भदौ ८
बेलायत र युरोपेली संघ (ईयू)बीच ब्रेक्जिट (ईयूबाट बेलायतको बहिर्गमन)पछिको सम्झौता सजिलो नभएको बेलायत सरकारका मुख्य वार्ताकार डेभिड फ्रस्टले बताएका छन् । वार्ताको अन्तिम चरण समाप्त भएपछि दिएको प्रतिक्रियामा उनले सम्झौता सहज नभएको बताएका हुन् ।

‘हामीले ईयूसँग सातौँ चरणको वार्ता समाप्त गरिसकेका छौँ । मैले अघिल्लो हप्ता भनेझैँ सम्झौता अझै सम्भव छ र यो अझै हाम्रो लक्ष्य हो तर यो हासिल गर्न सजिलो हुने छैन भन्ने कुरा स्पष्ट छ’, फ्रस्टले भने । ‘कुनै सम्झौता हुने हो भने बेलायत–ईयूबीच भावी सहयोगका विभिन्न क्षेत्रहरूमा ठोस काम आवश्यक रहने छ’, ब्रसेल्समा पछिल्लो चरणको वार्ताको समापनपछि फ्रस्टले भने ।

‘हामीले यस हप्ता उपयोगी छलफल गरेका छौँ तर थोरै प्रगति भएको छ’, फ्रस्टले भने, ‘ईयूले अझै पनि हामीले ईयू राज्य सहायता र मत्स्य पालन नीतिसँगको निरन्तरतालाई स्वीकार्नुपर्नेमा जोड दिइरहेको छ । तर कानुनको खाकासहित वार्ताको कुनै पनि अन्य क्षेत्रमा अगाडि कुनै ठोस कार्य गरिसक्नु अघि यसमा सहमति हुनुपर्दछ ।’

ईयूको अडानले प्रगति गर्न अनावश्यकरूपमा गाह्रो बनाइरहेको फ्रस्टको भनाइ छ । केही महत्वपूर्ण क्षेत्रहरू, जसको समाधान हुन बाँकी छ र वार्ताकारहरूबीच व्यापक समझदारी भए पनि काम गर्नुपर्ने धेरै विवरण बाँकी रहेका छन् । उनले भने, ‘दुवै पक्षका लागि समय छोटो छ ।’

बेलायतले ईयूसँगको सम्झौतामा पुग्न कडा मिहिनेत गरिरहेको छ र बेलायती मुख्य वार्ताकार र ईयूको टोली सेप्टेम्बर ७ या अर्काे दुई हप्तापछि लन्डनमा हुने वार्ताअघि निकट सम्पर्कमा रहन सहमत भएका छन् । लन्डनले आफ्नो स्थिति अपरिवर्तित रहेको भन्दै आफ्नो माछा मार्ने जलक्षेत्र सम्बन्धमा बेलायती सार्वभौमिकतामा सम्झौता गर्ने कुनै पनि प्रस्तावलाई स्वीकार गर्दैन भन्ने कुरामा जोड दिएको छ ।

स्थानीय सञ्चारमाध्यमले बताएअनुसार व्यापार हिस्सा साझेदारीबारे भएको अन्तिम चरणको वार्तामा कुनै प्रगति भएको छैन । बेलायतको धारणा व्यापार सम्झौतापछि ब्रसेल्सको अधिनलाई नमान्ने कुरा हो र ईयू केवल सानो परिवर्तनलाई उत्तम परिवर्तनका रूपमा स्वीकार्न मात्र तयार छ ।

सम्झौताको वार्तामा खेल्ने तथाकथित विषयहरूमध्ये अनुदान नियन्त्रणको विषय एक प्रमुख चुनौती रहेको छ । बेलायतले जनवरी ३१ मा आफ्नो ईयू सदस्यताको अन्त्य भएको घोषणा गरिसकेको छ तर स्थायी भविष्यको व्यापार सम्झौतामा पुग्नको लागि संक्रमणकालीन अवधि अर्थात् सन् २०२० को डिसेम्बर ३१ सम्म ईयूको नियमहरूलाई पालना गर्नेछ । यस अवधिमा बेलायतले ईयू कोषमा भुक्तान गर्नुपर्नेछ र ब्रसेल्सले लगाएको कानुनलाई पालना गर्नेछ ।

ईयूका बेलायतसम्बन्ध मामिला प्रमुख वार्ताकार मिशेल बार्नियरले ईयूका २७ सदस्य राष्ट्रहरूले सम्झौता अनुमोदन गर्नसक्ने बनाउन मस्यौदालाई अक्टुबरसम्ममा अन्तिम रूप दिइनुपर्ने बताएका छन् । बार्नियरले भने, ‘म निराश, चिन्तित र अचम्मित भएको छु किनकि पछिल्लो वार्ता प्रगतितर्फ बढ्नुको सट्टा झन् ‘पछाडितिर’ जाँदै गरेको अनुभव भएको छ ।’

यदि संक्रमणकालीन समयसीमा समाप्त हुँदासम्म पनि बेलायत र ईयूबीचको व्यापार सम्झौता असफल भयो भने दुवै पक्षले विश्व व्यापार संगठनको सर्तमा व्यापार गर्नेछन् । जसअन्तर्गत नयाँ सीमा नियन्त्रण र करको अर्थ उनीहरूको व्यापारको लागि अतिरिक्त लागत हुनेछ ।